गरीब देशहरूलाई पैसाको प्रलोभन दिएर गरिने कारोबारलाई ‘मनि लन्डि्ङ्’ भनिन्छ । विश्वका अधिकांश गरबि देशमा यस्तो प्रक्रिया अपनाएर गैरकानुनी कार्यहरू सञ्चालन गर्ने पुरानै तरिका हो । इन्डोनेसियाजस्ता देशमा त मनि लन्डिङ्को बिगबिगी नै छ । नेपालमा पनि यो डलर काण्डका रूपमा चर्चित रह्यो ।
२०४१ सालको सुरुतिरको कुरा हो । नेपालमा पनि यो एक ठूलै घटनाका रूपमा देखा पर्यो । पीजी देशाई, विजय देशाई, एम प्रधान आदि नामका पाँच भारतीय ठगले एक अर्ब डलर ऋण लिई तिर्ने र पाउने ब्याजको अन्तरबाट नेपाललाई करबि ४२ करोड रुपियाँ मुनाफा हुने परयिोजना प्रस्तुत गरे । उनीहरूले भारतीय मूलकी नेपाली हिरोइन मीनाक्षी आनन्दलाई पनि त्यस प्रयोजनका निम्ति प्रयोग गरेका थिए । उनीहरूले राजदरबारमार्फत सोझै अर्थ मन्त्रालय हुँदै राष्ट्र ब्यांकमा परयिोजना प्रस्ताव प्रस्तुत गरे ।
दरबारबाट पहिला नै ‘ग्रीन सिग्नल’ आएकाले त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द र अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द लोहनी पनि उनीहरूको त्यस प्रस्तावमा सहमत भइसकेका थिए । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री सहमत भएपछि मन्त्रिपरष्िाद्को एकमतको निर्णय नआउने कुरै भएन । यसरी देशाई समूहलाई ऋणसम्बन्धी अधिकारपत्र दिने कुरामा सबै सहमत भइसकेका थिए ।
त्यसबेला म राष्ट्र ब्यांकको कार्यकारी निर्देशक मात्र भए पनि बेलाबेलामा सोधपुछ भने गरन्िथ्यो । त्यो काण्डका बेला एकपटक राष्ट्र ब्यांकमा ठूलै बैठक पनि बसेको थियो । त्यसबेला कल्याणविक्रम अधिकारी गभर्नर हुनुहुन्थ्यो । उहाँले मलाई मीनाक्षीसँग भेटेर कुरा गर्न अह्राउनुभयो । मैले राष्ट्र ब्यांकका लागि एउटा डकुमेन्ट्री विज्ञापन बनाउने बहाना झिकेर कुराकानी गरेँ । उनी अलि अलमलिइन् । त्यस क्रममा मीनाक्षी देशाई समूहबाट प्रयोग भई आएको अनुमान लगाउन मलाई गाह्रो भएन । मैले सबै कुरा गभर्नरलाई सुनाउँदा उहाँ अलि झस्किनुभयो ।
त्यस बखत गभर्नर अधिकारी आफ्नो सकिन लागेको पदावधि थप्न चाहनुहुन्थ्यो । संयोग नै भन्नुपर्यो, देशाई समूहको प्रस्तावमा सकारात्मक हुँदै गर्दा उहाँको पदावधि थपियो पनि । तर, पछि त्यसको विरोध गर्दा उहाँले कि राजीनामा कि त खोसुवाको धम्की बेहोर्नुपर्यो । उहाँले सहज बाटो रोज्नुभयो, राजीनामाको । यसरी खास गल्ती गर्ने अरू नै भए पनि कारबाहीमा उहाँ पर्नुभयो । प्रेसको सहयोग लिएर उहाँले नै त्यस घटनालाई सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । “मैले भनेको कुरा कसैले पत्याउँदैनन् । प्रधानमन्त्री मात्र होइन, सबै शक्तिकेन्द्रकै पछि लागेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रेसको सहारा लिनुबाहेक मसँग अरू के नै विकल्प छ र ?” त्यसबेला उहाँको भनाइ थियो ।
त्यसबीचमा गभर्नर अधिकारीले विदेशी विनिमय विभागका प्रमुख मुकुन्दप्रसाद घिमिरे र उनका तत्कालीन सहायक कृष्णबहादुर मानन्धर, जो पछि कामु गभर्नरसमेत भए, लाई बम्बई पनि पठाउनुभयो । उहाँहरूले सबै कुरा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउनुभयो । त्यस प्रतिवेदनमा देशाई समूहको घरायसी अवस्था र उनीहरूका ‘कारनामा’हरू पनि समेटिएका थिए । त्यसपछि नै गभर्नर अधिकारी यो ठगी धन्दा हो भन्नेमा निश्चित हुनुभएको थियो । तर, त्यतिबेलासम्म समय घर्किसकेको थियो । कायम-मुकायम डेपुटी गभर्नर केशवनाथ शर्माले नेपाल राष्ट्र ब्यांकको लेटरप्याडमै देशाई समूहलाई एक अर्ब डलरको ऋण सम्झौता गर्न भित्रभित्रै अधिकारपत्र दिइसकेका रहेछन् ।
त्यस अधिकारपत्रमा देशाईले अरू दुई जनासम्म सहयोगी लिएर विश्वभ्रमण गर्न पाउने र त्यसको सबै खर्च राष्ट्र ब्यांकले बेहोर्ने भन्ने बँुदा पनि थियो । ०४१ सालको असोजको दोस्रो साता हुनुपर्छ, केशवनाथ शर्माले विश्व भ्रमणका निम्ति देशाई, तत्कालीन सामाजिक सेवा समन्वय परष्िाद्का सचिव इन्द्रविक्रम शाह र आफ्ना लागि नेपाल ट्राभल एजेन्सीलाई पत्र लेखी हवाई टिकटबापत १५ हजार अमेरकिी डलर निकासा लिई नै सकेका रहेछन् । त्यसबेला राष्ट्रिय वाणिज्य ब्यांकको सञ्चालक समितिको सदस्यसमेत भएको रवाफमा शर्माले अरू १० हजार डलर पनि झिकेका रहेछन् । त्यति मात्र होइन, देशाई समूहले तत्कालीन कृषिमन्त्री हेमबहादुर मल्लसमेतलाई प्रभावमा पारेर कृषि विकास ब्यांक, कृषि आयोजना सेवा केन्द्र र कृषि सामग्री संस्थानबाट पनि त्यस प्रयोजनका निम्ति ठूलै रकम हत्याएको थियो ।
करबि एक महिनाको समयतालिका बनाएर विदेश सयरमा निस्केको त्यो समूहले सरासर स्वीट्जरल्यान्ड पुगेर राष्ट्र ब्यांकको लेटरप्याडमा लेखिएको एक अर्ब डलरको ऋण प्रस्ताव पेस गर्यो । तर, रकम निकासाका लागि स्वीस ब्यांकले ‘कन्र्फम लेटर’ पठाउन राष्ट्र ब्यांकलाई पत्र लेख्यो । गभर्नर अधिकारीले त्यो सब काम ठगी भएकाले त्यस समूहलाई रकम निकासा नदिन अनुरोध गर्दै स्वीस ब्यांकलाई पत्र पठाउने मौका पाउनुभयो । साथसाथै, विश्वका अन्य केन्द्रीय ब्यांकहरूलाई पनि यस काण्डबारे पत्र लेखेर सो समूह गैरकानुनी रहेकाले रकम निकासा नगर्न अनुरोध गर्नुभयो ।
यसरी एकमुष्ट एक अर्ब डलर लिएर भाग्ने देशाईको दुष्प्रयास विफल भए पनि राष्ट्रको ठूलो धनराशि भने सो समूहले खाएरै छाड्यो । अझ राष्ट्र ब्यांक र गभर्नरका तर्फबाटै स्वीस ब्यांकलाई पत्र दिइएको भए ठूलै दुर्घटना हुन्थ्यो । त्यसो नभएकाले मात्र ठूलो दुर्घटना टर्यो । तर, त्यस काण्डमा २५ हजार अमेरकिी डलर र करबि २५ लाखजति नेपाली रुपियाँ भने स्वाहा भयो ।
प्रमुख शक्तिकेन्द्रको प्रभावकै कारण त्यस समूहलाई मात्र होइन, सहयोगी अन्य कसैलाई पनि रकम असुलउपरका निम्ति केही कारबाही भएन । कल्याणविक्रम अधिकारी राजीनामाको कारबाहीमा पर्नुभयो, अरू सबै चोखिए ।
नेपाल साप्ताहिक ३३४