ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरुको सामूहिक हत्या गरेमा त्यसलाई नरसंहार, कुनै खास जातिका धेरै मानिसको एकसाथ हत्या गरिँदा जातिसंहार भनिएजस्तै कुनै भाषा बोल्नेलाई प्रत्यक्ष हत्या नगरी पहिले तिनको भाषालाई मार्ने र त्यसको परिणामस्वरूप सो भाषाका वक्ताहरूको अस्तित्व नाश गराउने नीति लागू गरेर केही देशका सरकारहरूले भाषिक संहार गरिरहेको पाइन्छ, यसैमा नेपाल सरकार पनि पर्दछ । विगतदेखि वर्तमानसम्म हाम्रो देशमा स्थापित विभिन्न नामधारी सरकारहरूले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष, घोषणा गरेर वा घोषणा नगरी व्यावहारिक रूपबाट भाषिक संहारको नीति लागू गर्दै आएको प्रत्यक्ष प्रमाण हो- संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को) ले प्रस्तुत गरेको ताजा भाषिक प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा बोलिने १०६ भाषामध्ये ९१ भाषाको अस्तित्व सङ्कटमा परेको छ ।
देशका विभिन्न क्षेत्रमा आदिकालदेखि नै बोलिँदै आएका विभिन्न प्रकारका भाषाहरूको अस्तित्व कायम रहेको र ती भाषाहरूसँग जोडिएका विभिन्न मानव समुदायले आफ्नो अस्तित्व रक्षाको निम्ति हजारौं वर्षदेखि गर्दै आएको सङ्घर्षको इतिहास, संस्कृति र सभ्यता रहेको अवस्थामा देशको कुनै एक भाषालाई मात्र पक्षपोषण गर्ने अथवा एक भाषाको एकाधिकारलाई बढावा दिँदै देशका विभिन्न भाषालाई उपेक्षा, भेदभाव र दमन गर्ने सरकारी नीतिको प्रयोगबाट देशका विभिन्न भाषाको विनाश गर्दै लोप गराउँदै लैजाने र त्यसको परिणामस्वरूप एक भाषाबाहेक सबै वा धेरैजसो भाषाको अस्तित्व समाप्त पार्ने र त्यसबाट ती भाषा बोल्ने मानव समुदायको भौतिक या मानवीय अस्तित्व नै समाप्त पार्ने भाषा संहारकारी सरकारी नीतिको भण्डाफोर, विरोध र त्यसको अन्त्यको निम्ति पहल गर्नु देशका प्रत्येक भाषाप्रेमीको कर्तव्य हुन आउँछ ।
हाम्रो देशमा यस प्रकारको भाषिक संहारकारी नीति सरकारी क्षेत्रबाट करिब अढाइ सय वर्षदेखि अूगालिूदै आएको देखिन्छ र अहिले पनि यसले निरन्तरता पाइरहेको छ । यस सन्दर्भमा नेपालमा रहेका भाषाहरूको बारेमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूद्वारा प्रस्तुत विवरणलाई उल्लेख गर्दै देशमा भाषिक संहारकारी नीति चालु रहेको कुरा प्रष्ट्याउने र सरकारको यस प्रकारको भाषिक संहारकारी नीतिलाई रोक्न आदिवासी जनजातिहरूले पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबारे संक्षिप्त चर्चा गर्ने क्रममा यो प्रस्तुति तयार पारिएको छ ।
देशका विभिन्न क्षेत्रमा बोलिने भाषाहरूलाई बेवास्ता गर्ने सरकारी नीति अनुरूप देशमा बोलिने भाषाको विश्वसनीय विवरण उपलब्ध छैन । तैपनि सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा ९२ भाषा रहेको देखाइएको छ । तोवे स्कुटनाव कङगासका अनुसार नेपालमा एक सयभन्दा बढी भाषा रहेका छन् भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को) का अनुसार चेपाङ, जिरेल, छिलिङ, छिन्ताङ, चाम्लिङ, साम्पाङलगायत १०६ भाषा छन् । यस्तै माइकल नुननाको भनाइअनुसार नेपालमा १४० भाषा छन् । उपरोक्त स्रोतका आधारमा नेपालमा कम्तीमा १०० देखि १४० सम्म भाषा छन् भन्ने अनुमान गर्नसकिन्छ जसमध्ये करिब २५ वटा किरात भाषालगायतका आदिवासी जनजाति भाषासमेत पर्दछन् ।
