Skip to content

नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमा सहकारीको भूमिका

  • by


पृष्ठभूमि

इतिहासका पानाहरू पल्टाउँदा समाजका विभिन्न क्षेत्र र पक्षमा देखिएका समस्याहरूमध्ये प्रायः ठूलोबाट होइन, सानैबाट झाङ्गिएर क्रमशः विशाल भएका देखिन्छन् । चाहे राष्ट्रिय समस्या वा सामाजिक/सामूहिक तथा पारिवारिक समस्या नै किन नहोऊन्- तिनको जड प्रायः सानोबाट सुरु भई क्रमशः विशाल रूप लिँदै ध्वंस-विध्वंसको स्थितिसम्म पुग्ने गरेका देखिन्छन् । यसरी समस्याले सानोबाट पदार्पण गरेर ठूलो रूप लिँदै धेरै किसिमका गम्भीर क्षतिहरू व्यहोर्नु परेको छ । इतिहासका यस्ता थुप्रै घटनाक्रमहरू नेपाली जनतामाझ ताजै छन् ।

सामान्यतः सहकारी शव्दले सहकार्य (सह+कार्य ) भन्ने कुरालाई सम्बोधन गर्दछ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा मिलेर काम गर्नु नै सहकारी हो भन्ने बुझिन्छ । यसमा खास गरेर समान उद्देश्य, पेशा, व्यवसाय र वर्गका मानिसहरू सँगसँगै मिलरे आफ्नो आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्ने गर्दछन् । सहकारीका वारेमा समाजशास्त्री एवं अर्थशास्त्रीहरूको मतलाई समेटेर अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघले बेलायतको मेनचेष्टरमा सन् १९९५ को सेप्टेम्वर महिनामा भएको महासभाबाट यसरी चिनाएको छ- ‘सहकारी त्यस्ता व्यक्तिहरूको स्वायत्त संगठन हो जो स्वेच्छिक रूपमा एकजुट भई आफ्ना समान आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकता र आकांक्षाहरूको परिपूर्ति संयुक्त स्वामित्व तथा प्रजातान्त्रिक रूपमा नियन्त्रित व्यवसाय मार्फत गर्न चाहन्छन् ।’ नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा परम्परागत रूपमा गुठी, धर्मभकारी, पर्मजस्ता कार्यहरूबाट सहकारी भावना जन्मेको पाइन्छ । एकले अर्कालाई सहयोग गर्दा काम गर्न, गराउन सहज हुने र सामाजिक सद्भाव पनि कायम हुने भएको यसे दिनानुदिन लोकप्रियता कमाउँदै गएको देखिन्छ ।

मूलतः वि.सं. २०१० सालमा सहकारी विभागको स्थापना भएपछि नेपालमा सहकारीको विकासको आधिकारिक सुरूआत भएको हो । वि.सं. २०१३ साल चैत्र २० गते चितवन जिल्लाको राप्ती दूनमा बाढी पीडित जनताहरूलाई राहत पुर्याउने उद्देश्यले ऋण सहकारी संस्थाको स्थापना हुनु नै सहकारी क्षेत्रको पहिलो सोपान थियो । वि.सं. २०१६ सालमा पहिलो पटक सहकारी संस्था ऐन लागू भएपछि सहकारी क्षेत्रले कानुनी मान्यता प्राप्त गरेको होे । यसकै क्रमिक विकासस्वरूप वि. सं. २०४१ सालमा साझा संस्था ऐन लागू भयो । विकासकै क्रममा सरकारद्वारा विभिन्न स्थानमा कृषि सहकारी संस्थाहरूको स्थापना भई कृषि सामग्रीहरू सुपथ मूल्यमा उपलव्ध गराई कृषकहरूलाई सेवा पुर्याउने कार्य हुन थाले पछि सहकारीले व्यापकता पाएको हो ।

