सामुदायिक विद्यालय सुधारका सर्तहरू

हामी २१औँ सताब्दीको प्रविधि हस्तक्षेप र विश्वव्यापीकरणको प्रभावस्वरुप परिवर्तन वा यथास्थितिको तनावमा छौँ । दुनियाँ क्षणभरमै ठूलो परिवर्तन र छलाङ मार्दै अघि बढेको छ । यस्ता परिवर्तनहरू प्रविधियुक्त गुणस्तरीय शिक्षामार्फत् सम्भव भएका दृष्टान्त विकसित देशहरुबाट हेर्न र ग्रहण गर्न सकिन्छ । लोकतन्त्रलाई अहिलेको विश्वले लगभग विकल्पहीन शासन व्यवस्था मानेर राज्यव्यवस्थाहरू चलेका छन् । विधिको शासन (rule of law) र योग्यताक्रम (merit) लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त हुन् । तर पछिल्लो १ दशक नेपालमा आरक्षण र समावेशीतालाई सस्तो राजनीतिक लोकप्रियताको लागि लोकतन्त्रकै नाममा प्रयोग गरिएको छ । यसले पार्ने असरहरू बिस्तारै देखिन थालेका र हिजो ठूलो स्वरमा आरक्षणको माग गर्नेहरू बिस्तारै ‘यो त गलत पो रहेछ’ को आत्मस्वीकृतिमा पुगेका छन् । अर्कातिर ६० वर्षदेखिको लोकतन्त्रउन्मुख आन्दोलन अनेक आरोह अवरोह पार गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा आम रुपमा लोकतन्त्रप्रति नैराश्यता बढ्दै गएको छ । लोकतन्त्र निरन्तर परिष्कृत र समृद्ध हुँदै जाने वा बनाउँदै लानुपर्ने जीवनशैली (life style)का रुपमा व्यवस्थित र रुपान्तरित हुने व्यवस्था हो । यसलाई नागरिक जीवनमा सहज र स्वाभाविक तवरले स्थापित गर्ने निकाय विद्यालय हो र अँझ हाम्रा सन्दर्भमा ८०%भन्दा बढी बालबालिकालाई शिक्षा प्रदान गर्ने सामुदायिक विद्यालयहरू नै साँचो अर्थमा संस्थागत लोकतन्त्रका आधार स्तम्भ हुन् । सार्वजनिक शिक्षाको महत्वबारे विमति पाइँदैन । तर यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा नराख्ने वा तदर्थवादी, तजबिजी दृष्टिकोणले चलाउन खोज्ने अहिलेको हाम्रो तरिका लोकतन्त्रको सुदृढ एवं संस्थागत भविष्यका लागि हानिकारक छ । यस आलेखमा सामुदायिक विद्यालय कसरी चलेका छन् ? त्यहाँको नेतृत्व कसरी छनोट हुन्छ ? लोकतान्त्रिक अभ्यास र शैक्षिक सुशासनको काम के कसरी भएको छ ? आदिबारे चर्चा गर्दै सामुदायिक विद्यालय सुधारको आगामी यात्राका सर्तहरुमा छलफलको प्रयत्न गरिएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयको वर्तमान

