Skip to content

आध्यात्मिक विकासमा आर्थिक विकासको हात

  • by
LaxmiRijal-02


नेपाल विविध भाषाभाषी, जातजाति, भेषभूषा, चालचलन र संस्कृति भएको मुलुक हो । मुलुकका हरेक जनतालाई बराबरी हकअधिकार हुनुपर्छ । राज्यले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्न मिल्दैन । सबैले यो मेरो पनि राष्ट्र हो, म पनि यही देसको नागरिक हुँ भन्ने गौरव प्राप्त गर्नुपर्छ । समतामा आधारित समाज भएमा त्यसले आर्थिक विकासमा जोर्नीको काम गर्न सक्छ । जनताबीच भाइचाराको सम्बन्ध स्थापना भए मात्र सोचेजस्तो अग्रगति प्राप्त गर्न सकिन्छ । अर्कातिर वातावरण र जलवायु परिवर्तनका विषयले मानव समाजमा प्रत्यक्ष एवम् परोक्ष प्रभाव पारिराखेको हुन्छ । सबै नागरिकले वातावरण, जलवायु परिवर्तन र आर्थिक विकास बारे जानकारी पाउनुपर्छ । समाजमा परिवर्तन भएका सानातिना प्राकृतिक कुराहरूले पनि जनजीवनमा ठूलो असर पारिरहेको हुन्छ । अतः स्वच्छ वातावरण बनाइराख्न सके मात्र स्वस्थ जीवन सम्भव छ र स्वस्थ नागरिकले मात्र मुलुकको वृहत्तर हितमा काम गर्न सक्छ भन्ने शिक्षा हरेक वर्गले पाएको हुनुपर्छ ।

नागरिक सहभागिता ः सबै जाति, धर्म, वर्ग र लिङ्गका मानिसलाई राष्ट्रसेवा गर्ने समान अवसर प्रदान गर्न जुनसुकै काममा नागरिक सहभागिता अनिवार्य सर्त हो । नागरिकको सहभागितामा भएको काममा अपनत्व बढ्छ; त्यसले दीर्घकालीन उपलब्धी दिलाउँछ । जुन गाउँ–ठाउँको विकास गरिँदै छ, त्यसै ठाउँका मानिसहरूको अगुवाइ र श्रममा गर्न सके त्यसभन्दा उत्तम काम अर्को हुँदैन । अपराधीलाई भत्ता दिएर जेलको अध्यारो कोठामा बन्दी बनाउनुभन्दा विकास–निर्माणको कार्यमा सहभागी बनाइयो भने त्यसले हजार गुणा बढी लाभ दिन्छ । हरेक जनताले स्थानीय गाउँ–ठाउँको विकासका लागि राज्यलाई श्रमदान दिने प्रचलन गर्ने हो भने विकास भएन भनेर चिच्याउनु नै पर्ने थिएन । प्रत्येक परिवारका एक जना सदस्य (स्वयम् वा निजले खटाएको व्यक्ति)ले तोकिएको दिन र समयसम्म इमान्दारपूर्वक श्रमदान दिए गाउँ–ठाउँको साँचो विकास छिटोछरितो सम्भव हुन्थ्यो । गुल्म, क्याम्प र चौकीहरूमा गुम्सिएर बसिरहेका सेना/प्रहरीहरूलाई काम नभएको बेला त्यत्तिकै राख्नुभन्दा विकासनिर्माणको काममा खटाउन सके दोहोरो लाभ लिन सकिन्थ्यो । काम गर्नु पुरुषार्थ हो र हात बाँधेर बस्नु कायरता हो भन्ने भावना हरेक नागरिकमा विजारोपण हुन सके श्रमको मूल्य र महत्व उच्च हुने थियो । साथै, विकासनिर्माणमा सहभागी जनशक्तिको इमानदारपूर्वक भूमिका निर्वाहमा कुनै कञ्जुस्याइँ रहनुहुन्न । शासन नीतिले चल्नुपर्छ, मायाले होइन । त्यस नीतिमा सबै वर्ग अट्नुपर्छ । कसैले उन्मुक्ति पाउनुहुन्न ।