सुरूआतका दिनहरूमा सहकारी संस्थाहरू नियन्त्रित र निर्देशित रूपमा सञ्चालित भएको पाइन्छ । त्यसैले यस क्षेत्रले भनेजस्तो सफलता पाउन सकेन । प्रजातन्त्रको पुर्नवाहली सँगै अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यतालाई आत्मसात् गरी सहकारी ऐन २०४८ लागू भयो । त्यस ऐनमा “देशका कृषक, कालीगढ, कम पुँजीवाल र निम्न आयवर्ग, श्रमिक भूमिहिन तथा वेरोजगार वा सामाजिक कार्यकर्ताले सर्वसाधारण उपभोक्ताको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि पारस्परिक सहयोग र सहकारिताको आधारमा विभिन्न किसिमका सहकारी संघ संस्थाहरूको गठन र संचालन गर्न सक्ने छन्” भनी उल्लेख गरिएको पाइएबाट पनि नेपालमा सहकारीको आवश्यकतालाई सरकारी निकायले उच्च मूल्याङ्कन गरेको बुझिन्छ । सोही सहकारी ऐनको मर्मअनुसार बनेको सहकारी नियमावली २०४९ लागू भएपछि भने सहकारी संघ-संस्थाहरूले निर्वाध कार्य सञ्चालन गर्न सकेको भेटिन्छ ।

नेपालमा सहकारिताको विकास धेरै पछि भए पनि यसलाई मानव सभ्यताको विकाससँगै विकसित भएको मान्ने आधारहरू धेरै छन् । सर्वप्रथम सहकारीको जन्म सन् १८४४ मा वेलायतको रोचडेल भन्ने शहरमा २८ जना कपडा बुन्ने मजदूरहरूबाट भएको मानिन्छ । उनीहरूले ‘रोचडेल समतामूलक अग्रणी संस्था’ नामक उपभोक्ता सहकारी भण्डार खोलेर यसको सुरूआत गरेको प्रमाण पाइन्छ । त्यहाँ तिनीहरू एक आपसमा मिलेर सहकारी भावना अनुरूप काम गर्दथे । यस संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूलाई निकै सहयोग पुर्याएको पाएर प्रभावित भई अरू संस्थाहरू पनि विस्तारै स्थापना हुँदै गए । यसरी पछि विस्तारै संसारभर सहकारीको विकास र विस्तार हुन पुगेको देखिन्छ । सन् १८६६ मा डेनमार्कमा उपभोक्ता भण्डार सञ्चालन गरेर सहकारीको सुरूआत भयो । त्यहाँ पछि गएर दुग्ध सहकारीको सङ्गठनको समेत विकास भयो । सन् १८६९ मा भने कृषि सहकारी संस्थाको विकास गरी सहकारी अभियानलाई द्रुतत्तर गतिमा अगाडि बढाएको देखिन्छ । दुग्ध सहकारीको क्षेत्रमा डेनमार्कले अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको छ । सामूहिक खेतीको परिकल्पनाबाट सन् १९१० मा इजरायलमा इजरायली सहकारी आन्दोलन भयो । अझै पनि इजरायली सहकारी अभियानलाई विश्वको नमूना सहकारीको रूपमा लिने गरिन्छ । १९ आंै शताब्दीको मध्यतिर जर्मनीमा ऋण सहकारी संस्थाको स्थापना भई ऋण सहकारीको क्षेत्रमा जर्मनी अग्रस्थानमा रहेको बुझिन्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा भने सन् १९०४ मा ऋण सहकारी, चीनमा सन् १९१२ मा कृषि सहकारी र जापानमा सन् १८७९ मा उपभोक्ता सहकारी खोलेर सहकारीको आधिकारिक रूपमा प्रारम्भ भएको हो ।