८०%भन्दा बढी बालबालिकाहरुलाई सेवा प्रदान गर्ने विद्यालयहरुले गुणस्तर दिन नसकेको सत्यारोप खेपिरहेका छन् । गुणस्तर सुधारको झिना र लादिएका प्रयत्नहरुले कक्षाकोठा र शिक्षकहरुलाई सम्बोधन गरेका छैनन् । धेरैथरीका, भिन्नभिन्न पारिश्रमिक र सुविधा पाउने शिक्षकहरुबीच एक प्रकारको तनाव छ । उत्तरदायी र योग्यतम नेतृत्वको अभाव छ । शिक्षा बुझेकोभन्दा राजनीतिक दाउपेचमा मस्त व्यवस्थापन समिति छ । कानून कार्यान्वयन गर्न नसक्ने निरीह शिक्षा प्रशासन छ । र आजभोलि त सामुदायिक विद्यालयमा आर्थिक अनियमितता र कुशासनले जरा गड्न थालेको छ । अर्कातिर जति थरी शिक्षक र राजनीतिक दलहरू छन् त्यतिकै संख्यामा युनियनको आधारभूत चरित्र र सीमा नबुझेका शिक्षक सङ्घ, संगठनहरू खुलेका छन् । राज्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा २५% लगानी प्रतिबद्धता गर्दै रहन्छ । व्यवहारत: शिक्षामा बजेट कटौती गरिरहन्छ । १२ वर्षमा खोला फर्किन्छ भन्छन्, तर प्रचारमुखी सरकारी ‘भर्ना अभियान’ले १४ वर्षमा पनि विद्यालय उमेरका सबै बालबालिकाहरुलाई विद्यालय ल्याउन सकेको छैन । २०४९ सालदेखि अस्थायी रुपमा कार्यरत शिक्षकहरू स्थायी हुन आन्तरिक प्रकृयाको पर्खाइमा छन् । ऐन संशोधनद्वारा समाधानको पर्खाइमा बसेका शिक्षकहरू वर्षको एउटा असफल शिक्षामन्त्री बेहोर्दै मृगतृष्णामै निवृत्त भएका र हुने स्थितिमा छन् । ऐन कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक मानिएको शिक्षा नियमावली ६ महिना बितिसक्दा पनि संशोधन हुन सकेको छैन । यी सबै तथ्यले सामुदायिक विद्यालयलाई दिनानुदिन कमजोर बनाइरहेका छन् तर चिन्तन र चासो दिने फुर्सद कसैलाई छैन ।

अर्कोतिर नयाँ संविधानमार्फत सार्वजनिक शिक्षालाई प्रवद्र्धन गर्न गरिएका आग्रह र मागदाबीहरू समेत राजनीतिक दलहरू र संविधानसभाले अस्वीकार गरेर सामुदायिक विद्यालयको भावी यात्रालाई अँझै कष्टकर बनाउन खोजेका पाइयो । अब बन्ने गाउँ वा नगर कार्यपालिकाले कानून बनाउने र सार्वजनिक विद्यालयको दायित्व निर्वाह गर्न सक्ने क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्लान् ? वा सार्वजनिक शिक्षालाई नि:शुल्क लेखिदिएर त्यसको लागत ती सरकारहरूले व्यवस्थापन गर्न सक्लान् ? प्रश्न गर्दै जाँदा थप प्रश्न बाहेक उत्तर आउने स्थिति देखिँदैन ।

शिक्षा सुधार र विकासका नाममा भएका र हुन सक्ने अनेक परियोजना र कार्यक्रमहरुले पनि वास्तविक रुपमा विद्यालयको परिस्थितिमा सुधार ल्याउन सकेका छैनन् । कार्यान्वयन नभई फेजआउट भएको एसएसआरपी र अहिलेको SSDP यस्तै उदाहरण हुन् । शिक्षा व्यवस्थामा सुशासनसहित परिणाममुखी नेतृत्व नहुनु नै हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरुको दु:खद अभाव हो । ठूलो लागत खर्च हुने शिक्षालाई राजनीतिक दलहरुले सस्तो लोकप्रियताका लागि ‘नि:शुल्क’ भनिदिएर पनि सार्वजनिक शिक्षा कमजोर र धराशयी हुँदै गएको स्थिति पनि गम्भीर खालको छ । चलेका स्थापित सामुदायिक विद्यालयमा समर्पित र प्राज्ञिक नेतृत्व छ । र तिनीहरुले शुल्क लिइ विद्यालय चलाएका छन् । राष्ट्रिय रुपमा सक्नेले शुल्क तिर्ने प्रायोगिक सफल अनुभव नीति कार्यक्रममा पनि पर्न सक्दैन ।

