दोश्रो संविधानसभाको निर्णयबाट अब नेपाल एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थामा परिणत भएको छ । यो एउटा अत्यन्त ठूलो र महत्वपूर्ण निर्णय हो जसलाई संविधान निर्माणको चरणमा बलपूर्वक राखिएको एउटा जवर्जस्त कदम मान्नुपर्ने हुन्छ । यसको मतका हिसावले जनताले संविधान निर्माणका लागि दिएको मतलाई आधार मान्दा ज्यादै ठूलो वहुमतले पारित गरेको निर्णय भन्न मिल्छ भने जनतालाई प्रत्यक्ष मतमा समावेश गराएर जनमत संग्रहको प्रकृया पुरा गराएको भए, सम्भवत प्रादेशिक राज्य व्यवस्था राजनीतीकर्मी वाहेक अन्य समुहका आम जनताको चासोको विषय देखिदैनथ्यो तर पनि यो एजेण्डा राष्ट्रले अन्तरिम संविधानमा नै उल्लेख गरिसकेको, देशमा माओवादी कालमा उठाइएका जातीय र प्रादेशिक अधिकार तथा क्षेत्रीयरुपमा किराँत, लिम्वु, मधेश, तामांग, गुरुङ्ग, मगर वाहुल्य क्षेत्रका जनताले राम्रैसँग मलजल गरेको र खास गरी मधेशी समुदायका धेरै व्यक्तिहरूले सहादत गरेका र राज्यसँग संघ बनाउन सहमत गराई विभिन्न मितिहरूमा गरिएका सन्धि तथा सम्झौताहरूका कारण संघीय नेपाल अनपेक्षित निर्णय नभएर अपेक्षित निर्णय भएकाले राज्यसँग वा संविधान निर्माताहरूसँग प्रादेशिक राज्य बनाउनै पर्नै वाध्यता थियो । यो निर्णय नेपालको आगामी भविष्यका लागि अत्यन्त दुरगामी र महत्वपूर्ण कदम हो । यदि हामीले यसका सकारात्मक आयामहरूलाई बलपूर्वक समात्न सक्यौं भने समुन्नत नेपालको प्रगतिको मुलद्वार खुल्नेछ भने नकारात्मक पाटोलाई समातेर झिना मसिना कुरामा अल्झियौं भने यो देश यस्तो भास युक्त दलदलमा फस्नेछ कि सायद हामी कोही पनि यो भासबाट निस्कन सक्नेछैनौं वा स्पष्टरुपमाभन्दा हामी सवल नेपालका जनता होइन अन्य राज्यका नागरिक बन्नपर्ने दुर्दिन समेत आउन सक्छ होशियार रहनै पर्छ ।
प्रदेश बाँडफाँड र समस्याहरू
प्रदेश निर्माणका लागि जुन खाका आएको छ यो केही रुपमा सकारात्मक छ जस्तै नेपालको गरिबीले नधान्ने धेरै प्रदेशभन्दा कम प्रदेशमा सहमति बनेर निर्माण हुँदैछ । किराँत लिम्वु खम्वु आदि जनजाती र खास पहिचानका लागि प्रदेश एक उपयुक्त नै हो जस्तो लाग्छ जसमा भारत र चीन दुवै छिमेकी मुलुकहरूसँग सम्वन्ध राख्न समेत समस्या देखिंदैन भने चिया अलैँची अल्लो जलसम्पदामा यो धनी हुन सक्ने देखिन्छ प्रादेशिक सदरमुकाम धनकुटा धरान वा सुविधायुक्त स्थान छान्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश दुई मधेशका अधिकांश मधेसी वहुल क्षेत्रलाई समेटिएको हुँदा मधेसीको भावनालाई सम्मान गरेको देखिन्छ र यो क्षेत्र विकास गर्नलाइसम्म भूभाग भएकाले सजिलो छ तर जनसंख्या र राजनीतिको सबैभन्दा बढी प्रभावका कारण सदरमुकाम छनौट र जातीय भेदभावमा समस्या रहन सक्छ यदि जनकपुर लहान वर्दिवास वा निजगढको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आधार मानेर सदरमुकाम बनाउँदा ठिक हुने देखिन्छ भने विरगन्जलाई पुरै नेपालको प्रवेशद्वारका रुपमा अँझै विस्तार गर्न सकिन्छ त्यस्तै विरगंज सिमरा क्षेत्रमा औद्योगिक विकासको ढोका खोलीसकिएकोले यो औध्योगिक आधारले समुन्नत प्रदेशमा रुपान्तरण गर्न मद्दत पुग्नेछ । प्रदेश तीन सबैभन्दा विकसित क्षेत्रकारुपमा अहिले पनि छ र केन्द्रीय राजधानी समेत रहेकाले काठमाण्डौलाई नै क्षेत्रीय सदरमुकाम बनाएर अघि बढ्न सके थप आर्थिक भार पनि राज्यको पर्ने देखिन्न बरु काठमाण्डौलाई फाष्ट ट्रयाकबाट भारत र चीन जोड्दै सडक र रेलवेबाट राजधानी अन्तरराष्ट्रसँग जोड्दा यस क्षेत्रका भूभागहरू स्वत नै विकासमा जोडिन पुग्छन् । प्रदेश चारमा पोखरालाई प्रादेशिक सदरमुकाम बनाएर अघि बढ्दा सबै प्रकारको आधार पनिरहने र सदरमुकाम वीच भागमा पनि पर्न जाने देखिन्छ यस क्षेत्रमा अन्न भण्डारका रुपमा रहेको तराई क्षेत्र नभए पनि पर्यटन जलविद्युत फलफुलका लागि यो क्षेत्र वैभवपूर्ण देखिन आउँछ । पाँचौ प्रदेश तराई र पहाडको समायोजन वैज्ञानिक हिसावले देखिएको र क्षेत्रीय सदरमुकाम दाङ्ग वा कपिलवस्तु वा लुम्विनीलाई बनाए ठिक हुने देखिन्छ । छैटौं प्रदेश भोलिका लागि ज्यादै उपयुक्त र वैभवशालिरहन सक्ने भएता पनि यसको प्रारुप जनसंख्याको गणना गरेर गरिएजस्तो देखिन्छ र यसमा करीव एकतिहाई जमिन रहेको देखिन्छ जसले गर्दा यो दुई प्रदेश कर्णाली क्षेत्र र सुदुरपश्चिम क्षेत्र वलजफ्ती राखिएको छ । सुदुरपश्चिम विकसित भएपनि पछाडि पारिएको कर्णालीलाई सुदुपश्चिमसँग मिसाई अन्याय गरेको देखिन्छ तर कर्णालीलाई विकसित बनाउने र जडीवुटि जलसम्पदा र पर्यटनका अवसरलाई लिगमा हिँडाउन सके यो भोलिको सबैभन्दा उपयुक्त र सबल प्रदेश बन्न सक्छ, हाललाई नमिलेकै देखिन्छ । त्यस्तै यो प्रदेश क्षेत्रको सदरमुकाम पनि कहाँ राख्दा उपयुक्त हुने भन्ने अन्योल रहने देखिन्छ ।
यसका नकारात्मक सवालहरू पनि उत्तिकै जटिल रहेका छन् । सबै प्रदेशमा नामाङ्कन र सदरमुकाम तोक्नमै समस्या रहनेछ । जस्तै मधेशमा जनकपुर विरगन्ज निजगढ लहान ढल्केवर लालवन्दी वद्रिवासमा कुन प्रादेशिक राजधानी बन्ने विवाद हुन सक्छ र नामाङ्कनमा जनकपुर प्रदेश मधेश प्रदेश मिथिला भोजपुरा वा अन्य नाममा किचलो हुन सक्छ तर जनकपुर नाम धेरैको रोजाईमा पर्न सक्छ । पूर्वमा झापा दमक भद्रपुर विराटनगर धरान ईटहरी धनकुटा ईलाम भोजपुर जस्ता स्थानका वासिन्दा सदरमुकाम आफ्नो नजिक राख्न कोसिस गर्नेछन् भने नामाङ्कनमा किराँत प्रदेश लिम्वुवान खम्वुवान कोचिला भनी विवाद बढाउनेछन् । यसको नामाकरण कोशी प्रदेश राख्दा कम विवाद हुन सक्छ । तेश्रो प्रदेशमा सदरमुकामको समस्या धेर देखिन्न तैपनि हेटौडा भरतपुर बनेपाले आफ्नो दावी राख्न सक्छन् तर नामाङ्नमा ताम्सालिङ्ग नेवा वागमती नारायणी पाशुपत आदि आउनसक्छ तर उपयुक्त वागमती केन्द्र वा मध्ये प्रदेशमा समजदारी वन्न सक्छ । चौथो प्रदेशका रुपमा रहने गण्डक क्षेत्रमा सदरमुकाम पोखरा विवाद रहित देखिन्छ भने नाममा गण्डक प्रदेश तमुवान प्रदेश गोरखा प्रदेश मुक्तिनाथ प्रदेश जस्ता हुन सक्छन् तर गण्डक प्रदेशमा सहमत बन्ने सम्भावना रहन्छ । पाँचौं प्रदेश लुम्विनी भैरहवा वुटवल नेपालगन्ज दाँग आदिले सदरमुकाम दावी गर्ने देखिन्छ भने नाममा लुम्विनी थरुहट मगराँत अवध आदि आउन सक्छन् तर लुम्विनी प्रदेश नामाङ्कन र लुम्विनी वा दाँगमा सदरमुकाम बनाएर भैरहवा नेपालगन्ज आदिलाई औध्योगिक क्षेत्र र भारतसंगको प्रवेशद्वार बनाएर जानु उपयुक्त हुन्छ । छैटौं प्र देशमा नाम सुदुरपश्चिम प्रदेश पश्चिम प्रदेश खप्तड रामारोशन कर्णाली खस रारा प्रदेश आदि सम्भावित नाम हुनसक्छन् तर कर्णाली वा पश्चिम प्रदेश उपयुक्त नाम देखिन्छ सदरमुकाम भने हालका धागढी महेन्द्रनगर जुम्ला डोटी दावेदार भएपनि नयाँ र वीचको उपयुक्त स्थानमा सदरमुकाम चयन गरी केन्द्रबाट ठूलो धनराशी प्रदान गरेर विकास गर्न सक्यो भने उपयुक्त हुनेछ अन्यथा यसमा सदरमुकाम कुन हुने भन्ने अन्योलले लामो कालखण्ड विवादमा पर्न सक्छ ।
यी माथिका बाहेक अन्य नयाँ समस्या र सीमाङ्नमै पनि अन्योलताले समेत प्रश्रय पाउने र सोको अधिकारका लागि क्षेत्रीय विवाद हुन सक्छ ।
प्राकृतिक श्रोत साधनको उपभोग र वाँडफाँडमा समस्या
नेपालको गौरवको रुपमा रहेको वुढीगण्डकी वार सय मेगावाट क्षमतासँगै वहुउपयोगी आयोजनामा लान सकिने महत्वपूर्ण आयोजना बन्दैछ जुन प्रदेश नम्वर ३ र ४ को सीमानामा निर्माण हुँदैछ यसको निरुपण के हुन सक्छ भन्ने कोणबाट मात्रै पनि भविष्यमा अनगिन्ती समस्याहरू प्रदेश-प्रदेश र केन्द्र-प्रदेशवीच उत्पन्न हुन सक्छन् जसको समाधान राज्यले अहिल्यै पत्ता लगाउनु पर्छ । त्यसबाहेक प्रदेशको क्षेत्रभित्रको श्रोतमा केन्द्रको र प्रदेशको हिस्सा कति हुने सो को अधिकार अन्य प्रदेशका वासिन्दामा जाने कि नजाने देशको सम्पदा आयात निर्यातमा प्रदेशको र राष्ट्रको भूमिका के हुने जस्ता कुराको छिनोफानो अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छन् नत्र अनन्तसम्म हामी समस्यामा जेलिनेछौ ।
भाषा संस्कृति धर्म र परम्परा र सार्वजनिक बिदा सम्वन्धमा
नेपाल विविध धार्मिक र साँस्कृतिक धरोहरको रुपमा विश्वमाझ परिचित छ तर अब नेपाल प्रदेशमा गएपछि किराँती मधेसी लिम्वुवान खस आदि समुदायको सामुदायिक परम्परा मात्र हुन जाने हो कि भन्न सकिन्छ । जस्तै केही समयदेखि तराइको छट र सुदुरपश्चिमको गौरा राजधानी र अन्य क्षेत्रमा विस्तार हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय संस्कृति बन्दै थियो अब फेरि त्यो मधेशको मात्र डोटेलहरूको मात्र वा गुरुङ्ग, मगर, राई, लिम्वुहरूको मात्र भन्ने भावतिर सङ्कुचन हुन सक्ने खतरा छ । त्यस्तै नेपाली भाषा करीव सबैको साझा भाषा थियो भने अब प्रदेश अनुसार भिन्नाभिन्नै भाषाको प्रयोगले कमसेकम छ भाषामा जानकारी राख्नु पर्छकि ? सबै जनताले भन्ने हुन थाल्दछ । यसको निराकरणको लागि एउटा मातृभाषा र अर्को राष्ट्रभाषा नगरी हुँदैन । नेपालका लागि सम्पर्क भाषा नेपाली अनिवार्य रुपमा राखिनु पर्छ र मातृभाषा प्राप्त गर्ने हक सुरक्षित गरिनुपर्छ । धर्मका लागि विवाद रहित स्थिति कायम रहनुपर्छ । सबै धर्मप्रति सदाशयता र सम्मान राखिनुपर्छ तर राज्य वा राष्ट्रका लागि यो धर्म हुनुपर्छ भनेर तोक्दा भने अन्य सम्प्रदाय वा धर्म मान्नेलाई आघात पुग्छ तसर्थ यस्ता कुरामा सचेत वन्नुपर्छ । अलग प्रदेश भएपछि प्रहरी र निजामती कर्मचारी अलग हुन सक्छ । यस्तो प्रादेशिक सरकार अन्तरगतका केन्द्रीय वा प्रादेशिक कर्मचारीको लागि नियम विनियम तोकिनुपर्छ र राष्ट्रिय बिदा सबैलाई एकनासको र अनय बिदा प्रदेश अनुसार किटान गरिनु पर्छ जस्तै छठ बिदा मधेश प्रदेशमा ठिक हुन सक्छ भने गौरा सुदुरपश्चिमका लागि र किराँत पर्वमा बिदा किराँत क्षेत्रका वासिन्दामा लागु गर्नु उत्तम हुनेछ । राज्य अनुसारको ड्रेसकोड पनि उपयुक्त हुनसक्छ जस्तै गुरुङ्ग ड्रेस किराँत पोशाक मधेश पोशाक आदि केन्द्रीय प्रतिनीधिका रुपमा आउनेले केन्द्रमा सोही ड्रेस पालना गरेमा कुन क्षेत्रको व्यक्ति हो र कसको प्रतिनीधित्व गर्छ भन्ने ज्ञात हुन्छ तर खिसीट्युरी भने प्रतिवन्धित हुनुपर्छ जस्तै मधेसी दाजुभाइलाई धोती वा मधिसे शेर्पा वा तामाङ्ग जातीलाई भोटे आदि सम्वोधन नगरेकै राम्रो हुनेछ ।
शिक्षा स्वास्थ्य वा सामाजिक सुरक्षा तथा छोईछिटो
शिक्षा सबैका लागि मौलिक हक हुने हुनाले सबैलाई स्तरीय शिक्षा दिइनुपर्छ तर नेपाली भाषा दोश्रो भाषाका रुपमा बोल्नेका लागि पाठ्यक्रम बनाउँदा केही ध्यान पुर्याउनु पर्छ । शिक्षा व्यवशायमुलक र प्रविधिमा आधारित हुनुपर्छ । वेकम्मा कोर्षलाई नविकरण गरेर आयमुलक र प्रगतिशिल शिक्षा प्रणालीमा सबै प्रान्तमा सर्वसुलभ गराइनु पर्छ कर्णाली प्रदेश दलित र पिछडा समुदायका लागि निशुल्क शिक्षा अपरिहार्य गर्ने र शिक्षामा निजीकरणलाई प्रोत्साहित नगर्ने । स्वास्थ्यमा स्वास्थ्य वीमा लागु गरेर राज्यभर पुग्नुपर्छ र यसमा पनि निजीकरणलाई दुरुत्साहित गरिनुपर्छ । दुर्गमका महिला र वालवालिका को सुरक्षामा जोड दिइनुपर्छ मधेशी महिलामा हुने हिंशा र दाइजो प्रथा र सुदुर पश्चिमका छाउपडी प्रथालाई ती प्रदेशमा कठोरता पूर्वक निर्मूल गर्न आवश्यक पर्छ । एक्काइसौं शताव्दीमा आएर पनि वोक्शी प्रथामा विश्वास गरेर दुख दिने प्रचलन हटाउनु पर्छ भने दलित खास गरी तराईका दलितमा झन समस्या देखिन्छ यसको निराकरण गरेर राज्य मजवुत बनाउनु पर्छ ।
तर राष्ट्रको सेना र मुद्रा एकमात्र हुन सक्छ प्रदेशका लागि यो अधिकार किमार्थ प्रदान हुन सक्दैन ।
माथिका कुरालाई ध्यान दिएर एकापसमा सौहाद्रता कायम गरी भाइचारा सम्वन्ध बनाई अर्को प्रदेशको सम्मान गर्न सके र विकास र लगानी तथा प्रगतिशिल आयव्ययको मामलामा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न सके प्रादेशिक राज्य व्यवस्थाले नेपाल राज्यलाई सबल बनाउने छ । तर प्रत्येक नागरिकले पहिला नेपाली अनि सो अन्तर्गतको क्षेत्रीय राज्यमा बसेको नाताले क्षेत्रीय अधिकार राज्यका तर्फबाट प्राप्त गरेकोले क्षेत्र अन्तर्गत सुविधा पाएको मनन गर्न सक्यौं भने भोलि पक्कै यो देश स्वर्ग बन्न सक्छ अन्यथा प्रादेशिक राज्य व्यवस्था भनेको राष्ट्र विघटनको वीजारोपण हुन बेर लाग्ने छैन सबैलाई हेक्का भया ।
चूडा निर्भिक