प्रयागराजसिंह सुवाल

राजा महेन्द्रले २०१७ सालको ‘कू’ त्यत्तिकै गरेका होइनन् । घटनाक्रम हेर्दा उनले सुरुदेखि नै प्रशस्त मात्रामा आफ्ना नजिकका मानिसहरूको राय-सल्लाह लिएको देखिन्छ । राजनीतिक शक्तिहरूलाई छामीछामी उनले त्यो कदम उठाएका थिए । दलहरूलाई कमजोर बनाउने दाउ त उनको सुरुदेखिकै थियो ।

राजासँग मुठभेड गर्ने र विद्रोह गर्ने सोच नेपाली कांग्रेसको सुरुदेखि नै थिएन । बरु सधैँ नै राजाको पहुँच र प्रभावलाई सदुपयोग गर्ने थियो । कांग्रेसले पहिलो संसदीय निर्वाचनमा दुईतिहाइ बहुमत ल्याउँदा आममानिसमा अब स्थिर सरकार बन्छ भन्ने आशा थियो । साथसाथै, बीपी कोइरालाबाट धेरै नै अपेक्षा पनि थियो । २०१६ जेठ १३ गते शपथ लिएपछि १४ गते दिउँसो सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिमण्डलको बैठकले आठ मन्त्री र ११ उपमन्त्रीको कार्यविभाजन गरी काम सुरु गरेको थियो । बीपीले त्यतिबेलै भन्नुभएको थियो, “मेरो नेतृत्वमा गठित मन्त्रिमण्डल राजा र प्रजा दुवैको विश्वासको पात्र तथा नयाँ व्यवस्थाको प्रतीक हुन गएको छ ।”

राणाहरू प्रजातन्त्रको नामै सुन्न चाहन्नथे । त्यस्तो अवस्थामा पनि विभिन्न राजनीतिक दलहरू आ-आफ्ना राजनीतिक एजेन्डासहित राणा शासनको विरोधमा सडक तताइरहेका थिए । विरोध र आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गररिहेका थिए । सायद त्यसैको प्रतिफल एक दिन राणा शासन गयो र प्रजातन्त्र आयो ।