विकासमा उपयोगिताको सवाल ः चिकित्सकले विरामीलाई निर्जीव पदार्थलाई जस्तो व्यवहार गरी व्यापारिक मानसिकता राखेर जाँच गर्ने गरेको समेत पाइन्छ । केवल कमिसनका लागि अनावश्यक मात्रामा औषधी लेख्ने र अचाहिँदा परीक्षण समेत गर्न लगाउने डाक्टरहरू पनि कम छैनन् । व्यक्तिगत लगानीमा महङ्गा नर्सिङ्ग होम र अस्पतालहरू खुलेका छन् । स्वास्थ्य संस्थाहरू व्यवसायिक संस्था बनिसकेका छन् । अहिलेको उपचार पद्धति नै प्रत्यक्ष/परोक्ष रूपमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको स्वार्थसँग जोडिएकाले त्यसको उत्पादन र प्रभावकारितामा पुर्नमूल्याङ्कन हुनु जरुरी छ । त्यसैले त सस्ता, सुलभ र भरपर्दा औषधी र उपचार पद्धति लोप हुँदै गएका छन् र वदलामा औषधी–उपचार महङ्गो बनेको छ ।

सम्भ्रान्त परिवारका युवा मात्र लेखपढ गर्न वा राम्रो जागिर खान वेलायत, अमेरिका, चीन, अष्टेलिया, जापानतिर पुग्छन् तर निम्न स्तरका युवाहरू ऋणपान गरी खर्चबर्च जुटाएर शारीरिक श्रम गर्नका लागि खाडी मुलुक भासिन वाध्य छन् । यसबाट ती श्रमिक युवाले पठाएको रुपैयाँबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स मात्र मुलुकले पाउँछ । बदलामा मुलुकले आफ्नो जनशक्तिको श्रम गुमाइरहेको हुन्छ । आजका युवाहरू गाउँबाट सहर र सहरबाट विदेस जाने गरेका छन् । एक हिसावले गाउँ नै खाली छ, मलामी जाने मान्छे समेत पाउन हम्मेहम्मे पर्छ । हरेक कामकुरोलाई राजनैतिक नजरले हेरिन्छ । जनगणना २०६८ को प्रारम्भिक नतिजा बमोजिम ३८.८ प्रतिशत जनता बेरोजगार छन् । मात्र एक वर्षमा करिव ३६० अरब रेमिट्यान्स मुलुक भित्रिन्छ । कूल अर्थतन्त्रको करिव ७० प्रतिशत भार विदेश गएका युवाले धानेका छन् । यसरी नेपालको अर्थतन्त्र परनिर्भरमुखी छ ।

राष्ट्रिय युवा नीति लागू भए पनि कुनै प्रकारको युवा लक्षित विशेष कार्यक्रम ल्याइएकोे छैन । राजनीतिक तानातानले युवा स्वरोजगार कोष भ्रष्टचारको अखडा बन्यो । कर्णालीमा ‘एक घर एक रोजगार’ कार्यक्रम पनि प्रभावविहीन हुन पुग्यो । ‘गरिवसँग विश्वेश्वर’, ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऔँ’ जस्ता कार्यक्रमले फस्टाउने र फैलने मौका पाएनन् । बेरोजगारी समस्या हटाउन सरकारले देसको आर्थिक विकास र वृिद्ध कार्ययोजना २०१२ समेत तर्जुमा गरेको छ । यसले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी र भौतिक संरचनाको विकास गर्ने कुरालाई जोड दिनु परेको छ । नेपालमा सरकारले नै रोजगार सिर्जना गर्नुपर्छ । नसके स्वरोजगार कार्यक्रम ल्याई कडाइका साथ कार्यान्वययन गरिनुपर्छ । युवा सीप, क्षमता तथा शक्तिलाई चिनेर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विकासमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । जुन देसमा युवा शक्ति बढी छ र उपयोगमा लगाइएको छ, त्यस देसमा छिटो आर्थिक विकास हुन्छ । यद्यपि हामीकहाँ भने त्यो ठूलो समूह बेरोजगार भएको हुनाले द्वन्द्व सिर्जना भएको छ । त्यसै कारणले पनि आजकल समाज विकासका आधारभूत स्तम्भ युवा वर्ग जाँड, रक्सी, गाँजा, चरेश, अफिम जस्ता लागू पदार्थ सेवन गर्न पट्टि लागेको छ । देसमा राजनैतिक अस्थिरता र सङ्क्रमणकाल लम्बिनाले पनि मुलुकको साँचो विकासको रथ भने जसरी गुड्न सकेको छैन । अतः त्यो बिग्रन र भत्कन लागेको जनशक्तिलाई सहि दिशाबोध गराई आर्थिक विकासमा हिस्सेदार बनाउन सबै वर्ग आ–आफ्नो तर्फबाट फलदायी भूमिका निर्वाह गर्न चुक्नुहुन्न ।