आर्थिक रूपान्तरणमा सहकारी

प्रत्यक्ष-परोक्षरूपमा नेपालको आर्थिक विकासमा सहकारीको देन प्रारम्भकालदेखि नै छ । जब मानिस व्यवस्थित साथ बसोबास गर्न थाले, त्यस बेलादेखि नै सहकार्यको भावना जन्मेको पाइन्छ । ‘एकले थुकी सुकी सयले थुकी नदी’ भन्ने आहान पनि सहकारीबाटै जन्मेको हो । सहकारी ऐन २०४८ ले सहकारिताका सर्वमान्य सिद्धान्तअनुसार प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई अङ्गालेको छ । यसले समानता, सामाजिक न्याय र आर्थिक विकासको साधनको रूपमा सबै वर्ग र त्यसमा पनि खास गरी कृषक, कालीगढ र विपन्न वर्गका व्यक्तिहरूले आफ्नै इच्छाअनुसार सहकारी संस्था गठन गर्न सक्ने र नचाहिंदो किसिमको कुनै पनि बाहिरी हस्तक्षेपविना सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट पनि आर्थिक हैसियत बनाउन समूहमा मिलेर काम गर्न सरकारी तवरबाट नै राहत र प्रोत्साहन दिएको देखिन्छ ।

अहिलेसम्म नेपालमा राष्ट्रिय सहकारी संघ लिमिटेड, केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि., नेपाल केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लि., विभिन्न जिल्लास्थित सहकारी संघहरू (बचत, उपभोक्ता, दुग्ध आदि), बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, उपभोक्ता सहकारी संस्थाजस्ता विविध प्रकृतिका सहकारी संस्था क्रियाशील छन् । यी सबै संघसस्थाहरू सहकारी सदस्यहरूका लागि सर्वसुलभरूपमा सेवा प्रदान गर्ने तथा वस्तु उत्पादन गरी उपलव्ध गराउने काममा सक्रिय रहनुले पनि आर्थिक रूपान्तरणमा ठोस काम भइरहेको अनुभूत हुन्छ ।

नेपालको समस्या भनेको शिक्षित, अर्धशिक्षित र अशिक्षित बेरोजगारी जनसङ्ख्या अत्यधिक हुनु, देशमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको उपभोगकर्ताको कमी रहनु, श्रमिकहरूले उचित पारिश्रमिक नपाउनु, आर्थिक आम्दानी हुने क्षेत्रमा समेत पुँजी लगानी गर्ने सामर्थ्य भएका ठूला लगानी कर्ताको कमी रहनु मुख्य कोटिमा पर्दछन् । यस किसिमका समस्याहरू हटाई आर्थिकरूपले सक्षम बनाउने काममा समेत सहकारीको योगदान गर्वशाली छ ।

बेरोजगार जनशक्ति नै सहकारी क्षेत्रमा रहन्छन्, आफू स्वयम्ले प्रदान गर्ने सेवा वा उत्पादन गरेका वस्तुहरूको असली उपभोक्ता स्वयम् हुन्छन् । फेरि, एक्लै नभएर सहकार्य गरी संयुक्त पुँजी लगानी गरिने हुनाले कुनै एक/दुई जनालाई आर्थिक भार पर्दैन । यस प्रकार उस्तै साना पुँजी लगानीकर्ताहरू सहकारीका माध्यमबाट विस्तारै विस्तारै आर्थिक रूपान्तरणको दिशातर्फ केन्द्रित हुने गर्दछन् ।

सामाजिक रूपान्तरणमा सहकारी

सबै प्रकृतिका सहकारी संस्थामा कम्तीमा २५ जना सदस्य हुनु पर्ने व्यवस्थाबाट सामाजिक रूपान्तरणको आभाष पाइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघद्वारा पारित सिद्धान्तको आधारमा नेपालका सहकारी संस्थाहरू गठन हुने गर्दछन् । यसको मूल्य मान्यता प्रजातान्त्रिक ढङ्गको छ । सहकारीका सदस्यहरूको हैसियत समान रहने हुँदा पनि सहकार्य गर्न सहज अनुभूत हुन्छ । त्यहाँ जात-भात, छुवाछुत, धनी-गरिव केहीको पनि भेदभाव हुन्न । सहकारी संघ/संस्थामा व्यक्ति वा संघ/संस्था अथवा निकाय कस-कसले सदस्यता पाउन सक्छन् र कस्तो परिस्थितिमा कस-कसलाई सदस्यता दिइँदैन, त्यसको वारेमा प्रष्ट रूपमा उल्लेख भएको हुनाले नीति बाहिर कसैले जान समेत सक्दैनन् । संस्थाका मालिक एकै नासे हुनाले पनि एकले अर्काको कदर गर्ने भावनाको विकास प्रबल रूपमा हुन्छ । प्रेमविना मानिसको जीवन अधुरो हुन्छ । अपुरोलाई पूर्णता दिन प्रेमको हात हुन्छ । प्रेमपूर्ण वातावरणमा सहकारी क्षेत्रमा काम गर्ने वातावरण हुन्छ । सहकारीले जिउने कला सिकाउँछ । प्रेम नै जगत्को सार हो । सहकारीले प्रेम सिकाउँछ, सद्भाव फैलाउँछ । आफैँ मालिक र प्रायः मालिक नै श्रमिक/कर्मचारी रहने भएकोले सहकारीले सामाजिक रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण स्थान राख्दछ ।