कानून कार्यान्वयन र सुशासन

शिक्षा ऐन र नियमावली तथा विद्यालय सञ्चालनमा सरोकारित अन्य कानूनहरुको पालना नभएको स्थिति पनि सामुदायिक विद्यालयभित्रको ठूलै समस्या हो । प्र.अ.नियुक्तिको व्यवस्था, व्यवस्थापन समिति गठनको प्रकृया, शिक्षक दरबन्दी मिलान, अस्थायी करार शिक्षक नियुक्ति, लेखापरीक्षण जस्ता महत्वपूर्ण कामहरुमा ऐन नियमको ठाडो उल्लंघन भइरहँदा पनि त्यसको निरुपणका लागि प्रयत्न हुँदैन । मूलत: जिल्ला शिक्षा कार्यालय र त्यसको नेतृत्व यस मामिलामा निरीह छन् र तिनीहरुले विद्यालयमा कुशासन र भ्रष्टाचारलाई जरा गाड्न मलजल गरेका छन् । यस कुराको पुष्टिका लागि अधिकांश जिल्ला शिक्षा कार्यालयको प्रगति सूचक कम देखिनु र दरबन्दी मिलानसम्म पनि गर्न नसक्नुलाई हेर्न सकिन्छ । उपत्यकामा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा १२०० बढी शिक्षकहरुको सरुवा भएको तथ्य गत वर्ष सार्वजनिक भयो । नेता, उच्च पदस्थ कर्मचारी र अनुचित लाभका भरमा यति ठूलो संख्यामा शिक्षकहरू उपत्यकाभित्र ल्याइए । अहिले तिनैले गर्दा दरबन्दी मिलान असम्भव प्राय: भएको छ । विद्यार्थी कम हुँदा शिक्षक थप हुने अनौठो अघोषित नीति कार्यान्वयन भएको छ ।

विद्यालयभित्रका दैनिक कार्य तथा समग्र गतिविधिहरुमा शिक्षकहरुको भूमिकालाई कमजोर बनाइएको छ । आफ्नो पिरियडमा कक्षा लिनेबाहेक अन्य कार्यमा शिक्षकहरुको चासोलाई अनावश्यक बोझ मान्ने नेतृत्व भएकाले पारदर्शिता, सहभागिता, सामूहिक निर्णय प्रकृयालाई अस्वीकार गरिएको स्थिति छ । यसले सुशासनको अपेक्षालाई झनै कमजोर बनाउँछ ।

त्यसैगरी, दलीय चक्कर वा चलखेलबाट वरिष्ठ वा कनिष्ठसमेत प्र.अ. भएकाहरुले उचो आत्मविश्वाससहित शिक्षक विद्यार्थी र अभिभावकसँग आवश्यक अन्तक्र्रिया गरी सहयोग लिन–दिन पनि सक्ने कुरा भएन । यसले पनि कानून कार्यान्वयनद्वारा सुशासन व्यवस्थापनमा असर पारेको देखिन्छ ।

अबको सुधार यात्रा

शिक्षालाई शक्तिशाली परिवर्तनकारी हतियार मानिन्छ । हुन पनि जहाँनिया शासनदेखि एकतन्त्री शासनको अन्त्यसम्म हामीले आफैँले अनुभूत गरेका छौँ । शिक्षाले, ज्ञानले र त्यसले दिएको विवेकले परिवर्तनका लडाइँहरू सम्भव भए । चेतनास्तर वृद्धिसँगै समृद्धिको अपेक्षा स्वाभाविक रुपमा गुणस्तरीय शिक्षामार्फत नै सम्भव हुने हो । त्यसैले शिक्षा व्यवस्थाको समग्र व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय चिन्तनद्वारा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखिन्छ । सरोकारवालाहरुबीच व्यापक परामर्श गरी परिवर्तनको खाका तयार गर्नु आवश्यक छ ।

१) राष्ट्रिय शिक्षा नीति तर्जुमा : राष्ट्रिय शिक्षा नीति निर्माणका लागि सर्वदलीय र सर्वपक्षीय सहभागितामा मुलुकको विविधता तथा समयको आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी शिक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय स्तरको कार्यशाला गर्न सक्नुपर्छ । नयाँ शिक्षाकै उद्देश्य र लक्ष्य पछ्याउनु गणतान्त्रिक शासन सत्ताका लागि लज्जाको विषय मात्रै होइन, दृष्टिकोणविहीनताका नमुना पनि हो । फेरि समयको तीव्र परिवर्तन र प्रविधिमा आएको व्यापक एवं छिटो गतिलाई पक्रिन पनि आवधिक नीति तर्जुमा जरुरी हुन्छ । यसका लागि स्थायी प्रकृतिको राष्ट्रिय शिक्षा नीति आयोग बनाउने र त्यसैमार्फत नीति निर्माण, कार्यान्वयन र सुधारको नियमित कार्य सम्पादन गरिनु पनि उचित हुन्छ । यस्तो आयोगले संविधान अनुरुप शिक्षा प्रणालीका लागि राष्ट्रिय, प्रान्तीय र स्थानीय तथा विशेष क्षेत्रका लागि समेत लक्ष्य एवं सीमा निर्धारण गर्न सक्दछ ।

२) परिणाममुखी नेतृत्व स्थापना : नेतृत्व संकट नेपालकै विडम्बनाका रुपमा हामीले अनुभव गरेका छौँ । हाम्रो राजनीति नेतृत्व विचलन र अयोग्यताले भरोसालाग्दो देखिएको छैन । विद्यालय संगठनमा पनि यो अभाव भएको कुरा माथि भनियो । तर कालो बादलमा चाँदीको घेरा, आशाको त्यान्द्रो भनेझैँ देशभरिबाट राम्रा र चलेका विद्यालयहरू हेर्ने हो भने प्राज्ञिक, समर्पित र समूहकार्य गर्न/गराउन सक्ने प्र.अ.हरू देख्न सकिन्छ र सुधारको आशा सञ्चार हुन सक्दछ । सामुदायिक विद्यालयको आवधिक नेतृत्व(बढीमा ५ वर्ष)का लागि शिक्षक सेवा आयोगले आधारभूत तह र माध्यमिक तहको प्र.अ. छनोट परीक्षा लिने र स्पष्ट कार्यभारसहित नियुक्ति दिने बन्दोबस्त आवश्यक छ । यस्तो परीक्षाले प्र.अ.को प्राज्ञिकता, समन्वय र परिचालन क्षमता, नेतृत्व क्षमता आदिको परीक्षण गर्न सक्दछ । कार्यावधि सकिएपछि पुन: परीक्षामा बसाउने र सफल उम्मेदवारलाई अन्य विद्यालयमा नियुक्तिको व्यवस्था गर्नु परिणाममुखी हुन सक्दछ । यसले गुणस्तर प्रवद्र्धन र विद्यालयमा सुशासन स्थापना गर्न सक्दछ ।

३) लगानी रणनीति : सामुदायिक विद्यालयमा अहिलेसम्म विकास खर्च ज्यादै नगन्य रुपमा उपलब्ध छ । प्राप्त बजेट तलब भत्ता आदिमा मात्र सीमित छ । अर्कातिर नि:शुल्क वाला सस्तो राजनीति पनि पेचिलो छ । यथार्थमा शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत नागरिक अधिकारका क्षेत्रमा राज्यले ठूलो दायित्व निर्वाह गर्नु त पर्छ नै तर सबैका लागि एकै खालको नीति आवश्यक छैन । सक्नेले शुल्क तिर्नुपर्ने, नसक्नेले सुविधा लिन पाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । अर्कातिर विद्यार्थी संख्याका आधारमा विद्यालय विकास खर्च पनि उपलब्ध गराइनुपर्दछ । अहिले माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयहरुले मात्र अनेक खालका विकास खर्च पाइरहेको स्थिति पनि विभेदकारी देखिएको छ । आधारभूत तहका विद्यालयहरुमा अतिरिक्त लगानी नभएसम्म दूरदराज र विपन्न वर्गका बालबालिकाहरुले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार कार्यान्वयन हुन सक्दैन । माथिल्लो तहका शिक्षकहरुको तुलनामा आधारभूत तहमा शिक्षकहरुको कार्यबोझ पनि बढी देखिन्छ । यसलाई कम गर्ने तथा यस तहको न्यून्तम योग्यता कम्तीमा तालिम प्राप्त स्नातक बनाउनु पनि आवश्यक देखिन्छ । यसरी बढ्न आउने लागत कम गर्न विद्यालयहरुको पुन: नक्सांकन र सेवा क्षेत्र निर्धारण अर्को जरुरी कार्य हुन सक्दछ । थोरै विद्यार्थीका लागि सोही स्थानमा सानो विद्यालयमार्फत खर्च गर्नुको साटो आवासीय ठूला विद्यालय स्थापना गरेर भौगोलिक विषमताको चुनौतीबाट पार पाउन सकिन्छ ।

४) विद्यालयमा सुशासन र लोकतन्त्रको संस्थागत विकास : बालबालिकाहरुले आधारभूत तहको कक्षा व्यवहार र शिक्षणद्वारा प्राप्त गर्ने लोकतान्त्रिक चेतनाले प्रकारान्तरमा संस्थागत लोकतन्त्रलाई योगदान गर्न सक्दछ । यसका लागि विद्यालयमा सुशासन र पारदर्शी दैनिक प्रकृया सञ्चालित हुनु पर्दछ । यसको कार्यान्वयन, अनुगमन र सुधारका लागि योग्यतम शिक्षा प्रशासन आवश्यक हुन्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति छनोट, तिनीहरुको कार्य प्रणाली, आयव्ययको व्यवस्थित र पारदर्शी लेखा प्रणाली, त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति र स्रोतको व्यवस्थापन आदि क्षेत्रमा समेत अब ध्यान पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ । अर्कातिर शिक्षकहरुलाई बढी जवाफदेही बनाउन र व्यवस्थापनलाई उत्तरदायी बनाउनसमेत विद्यालय तहमै आधिकारिक युनियनको आवश्यकता देखिन्छ । अहिलेकै राजनीतिक संघसंगठनहरुको सट्टा सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार राख्ने एवं शिक्षा विकास र सुधारको दायित्व बहन गर्ने एकमात्र व्यावसायिक युनियनको उपस्थिति वाञ्छनीय छ । शैक्षिक प्रशासन व्यवस्थापन र व्यवसायिक युनियनबीच त्रिकोणीय समन्वय र जवाफदेहिता स्थापित गर्न सके शैक्षिक सुशासन कायम गर्न सकिनेछ ।

५) शिक्षक व्यवस्थापन र काम अनुसारको सेवा सुविधा : सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुको नियुक्ति, बढुवा र सरुवाको प्रबन्धहरू व्यवस्थित पारदर्शी र वैज्ञानिक नहुनाले पनि तिनीहरुहरुको कामलाई असर परेको छ । हालै संशोधित शिक्षा ऐनमा सरुवाको व्यवस्था झनै शिक्षकहरूको विपक्षमा देखिएको छ । विगतका असफल अभ्यासहरुबाट सिकेर शिक्षक व्यवस्थापनलाई महत्वका साथ सम्पादन गरिनु पर्छ । आधारभूत तहमा स्नातक योग्यता भएका विषयगत शिक्षक राख्ने, बढीमा ३ वर्ष मात्रै एउटा विद्यालयमा काम लगाउने, निर्धारित सिकाइ उपलब्धिभन्दा कम भए ग्रेड रोक्ने, बढी भए ग्रेड थपिने, अपायकमा कार्यरत हुँदा आवास सुविधा दिने लगायतका प्रबन्धले सुधारलाई टेवा दिनेछ । यसका लागि प्रणालीभित्रका पुराना शिक्षकहरुलाई यथाशीघ्र सम्मानजनक बिदाइ गर्ने र नयाँ नियुक्तिका लागि प्रविधि साक्षर एवं विज्ञ शिक्षकको व्यवस्थापन आवश्यक छ ।संविधानले माध्यमिक शिक्षाको दायित्व स्थानीय सरकारको मानेको अवस्था समेत शिक्षक व्यवस्थापन एव म सेवा सुविधाका मामिलामा आगामी दिन झन् जटिल हुने निश्चित देखिन्छ ।

अन्त्यमा, शिक्षकहरुको कामलाई समाज, सरकार र राजनीतिक दलहरुले उचित मर्यादा नगर्दा शिक्षक समुदायभित्र ठूलो निराशा छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्ने र शिक्षकहरुलाई उत्साहित बनाउने जिम्मा फेरि पनि राज्यप्रणालीकै हो । लोकतन्त्रका लागि गुणस्तरीय शिक्षा र यस्तो शिक्षाका लागि सक्षम र उत्साही शिक्षक अनिवार्य सर्त हुन् । यसमा सम्बन्धित सबै पक्षले ध्यान दिन जरुरी छ । उपरोक्त सबै सर्त र आग्रहहरू शिक्षा सुधार र बालबालिकाहरुको गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने मौलिक हकलाई केन्द्रमा राखेर प्रस्तुत गरिएका हुन् ।

(शिक्षक मासिक २०७३ पौष अंकमा प्रकाशित )

यम. पी. भुसाल
एमफिल, एम एड
‘नेपालमा शिक्षक आन्दोलनको सुरुवात, नेतृत्व अभ्यास र भविष्य’ विषयमा एमफिलको शोध कार्य सम्पन्न गरेका भुसाल नेपाल शिक्षक सङ्घका राष्ट्रिय कोषााध्यक्ष हुन् ।)