देशमा विभिन्न भाषालाई संरक्षण र विकास गर्ने अवसर प्रदान गरिएको भए यो नेपालको राष्ट्रिय भाषिक विशेषताको रूपमा देखिने थियो र भाषिक दृष्टिले विश्वकै धनी देशमध्ये एकका रूपमा नेपालले संसारमा प्रसिद्धि पाउने थियो । यही भाषिक सम्पन्नताको कारणले विश्वका विभिन्न भाषाप्रेमी, अनुसन्धानकर्ता र पर्यटकको निम्ति नेपाल गन्तव्य स्थल हुने थियो । यसो किन हुनेथियो भने- कुनै पनि भाषासँग त्यो भाषाका वक्ताहरूको संस्कृति, जीवनशैली मूल्य र मान्यतासँग जोडिएको हुन्छ र भाषिक विविधताको संरक्षणबाट सांस्कृतिक र जीवनशैलीगत विविधताको समेत संरक्षण हुन्छ । यसरी देशमा विविध भाषा, संस्कृति, मूल्य मान्यताको सहअस्तित्व कायम हुनेथियो ।
कुनै पनि भाषा संरक्षित र विकशित गरिने विभिन्न उपायमध्ये प्रमुख हो- शिक्षा, सञ्चार र कार्यालय सञ्चालनमा त्यस भाषाको प्रयोग गरिनु । हुन त घर परिवारमा सामान्य बोलिचालीमा र विचार आदानप्रदानमा प्रयोग गरिनु पनि महइभ्वपूर्ण उपाय हो तर विभिन्न तहका विद्यालयमा, सरकारी कार्यालयमा रेडियो, टेलिभिजन लगायतका सञ्चार माध्यमहरूमा भाषाको प्रयोग नगरिएको खण्डमा घर परिवार, सामान्य बोलचाल र विचार आदानप्रदानमा भाषा प्रयोग गर्न हौसला प्राप्त नहुने हुनाले मूलरूपमा शिक्षा, सञ्चार र कार्यालय सञ्चालनमा भाषाको प्रयोगले नै बढी महइभ्व राख्ने देखिन्छ । उपर्युक्त अवसर प्रदान नगरिनुको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अर्थ भाषिक संहारको नीति लागू गरिनु नै हुन्छ ।
देशमा आदिकालदेखि बोलिँदै आएका विभिन्न मौलिक भाषालाई संरक्षण गर्ने, विकसित गर्ने होइन कि- एकभाषा (नेपाली बनाइएको खसभाषा) को प्रभुत्व वा एकाधिकार चलाउने र देशका विभिन्न भाषाको विनाश गर्ने नीति करिब अढाई सय वर्षदेखि हाम्रो देशमा चल्दै आएको छ । एकीकरण काल र राणाकालमा त त्यसो भयो नै, तर २००७ सालदेखि २०१७ सालसम्मको प्रजातान्त्रिक भनिएको सरकारले पनि एकभाषाको प्रभुत्व चलाउने र देशका विभिन्न मौलिक भाषालाई लोप गराउने नीतिलाई नै अघि बढायो ।
२०१७ सालदेखि २०४६ सालसम्मको निर्दलीय शासनकालमा त एकभाषाको प्रभुत्व बढाउने र विभिन्न भाषाको संहार गर्ने नीति झन् चर्कियो । यस अवधिमा रेडियो र टेलिभिजनजस्ता अत्याधुनिक सञ्चारमाध्यमको प्रभावकारिता बढेको, ती सञ्चारमाध्यममा एक (नेपाली बनाइएको खस) भाषाकै एकाधिकार रहेकाले भाषिक संहारकारी नीतिलाई झन् टेवा पुग्यो । यस अवधिमा प्राथमिकदेखि उच्च स्तरका शिक्षण संस्थाहरूको स्थापनामा तीव्रता आएको, ती शिक्षण संस्थामा पनि एक (खस) भाषाकै प्रभुत्व चलेको र देशका अन्य भाषालाई प्रवेश निषेध गरिएको कारणले पनि भाषा विनाशले निरन्तरता पायो ।
२०४७ सालदेखि २०६१ माघ १९ गतेसम्मको अवधिमा विभिन्न भाषाबारे चर्चा चलाइए पनि र आंशिक रूपमा भाषिक क्षेत्रमा केही कार्य गरिए तापनि मूलरूपमा एकभाषाको प्रभुत्व चर्काउने र विविध भाषालाई दमन गर्ने नीतिलाई नै अघि बढाइयो । बरु यस अवधिमा संस्कृत अनिवार्यता, संस्कृत समाचार प्रसारण आदिको कारणले देशका विभिन्न भाषाभाषी( खासगरी आदिवासी जनजातिले थप कष्ट भोग्न बाध्य हुनुपर्यो, यसको परिणाम आदिवासी जनजातिहरूको भाषा सङ्कटको नजिक धकेलिँदै गयो ।