उपसंहार ः आजको शिक्षाको असर वर्षौँपछि राष्ट्रनिर्माण र विकासमा पर्छ । जल, जमिन, जङ्गल, जडिबुटीजस्ता प्राकृतिक सम्पदाहरूको खपत वा दोहन सुहाउँदो गति र मात्रामा गर्नुपर्छ; एक्कै चोटि बढी गर्नुहुँदैन । राज्यले दीर्घकालीन कार्यनीति ल्याउँदा विश्वलाई ध्यानमा राख्ने गर्नुपर्छ तर काम गर्दा भने आफ्नै परिवेशलाई मध्यनजर राख्नुपर्छ । निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षा सरकारका प्राथमिक महत्वका विषयहरू हुनुपर्छ । घरेलु उपचार पद्धति बढी लाभदायक र भरपर्दो हुन्छ । नेपालले गत वर्ष ४२५ अरब बराबरको सामाग्री आयात गरेको थियो तर निर्यात भने ७५ अरब बराबरको मात्र गर्न सकेको थियो । ७६ अरब त पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नमै खर्च गरेको थियो । मुलुक ऋणको दलदलमा फँसेको छ । स्वदेशमा अडिन नसकेर काम, माम र दामकै लागि वर्षेनी पाँच लाख भन्दा बढी युवा जनशक्ति विदेसिइन्छन् । ८० प्रतिशत जनता कृषि पेशामा आबद्ध भए पनि दाल, चामल, मासु, तरकारीको लागि विदेशकै भर पर्नुपरेको छ । नेपालमा २५ प्रतिशत गरिवी रहेको छ । त्यसबाट मुक्ति पाउन घर–जग्गा बेचेरै भए पनि विदेसिनु नै एक मात्र विकल्प छ । विदेशमा समेत भनेजस्तो काम गर्न पाइन्न ।

वर्गीय संचना भएको हाम्रो जस्तो समाजमा हरेक कुरा वर्गीय सामाजिक संरचनामा आधारित छ । जनता शिक्षित एवम् चेतनायुक्त हुँदै गएमा उनीहरूकै नेतृत्वमा समाज कायापलट हुन सम्भव हुन्छ । त्यसका लागि सञ्चार माध्यमलाई पूर्णत स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिनुपर्छ । युग सुहाउँदो वैज्ञानिक शिक्षामा सरकारको ध्यान पुग्नुपर्छ । हरेक राजनीतिक दलको नेतृत्व राष्ट्रोन्नतिप्रति सजग र जुझारु हुनुपर्छ । सरकार इमान्दार रहनुपर्छ भने प्रतिपक्षले समेत जवाफदेहीपूर्ण रूपले भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । अझ एकाधिकारी बजारीकरणको अन्त्य भई प्रतिस्पर्धात्मक र सिर्जनशील बजार व्यवस्था कायम रहनु आवश्यक हुन्छ । मुलुकको सर्वाङ्गीण हितका निम्ति हरेक तह र तप्काको विकासनिर्माणमा जनसहभागिता अनिवार्य हुनुपर्छ । श्रमिकले शिर ठाडो पारेर काम गर्न पाउनुपर्छ । मन्दिर, भवन वा त्यस्तै कलाकारितापूर्ण चिजको निर्माणमा पूँजी लगानी गर्नेहरूको एकलौटी नाम आउने परम्परा अन्त्य गरी श्रमिकहरूको श्रमको उपजका रूपमा लिने स्थिति रहेमा धनाढ्यहरूको एकाधिपत्यको अन्त्य भई श्रमिकहरूको कला, सीप र जाँगरको सम्मान हुन पुग्दछ । विकास आफैँभित्र खोज्नुपर्छ, आफूलाई नै लगानी गर्नुपर्छ । अर्काको मुख ताकेर हैन, आफ्नै पसिनामा साँचो विकास खोज्नुपर्छ ।

लक्ष्मी रिजाल
रूपनगर–७, प्रगतिटोल, सप्तरी
हाल ः शिक्षिका, उदयपुर लिटिल ह्याभेन, तपेश्वरी–१, उदयपुर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *