एक्काइसौँ शताब्दीको आवश्यकता
समाजवाद एउटा लक्ष्य हो तर यसले अहिले राज्यनीतिको रूप लिएको छ । समाजलाई कसरी फाइदा पुर्याउन सकिन्छ भनेर सोच्दै चलाउने सामाजिक परिचालन नीति नै समाजवाद हुन गएको छ । अहिले हामी संविधान निर्माणको क्रममा छाँै र भावी संविधान कस्तो हुनुपर्दछ भनेर बहस चलाउँदै गरिएको बेलामा लोकतन्त्रको स्वरुप कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने बहस पनि सँगै चलिरहेको छ । लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्र जे भनाँै, त्यो जनताद्वारा अनुमोदित नै हुनुपर्दछ र समाजले त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्नु पर्दछ । लोकतन्त्रसँग मानवअधिकार यसरी जोडिएको हुन्छ कि मानवअधिकारको फरक फरक मान्यता र परिभाषा सम्भव नै छैन । तानासाहहरूले मात्र मुलुकपिच्छ मानवअधिकारको फरक फरक मापदण्ड तयार गर्ने गर्दछन् र मानवअधिकारलाई पनि संक्रमणकालीन र सहजकालीन भनेर व्याख्या गर्ने गर्दछन् ।