२०६१ माघ १९ गतेदेखि २०६३ वैशाख १० गतेसम्म पनि भाषिक दृष्टिले यस्तै व्यवहार दोहोरियो । २०६३ वैशाख ११ पछिको अन्तरिम तथा विभिन्न प्रकारको सरकारको पालामा आंशिक रूपमा केही फरक देखिए पनि मूलरूपमा माथिकै व्यवहारले निरन्तरता पायो । अझ यस अवधिमा निर्मित अन्तरिम संविधानले आधारभूत शिक्षामात्र मातृभाषामा दिन सकिने प्रावधान राखेर माध्यमिक तथा उच्चशिक्षा मातृभाषाबाट प्राप्त गर्ने आदिवासी जनजातिको अधिकारलाई कटौती गर्ने प्रतिगामी कार्य गरियो यसको परिणामस्वरूप सरकारको भाषिक संहारकारी नीतिलाई निरन्तरता दिन सहयोग पुग्न गयो ।
अहिले संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई भावी संविधान निर्माणको तयारी हुनलागेको छ । विद्यमान संविधानसभामा भाषिक संहारकारी नीति लागू गर्दै आएका विभिन्न प्रकारका सरकारमा संलग्न भइसकेका वा भइरहेका पार्टीहरूसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू नै रहेको देखिएकोले भावीसंविधानमा पनि यही भाषिक संहारकारी नीतिले नै निरन्तरता पाउने आशङ्का पैदा भएको छ । अतः उपर्युक्त उल्लेखबाट के कुरा प्रष्ट हुन्छ भने शताब्दीऔंदेखि एक भाषा (खस) को प्रभुत्व चलाई देशमा बोलिने विभिन्न भाषाको विनाश गर्ने अर्थात् भाषिक संहारकारी नीतिको फलस्वरूप देशका ९१ भाषाभन्दा बढी भाषाको अस्तित्व खतरामा पर्नु भनेको ती भाषा बोल्ने जाति वा मानव समुदायको संस्कृति, मूल्य मान्यता, जीवनशैलीको अस्तित्व खतरामा पर्नु हो अझ प्रष्ट भन्ने हो भने ति जाति वा समुदायको भौतिक या मानवीय अस्तित्व नै खतरामा पर्नु हो ।
जहाँ दमन हुन्छ त्यहाँ प्रतिरोध हुन्छ- यो स्वाभाविक कुरा हो । लामो समयदेखि देशमा चल्दै आएको दमन अथवा भाषिक संहारकारी नीतिका विरुद्ध विभिन्न भाषिक अधिकारकर्मी, भाषिक संस्था वा समूहले उक्त नीतिको अन्त्यका लागि प्रतिरोध गर्दै आएको पाइन्छ । यस प्रकारको क्रूर भाषिक दमनको अन्त्य नहुन्जेल र भाषिक अधिकार प्राप्त नभएसम्म सानो वा ठूलो रूपमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रतिरोध जारी नै रहने देखिन्छ । अहिले देशमा अशान्ति, अस्थिरता, अविश्वास, अनिश्चितता आदि बारे निकै चर्चा चलेको सुनिन्छ तर तिनको कारक तत्वमध्ये एक प्रमुख तत्व भाषिक संहारकारी नीति हो र यसको अन्त्य गरिनुपर्ने आवश्यकतालाई सत्तामा वा सत्ताबाहिर रहेका पार्टी र तिनका कठपुतलीहरूले बेवास्ता गरिरहेको र सरकारको भाषिक संहारकारी व्यवहारबाट ध्यान अन्तै मोड्नखोजेको देखिन्छ । यसले गर्दा समस्या झन्झन् जटिल बन्दै गइरहेको छ । अतः देशमा शान्ति, स्थिरता, विश्वास कायम गर्न चाहने विभिन्न तप्काका देशवासीले भाषिक संहारकारी नीतिको अन्त्यका लागि चालिँदै आएको र चालिने न्यायोचित कदमलाई समर्थन र सहयोग गर्नु आवश्यक छ । सरकारको उपरोक्त भाषिक संहारकारी नीतिको प्रमुख प्रहार आदिवासी जनजातिमाथि परेको छ । किनभने उक्त नीतिको फलस्वरूप लोप हुनलागेका भाषामध्ये अधिकांश भाषा आदिवासी जनजाति (सबैजसो किरात भाषाहरूसमेत) हरूका मातृभाषा पर्दछन् । ती भाषाको अस्तित्व खतरामा पर्नुको अर्थ ती भाषा बोल्ने सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिको संस्कृति, मूल्य, मान्यता, जीवनशैली र जातीय पहिचान खतरामा पर्नुको साथै मानवीय अस्तित्व नै खतरामा पर्नु हो ।