निष्कर्ष

सरकारले सहकारीको विकासको लागि विभिन्न कार्य गर्दै आएको छ । सहकारी ऐन-नियमको तर्जमा गर्नका अतिरिक्त कृषि मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय राखिनु र सहकारीको प्रवर्द्धनको लागि सहकारी विभाग र सहकारी विकास वोर्डको स्थापना तथा सञ्चालन गरिनुले पनि सरकारको उदारता देखिन्छ । सरकारका विभिन्न योजनाहरूमा सहकारीको प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको छ । देशको कृषि क्षेत्रका साथै सहकारी क्षेत्रलाई सेवा पुर्याउने उद्देश्य लिएर कृषि नीति २०६१ पनि जारी भइसकेको छ । सरकार सहकारीमा आधारित उद्योग एवं व्यवसायलाई प्राथमिकता दिई बजार-सूचना प्रणालीको विकास, विस्तार र प्रवाह गर्ने कार्यमा क्रियाशील रहँदै आएको छ । निजी एवम् सहकारी क्षेत्रले स्थानीय निकायसँग साझेदारी गरी स्थानीय स्तरमा रहेको स-साना पुँजी र अन्य स्रोतको परिचालन तथा प्रवर्द्धनबाट दोहोरो लाभ लिन सक्ने अवस्था आउँछ । ‘गाउँगाउँमा सहकारी घरघरमा रोजगारी’ नाराका साथ सरकारले सहकारीको विकास र विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको पाइन्छ । सहकारी ऐन २०४८ लागू भएपछि कृषि क्षेत्रको मात्र होइन विभिन्न प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरू गठन गर्ने होडबाजी नै चलेको पाइन्छ । कतिपय बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूले सहकारी ऐन र नियमको मर्म र भावना प्रतिकूल काम गर्नाले समग्र सहकारीतामा नै जनविश्वास धुमिल हुन पुग्यो । यस खाले विकृति निदानका लागि सहकारी ऐन २०४८ मा संशोधन गरी आफ्ना शेयर सदस्य वाहेक अरूसँग आर्थिक कारोवार गर्न नपाइने व्यवस्था भयो । त्यसपछि भने सर्वसाधरणको सेवा र पुँजीको सुरक्षा हुने र लाभांश प्राप्त हुने कुरामा मनग्यै सुधार हुँदै आएको छ । सहकारी सदस्यहरूले आफ्नो क्षेत्रमा आवश्यकता देखे अनुसार खोलिएका कलकारखाना, घरेलु उद्योग, वितीय संस्थाहरू क्रमशः सवल र सक्षम बन्दै गइरहेका देखिन्छन् ।

अभितकुमार चौधरी
शिक्षक,
श्री सुदनवती देवीलाल फूलमन्ती जनता माध्यमिक विद्यालय, सीतापुर-भुर्की-१, सप्तरी ।
मो.नं. ९८०४७१७८५८
बी.ए., बी.एड., एल.एल.बी, एम.एड.
स्थायी ठेगाना- सीतापुर-१, सप्तरी
(सप्तरीका पत्रपत्रिकामा धेरै तर राष्ट्रियस्तरकामा एकाध साहित्यिक, भाषिक तथा समसामयिक लेख/रचना प्रकाशित ! )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *