नेपालको शिक्षा मुठ्ठीभर व्यक्तिको कब्जाबाट गुज्रँदै आएको छ । आदिकालमा गुरुकूल पद्धतिको शिक्षा केही धनाढ्य व्यक्ति र गुरुहरूको हातमा थियो । राणाकालमा राणाहरूका भाइभारदार, आगेपाछे र चाकरीबाजकहाँ गयो । अवस्था सुध्रँदै आएको वर्तमान अवस्थामा राजनीतिक दल र तिनको भरणपोषण गर्नेहरूको हातमा सर्यो । पश्चिमका अङ्ग्रेजहरूले दासमनोदशाका नागरिक उत्पादन भइरहून् भनेर भारतमा छाडी गएको शैक्षिक पद्धतिको अन्धाधुन्धीकरण गरेर हामीले हाम्रो मौलिक शैक्षिक पद्धति आर्यघाटमा पुर्यायौँ । परन्तु होसमा आउँदै छौँ र अक्षराङ्ंक, निरन्तर मूल्याङ्कन जस्ता वैज्ञानिक पद्धतिको अभ्यास गर्दै छौँ ।
देवनागरी लिपीमा लेखिने पूर्वेली सभ्यताको माउ भाषा संस्कृतको ‘स’ पनि नजानी अङ्ग्रेजी शिक्षाका लागि आँखा चिम्लेर निजी विद्यालय/कलेजतिर हाम फाल्छौँ । नेपाली, नेवारी, मैथिली, अवधि, थारू, लिम्बुजस्ता नेपालयीय भाषाहरूको बारेमा जानकारी हासिल नगरी जबरजस्ती अङ्ग्रेजी भाषातिर दगुर्दा/दगुर्याउँदा बालबालिकाको अन्तस्करण कसरी खुल्छ त ! यो त नौमास पूरा नभई अगाडि नै जबरजस्ती बच्चा जन्माएजस्तो भएन र ? स्वतः सिकेको नभई जबरजस्ती कोच्याएको भाषा सिकाइ घातकसिद्ध हुने सम्भावना हुन्छ । यसले बच्चाको अनन्त सम्भावनालाई उम्रन नदिई भित्र अङ्कुरित अवस्थामै मार्छ । र, त्यसको फलस्वरूप मुलुक त्यस्तै सुझबुझ नभएका, भए पनि अटेरी गर्ने र उत्तरदायित्व नसम्झनेहरूका हातमा जान्छ ।
अहिले तिनै अनुदारहरूले नै बनाएको नीति अनुरूप शिक्षा खर्चिलो भएको छ । स्थानीय, प्रदेश र संघमा गरेर राष्ट्रले थेग्नै नसक्ने नेतानेतृहरूको भरणपोषण गर्दागर्दै शिक्षामा पर्याप्त लगानी गर्न सकिएको छैन । लगानी गरेजति प्रतिफल प्राप्त भयो भएन पछाडि फर्केर हेर्ने र समीक्षा गरेर सुध्रने/सुधार्ने काम बन्दै भएको छैन । महंगीले आकाश छुनै लागेकाले निजी शिक्षा पनि नेपालीहरूको स्तर अनुसार थेग्नै नसक्ने भएको छ । अर्कातिर सामुदायिक शिक्षा वेवास्था र अनुत्तरदायीपनको शिकार भएको छ ।
शिक्षाविद्द्वय डा. मनप्रसाद वाग्ले र डा. विद्यानाथ भण्डारीको अभिमतजस्तो शिक्षालाई निजी क्षेत्रको हातबाट छुटाउँदै र स्थानीय तहको सहकार्य/सहमतिमा समय र स्थान सुहाउँदो बनाउदै लैजाने कुरा व्यवहारमा पूर्णतः असफल हुँदै गएको छ । शैक्षिक क्षेत्रमा सानो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म नैतिकता हराउँदै गएको छ । आ–आफ्नो जिम्मेवारीपनमा ह्रास आउँदै गएको छ ।
शिक्षामा भयो के त ?
वर्तमान नेपालको सन्दर्भमा शिक्षालाई आधारभूतसम्म अनिवार्य र निःशुल्क साथै माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क भनेर संविधानमै उल्लेख गर्नु सरासर भूल हो । किनभने नीति बनाउँदा समयसापेक्ष र प्रचलित अवस्थानुकूल साथै लागू गर्न सकिने/नसकिने आधारमा गर्नुपर्छ । सस्तो लोकप्रियता कमाउन र सोझासीधा नेपालीलाई क्षणिक खुशी तुल्याउन ल्याएका प्रावधानहरू चुनावी माहोल तयार पार्न दलहरूले जनतासामु गर्ने खोक्रा आश्वासन र गुलिया वचन मिश्रित भाषणजस्तै हुन् ।
पटक्कैपिच्छेको बजेटमा शिक्षामा लगानी घट्दै गएको र निजी विद्यालय/कलेज बढ्दै र फष्टाउँदै गएको परिप्रेक्ष्यमा निःशुल्क शिक्षाको त नामै नलिए पनि हुन्छ । शैक्षिक नीति निर्माणमा शिक्षाविद्हरूको मत विभाजित हुनु र दिनानुदिन निजी शिक्षा महंगो हुँदै जानुको रहस्य स्पष्ट छ । त्यो के भने पूरातन संस्कार र पद्धति अनुसार नेतानेतृको मनमौजीले बनेको शैक्षिक नीतिको जालो च्यात्न शिक्षाविद्हरू एक ठाउँमा हुनुपर्थ्यो, हुन सकेका छैनन् । यस्तो बिडम्बनामा हामी अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको ढोलक बजेको सुनेर मख्ख पछौँ । हामी कुन र कस्तो धरातलमा रहेछौँ आफ्नो बुद्धि र शुद्धिको मूल्याङ्कन स्वय म गर्न सक्छौँ ।
अर्कातिर एउटा शिक्षामंत्रीको सक्रियतामा आयोगले ल्याएको प्रावधान र व्यवस्था अर्काले निषेध गर्ने फोहरी राजनीति खेलका मुकदर्शक शिक्षाविद्हरू रहनु कहाँसम्मको दुर्भाग्य हो । मुठ्ठीभरका शैक्षिक माफियाहरूको इरादामा चल्न थाले हामी अँझ गन्हाउँछौँ । शैक्षिक नीति निर्माण तहमा यस्तै खिचातानीको खेल भएरहने हो भने शिक्षाका तल्लो तहदेखि लिएर माथिल्लो निकायसम्मको अराजक र उत्तरदायित्वविहीन कार्यशैलीले अँझ मलजल भेट्ने निश्चित छ ।
अब शिक्षा सुधार्न के गर्ने त ?
भाषिक नीति– सर्वप्रथम राज्यले नेपालीय १२३ भाषाहरूको जगेर्ना गर्न विशेष नीति ल्याउनुपर्छ । प्रारम्भमा आफ्ना नानीबाबुलाई मातृभाषामा शिक्षा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र नेपाली/संस्कृत तथा अन्य नेपालयीय भाषाको शिक्षा हुँदै अङ्ग्रेजीमा प्रवेश गर्नुपर्छ । यसो गर्दा बालबालिकाले गर्भदेखि सिकेको मातृभाषा अँझ परिपक्व तवरले सिक्ने र त्यसमै प्रारम्भिक विषयवस्तु/ज्ञानगुनका कुरा सिक्ने अवसर भेट्छन् । र, आफ्नो प्रतिभालाई विकसित पाने अवसर पाउँछन् ।
मातृभाषा नै नसिकी एकै पटक अङ्ग्रेजी शिक्षा दिनु धातक हुन्छ । तसर्थ कक्षा ० देखि ३सम्म अङ्ग्रेजी माध्यमको शिक्षा प्राथमिकतामा पर्नुहुन्न । कक्षा ४ देखि नेपाली, अङ्ग्रेजी लगायतका भाषामा शिक्षा अनिवार्य बनाउनुपर्छ । मुस्लिम समुदाय लगायत अनिच्छुकहरूका हकमा संस्कृत र अन्य मातृभाषा अनिवार्य हैन ऐच्छिक हुनुपर्छ ।
२. ससर्त शुल्क– शिक्षामा राज्यले लगानी गर्न, निजी विद्यालय/कलेज बन्द गर्न र उपयुक्त तवरले शैक्षिक अनुगमन गरी आवश्यक कदम चाल्न नसकिरहेको अवस्थामा शिक्षा पूर्ण निःशुल्क हुनुहुन्न । कक्षा ० देखि ५सम्म अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा हुनुपर्छ । कक्षा ६ देखि माथि हरेकका लागि ससर्त शुल्क लगाउनुपर्छ । हरेक विद्यार्थीहरूले अनिवार्य शैक्षिक सेवा शुल्क तिर्नेुपर्ने कानूनी प्रावधान हुनुपर्छ । शुल्क तिर्न नसकेकै कारण पढ्न/पढाउन नसक्ने गरिब र निमुखाहरूको हकमा राज्यले शैक्षिक कोष खडा गरी शुल्क तिरिदिनुपर्छ । जेहन्दार विद्यार्थीहरूलाई प्रोत्साहन पुग्ने गरी छात्रवृति/पुरस्कार आदिको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
३. शैक्षिक प्रशासनको व्यवस्थापन– हरेक विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्याको अनुपातलाई विचार गरेर योगदान र क्षमतामा आधारित अधिकार/सुविधा सम्पन्न प्रधानाध्यापक, सहायक प्रधानाध्यापक र तहपिच्छेका संयोजकहरू रहने गरी शैक्षिक प्रशासन गठन हुनुपर्छ । उनीहरूलाई शैक्षिकका अतिरिक्त प्रशासकीय तालिम दिनुपर्छ । र, सक्षम विद्यालय प्रशासनको कार्यमा जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।
४. शिक्षक/कर्मचारी जवाफदेहिता– शैक्षिक वातावरण, शैक्षिक सामग्री, शैक्षिक क्रियाकलाप आदि सम्बन्धी शिक्षकका पीरमार्काहरूलाई शैक्षिक प्रशासनले सम्बोधन गर्नुपर्छ । विद्यार्थीहरूको शैक्षिक उपलब्धि/अनुपलब्धिको जिम्मेवारी शिक्षकवर्गले लिने कडा नीति लागू हुनुपर्छ । शिक्षकले अरूका बालबच्चालाई हैन आफ्नो घर, परिवार र समाजको भविष्यलाई पढाउँदै/सिकाउँदै छु भन्ने सम्झनुपर्छ । यथोचित शैक्षिक मर्यादामा नरहने र उपलव्धि नदिलाउने शिक्षकको हकमा कडा सजायको व्यवस्था व्यवहारमै हुनुपर्छ ।
४. विद्यालय गाभ्ने र शिक्षक दरबन्दी मिलाउने– विद्यालय चलाउन आवश्यक विद्यार्थी नभएका विद्यालयहरूलाई नजिकको विद्यालयमा गाभ्ने र यसो गर्दा सीमित विद्यार्थीहरूलाई कठिनाई भए सम्भव भएसम्म यातायात सुविधा उपलब्ध गराएर सहज बनाउनु आवश्यक छ । अर्कातिर दरबन्दी मिलान गर्दा अटेर गर्ने वा बखेडा झिक्ने शिक्षकलाई गोल्डेन हैन्सेकका साथ अवकास दिने प्रावधान राख्नुपर्छ ।
५. शिक्षाविद्हरूको अनुगमन– स्रोतव्यक्ति, विद्यालय निरीक्षक पद यी सबै काम गर्न नेपालको बौद्धिकवर्गले मात्र सक्छन् । निस्वार्थ त्याग र तपस्याले सिर्फ एक्लै डा. गोविन्द के. सी.ले चिकित्सा क्षेत्रका माफियाहरूको मनमा ढ्याङ्ग्रो ठोक्न तम्सिए । र, करौडौं निमुखा जनताको साथ र सहयोग पाउन सफल भए । तसर्थ नेपालको बौद्धिकवर्ग दुई/तीन हैन एक हुनुपर्छ । अनि मात्र शैक्षिक अराजकतालाई निमिट्यान्न पारी शिक्षा घरघर–दैलोदैलोमा पुर्याउन सकिन्छ ।
६. सरुवाको व्यवस्था– शिक्षक/कर्मचारीहरू प्रायः पायक पर्ने एकै ठाउँमा जरो गाडेर बसिरहन पाएकाले पनि अराजकता बढेको हो । भिन्न परिवेश र समुदायमा पुगी शैक्षिक कार्य गर्ने अवसर भेटे शिक्षकको कार्यक्षमता बढ्छ । तसर्थ प्रत्येक ३ वा ५ शैक्षिक सत्रमा अनिवार्य रूपले सरुवा हुने कानूनी व्यवस्था हुनुपर्छ । भरसक भिन्न भौगोलिक र जातीय समुदायमा सरुवा गरे प्रतिफल सकारात्मक आउँछ ।
७. कानूनी अडचन यथाशिघ्र हटाउने– माथि उल्लेखित कुराहरू व्यवहारमा ल्याउन प्रचलित कानूनी व्यवस्थाले अडचन गर्छ । आवश्यक संशोधन गरी अनुकूल बनाउनुपर्छ ।
र, अन्त्यमा
बौद्धिक वर्गहरूको सहकार्य/सहमतिमा शैक्षिक नीति निर्माण कार्य हुनपर्छ । योगदान र क्षमताका आधारमा शिक्षक/कार्मचारीको मूल्याङ्कन पारदर्शी ढङ्गले हुनुपर्छ । सबै वर्गले शिक्षा क्षेत्रलाई राष्ट्रको भविष्य हेर्ने वर्तमानको ऐना ठानेर गम्भीर हुनुपर्छ । त्यसमा पनि राज्यले ख्यातिप्राप्त अवकाश प्राप्त बौद्धिकवर्गलाई शिक्षा सुधार र अनुगमनको अधिकार दिनुपर्छ । बौद्धिकवर्गले पनि नेपाली जनतालाई देखिएका र भेटिएका शैक्षिक अराजकता हटाउने प्रत्याभूति दिलाउनु आवश्य छ । बौद्धिकवर्गकै सक्रियतामा मात्र शिक्षामा कायापलट सम्भव छभन्दा अतिशयोक्ति गरेको नठहर्ला ।
–नन्दलाल आचार्य
शिक्षक, श्रीजनता मावि, गोलबजार–४, सिरहा ।