अतः अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि नं. १६९ र आदिवासी अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्रको प्रतिकूल रहेको यो भाषिक संहारकारी नीतिको अविलम्ब अन्त्य हुनु जरुरी छ । यसका निम्ति देशका विभिन्न क्षेत्रका आदिवासी जनजातिहरू एकताबद्ध, सक्रिय र सङ्घर्षशील भई निम्नलिखित कार्य गरिनु आवश्यक छ । आफ्नो मातृभाषामा शब्द सङ्ग्रह, शब्दकोश, औपचारिक वा अनौपचारिक पाठ्यपुस्तक निर्माण, पठनपाठन, गराउन, सञ्चारमाध्यम तथा कार्यालय सञ्चालनमा स्थान दिलाउन सम्बन्धित निकायमा जोड दिने र व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा पनि यथासम्भव प्रयास गर्ने । अहिले देशको भावी संविधान निर्माण हुन लागिरहेको हुँदा त्यसमा भाषिक अधिकारको ग्यारेण्टी गर्ने प्रावधान मिलाउने बारे खबरदारी गर्ने ।
भाषिक अधिकार अन्तर्गत शिक्षा, सञ्चार, कार्यालय सञ्चालनमा आदिवासी जनजातिका भाषाले स्थान पाउने कुरा निश्चित गरिनुपर्ने । देश सैद्धान्तिक रूपमा सङ्घीयतामा प्रवेश गरिसकेको, व्यावहारिक रूपमा सङ्घीयतामा प्रवेश गर्ने आधार तयार हुनलागेको, यसको गठन र स्वरूप निर्धारण हुनलागेको हुँदा भावीसंविधानमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालय सञ्चालन, शिक्षा तथा सञ्चारमा आदिवासी जनजाति भाषाहरूले स्थान पाउने कुराको किटान गराउने ।
अहिलेको संविधानसभामा भाषिक संहारलाई बढावा दिँदै आएका अर्थात् एक (खस) भाषाको प्रभुत्व चलाई देशका विभिन्न भाषालाई नष्ट गर्न कुप्रयास गर्दै आएका पार्टीहरूसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू मात्र रहेको, आदिवासी जनजातिका भाषिक अधिकारको पक्षमा दृढतापूर्वक वकालत गर्ने या भाषिक अधिकारको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति नभएको अवस्था रहेको हुँदा भावी संविधानमा पनि आदिवासी जनजातिको भाषिक अधिकार सुनिश्चित हुन नसक्ने सम्भावना रहेको वास्तविकतालाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जानकारी गराउँदै जाने । सरकारको भाषिक संहारकारी नीतिलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग वा समर्थन गर्दै आएका विभिन्न पार्टी र तिनका भ्रातृसंस्थाहरूको भण्डाफोर गर्ने । आदिवासी जनजातिहरूका भाषा, साहित्यको विकासमा सक्रिय रहँदै भाषिक अधिकारका निम्ति सक्रिय रहँदै आएका चाम्लिङला शाछाम् खाम्बातिम्, किरात भाषा संरक्षण समिति, मी पाक्षिक परिवार, नेपाल भाषा मङ्का खललगायतका विभिन्न संस्था वा समूहले सम्भव भए संयुक्तरूपमा र सो सम्भव नभए अलग-अलग रूपमै भए तापनि एकले अर्कालाई सक्रिय वा नैतिक समर्थन गर्दै भाषिक अधिकार प्राप्तिका दबाबमूलक कार्यक्रम अगाडि बढाउने ।