जयनारायण झा

नेपालले सबै क्षेत्रमा परिवर्तन चाहेको छ र समतामुखी समाजको स्थापना गर्ने लक्ष्यतिर अग्रसर छ । विगत कालदेखि अवलम्बन हुँदै आएको एक भाषा नीति असफल भइसकेको छ । अतएव भावी संविधानले भाषा सम्बन्धमा नयाँ सोच अवलम्बन गरी त्यसको स्वरूप निर्धारण गर्नुपर्दछ । अन्तरिम संविधानसम्म पनि नेपालीलाई राष्ट्र भाषा, सरकारी कामकाजको भाषा तथा शिक्षा माध्यमको भाषाका रूपमा मान्यता दिइएको छ । प्राथमिक तहसम्म मातृ भाषामा शिक्षा दिने मातृभाषालाई स्थानीय तहमा व्यवहार गर्नसक्ने जस्ता प्रावधान राखी मुख्यतः एक भाषाका वर्चस्व कायम राख्ने र यस नीतिलाई निरन्तरता दिने प्रयासमात्रै भएको छ ।