घटना २०१४ चैत ३ गतेको हो । राजा महेन्द्रले नयाँ व्यवस्था अनुरूपको संविधान निर्माणका निम्ति एउटा संविधान मस्यौदा आयोग बनाएका थिए । आयोगको अध्यक्षमा भगवतीप्रसाद सिंह थिए भने सदस्यहरूमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सूर्यप्रसाद उपाध्याय र म, गोरखा दलबाट रणधीर सुब्बा र कानुनविद्का रूपमा रामराज पन्त नियुक्त भएका थिए । सदस्य भए पनि मलाई राजा महेन्द्रले त्यसको सदस्य-सचिवको जिम्मेवारी सुम्पिएका थिए ।

वास्तवमा म कानुनको विद्यार्थी थिइनँ । तर, नयाँ संविधानको खाका निर्माणका लागि गठित त्यस आयोगमा राजा महेन्द्रले मलाई आग्रह गर्नुका पछाडि त्यसै विषयमा आधारति नयाँ समाज दैनिक पत्रिकाले परििशष्टांकका रूपमा प्रकाशित गरेको मेरो लेख कारण थियो । त्यही देखेर हुनुपर्छ महेन्द्रले मलाई आयोगमा ल्याएको ! किनभने, त्यस आलेखका बारेमा बौद्धिक समाजमा निकै चर्चा-परचिर्चा भएको थियो ।

नयाँ समाजमा मेरो त्यो लेख प्रकाशित भएलगत्तै राजा महेन्द्र उत्साहित भएर मलाई सुटुक्क संविधानको एउटा प्रारूप तयार गर्न लगाएको म अहिले पनि सम्झिन्छु । मोटामोटी रूपमा तयार पारेको त्यो खाका हेरेपछि उनी दंग परेका थिए । त्यसपछि संविधान मस्यौदा आयोग गठन गरी संविधान लेखनको जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो ।

हामीले करबि १० महिनाको अध्ययन-अनुसन्धान, मस्यौदा संकलनपश्चात् ११ महिना पूरा हुँदा नहुँदा संविधानको ड्राफ्ट तयार गरेका थियौँ । हामीले तयार गरेको संविधानको त्यो ड्राफ्ट नेपाली कांग्रेसको वीरगन्ज सम्मेलनलमा पनि पेस गरेका थियौँ । सम्मेलनले स्वीकृति दिएपछि हामीले त्यो ड्राफ्ट राजालाई बुझायौँ ।

राजाद्वारा त्यो ड्राफ्टको प्राविधिक पक्ष हेर्न भनेर बेलायतबाट सर आइभर जेनिङ्लाई बोलाइएको थियो । हामीले ड्राफ्ट गरेको त्यो संविधानको खाका उनलाई देखाइयो । उनलाई त्यसै विषयका विशेषज्ञका रूपमा सल्लाह दिन नेपाल बोलाइएको थियो । संविधानको त्यो मस्यौदा हेरेपछि उनले भने, "यो उच्चस्तरीय प्राविधिक कुरा हो । कन्सेप्ट एकदमै राम्म्रो छ । अलिकति शृंखलाबद्ध हुन सकेको छैन । केही प्राविधिक कुरा मिलाएपछि यो अत्यन्त राम्रो संविधान हुन सक्छ ।"

सर आइबर जेनिङ्ले हामीले तयार गरेको त्यो खाकामा सामान्य थपघट गरे । हस्तलिखित त्यो खाकामा उनले गरेको केरमेट साह्रै अस्पष्ट थियो । उनका अक्षर पनि अत्यन्त अस्पष्ट र नबुझिने खालका थिए । उनले केही प्राविधिक कुराको समाधान गरे र केही नयाँ कुरासमेत थपेर त्यो मस्यौदा हामीहरूका सामु राखे । हामीले त्यसबारेमा गहन छलफल गर्यौँ । र, अत्यन्त मिहिनेतका साथ केही बुँदाहरू फेर िथप्ने काम गर्यौँ ।

मस्यौदालाई अब अन्तिम रूप दिनुपर्यो भनेर हामीहरू बैठकमा सहभागी भयौँ । त्यस बैठकमा हामीले सल्लाहकारका रूपमा सर आइबर जेनिङ्लाई पनि बोलायौँ । त्यस क्रममा आइबर जेनिङ्ले आश्चर्य मान्दै भने, "मेरा अक्षर त अत्यन्त नबुझिने र भद्दा छन्, कसरी बुझ्नुभयो तपाईंहरूले ?" मैले भनेँ, "जसरी एउटा डाक्टरको अक्ष्ार औषधि बिक्रेताले बुझ्छ, त्यसरी नै बुझ्यौँ ।" मेरो त्यस उत्तरमा उनी हाँसे मात्र ।

यसरी रमाइलो पाराले बैठकमा संविधानका धारा र उपधाराका बारेमा छलफल भयो । तर, त्यति गर्दा पनि त्यो विधान पूर्ण हुन सकेन । आफ्नो काम सिध्याएर आइबर जेनिङ् बेलायत फर्के । हाम्म्रो काम भने यथावत् नै थियो । त्यस क्रममा हामीले देश र समाज सुहाउँदा कतिपय बुँदाहरू थप्दै र कतिपय ठाउँमा परमिार्जन गर्दै विधानलाई पूर्णता दियौँ । किनभने, अब राजा र कांग्रेसबीच एउटा सम्झौता भइसकेको थियो, जसमा राजाले संविधान दिने अनि चुनाव गर्ने र प्रजातान्त्रिक परपिाटीमा बालिग मताधिकारका आधारमा देशको राजनीति चल्ने निर्णय भएको थियो ।

स्वदेशी मात्र होइन, विदेशी धेरै अखबारहरूले त्यस संविधानको प्रशंसामा टिप्पणीहरू प्रकाशित गरे । स्वदेशी पत्रिकामा नयाँ समाज, गोरखापत्र, फिलिंगो, नेपाल भाषा, देश सेवा, नेपाल समाचार, जनता, हालखबर, नयाँ जमाना, सन्देश, चेतना, दी मदरल्यान्डदेखि विदेशी डेली मेल, दी इन्डियन एक्सप्रेस, दी टाइम्म अफ इन्डिया, दी बम्बे, नवभारत टाइम्स, आज, भारत, दी इन्डियन नेसन, दी स्टेट्सम्यानजस्ता अखबारहरूले यसले पार्ने दीर्घकालीन प्रभाव र असरका बारेमा आ-आफ्ना टिप्पणीसहित समाचारहरू प्रकाशित गरे । तर, कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट भने त्यसको खुलेरै विरोध भयो । वसन्तपुरको आमसभामा पुष्पलालले त घोषणा नै गरे, "संविधानमा श्री ३ को हुकुमको ठाउँमा श्री ५ को स्वविवेक राखिएकाले यो संविधान अप्रजातान्त्रिक छ । जनअधिकार दरबारमा सीमित गरएिको छ ।" 

०१५ फागुन १ गते सो विधान राजाबाट घोषणा भयो र नयाँ किसिमको व्यवस्थामा नेपाल प्रवेश गर्यो । त्यसै घोषणामार्फत ०१५ सालमा आमनिर्वाचन भयो र नेपाली कांग्रेसले दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर सरकार पनि गठन गर्यो ।

तर, दुर्भाग्य ! ०१५ सालमा जसका लागि संविधान लेख्न सघाएँ, ०१७ सालमा उनैले मलाई थुन्न लगाए । छ महिनाको जेल सजायपछि जब म छुटेँ, उनै राजाले तत्कालीन सरदार हंसराज काजीमार्फत सन्देश पठाए, "कहिलेकाहीँ सिंह पनि पिँजडामा पर्दो रहेछ हगि !" म पनि के कम ! भनिदिएँ, "चिडियाघरमा सिंह खोरमै बस्छ ।"

संविधान मस्यौदा तयार गर्दाको अर्को एउटा रोचक प्रसंग पनि छ । त्यस कमिटीमा हरेक सदस्यको तलबभत्ता एकदिनको ५० रुपियाँ तोकिएको थियो । तर, मैले नियम अनुसार लिन्न भन्न नमिल्ने भएकाले एक रुपियाँ मात्र लिने निर्णय सुनाएँ । मेरो त्यो निर्णयले अरू साथीहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पार्यो । तर, अन्य सबैले ५० रुपियाँका दरले लिइछाडे ।

०२१ सालपछि जब म राजनीतिबाट क्रमशः टाढिँदै गएँ, वकालत पेसालाई नै अपनाउन थालेँ । संविधानविज्ञ र यसभन्दा अघिका संविधान निर्माणमा संलग्न व्यक्तिलाई वकालत गर्न मिल्ने लाइसेन्स दिन सकिने व्यवस्थालाई आधार मानेर मैले एउटा निवेदन दिएको थिएँ । तर, मलाई त उल्टै समातेर थुनियो । छ महिनापछि म रहिा भएँ र लाइसेन्स पाएँ । यसरी पञ्चायत र कांग्रेस दुवै छोडेर वकालततर्फ लागेँ । ०३४/३५ तिर सर्वोच्च अदालत बारको अध्यक्षसमेत बनेँ ।

०२२ सालमा विधिवत् रूपमा लाइसेन्स प्राप्त गरेर सुरु गरेको वकालत पेसा करबि २० वर्षसम्म चल्यो । गोपालराज राजभण्डारीको मुद्दाबाट सुरु भएको मेरो वकालती पेसा रवीन्द्रनाथ शर्माको मुद्दामा गएर टुंगियो ।

नेपाल साप्ताहिक ३७१