टंकप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री भएपछि २०१३ सालमा आफ्नै अध्यक्षतामा प्रशासकीय पुनःगठन योजना आयोग गठन गरे । त्यही आयोगका सिफारिस आधुनिक निजामती सेवाका आधारशिला बने । आधुनिक नेपाल निजामती सेवाको परिकल्पनाकार एवं प्रवर्तक टंकप्रसाद आचार्य पुस्तक आचार्य आयोगकै सिफारसिका सेरोफेरोमा तयार पारिएको छ । आचार्य प्रतिवेदनबाहेक नेपालका कुनै पनि प्रशासन सुधार आयोगका प्रतिवेदन बजारमा किन्न पाइन्छ । प्रतिवेदन लेख्दा एउटा कोठामा सिफारसिको रूपमा तयार हुने र तिनै सिफारिस अर्को कोठामा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका रूपमा पारति हुने गरेकाले सरकारी स्तरमा अलग्गै प्रतिवेदन तयार नभएको हुन सक्छ । पूर्वसचिव द्वारकिानाथ ढुंगेलले आचार्य आयोगको प्रतिवेदनको निजामती प्रशासनसँग सम्बद्ध अंश लिपिबद्ध गरी पस्केर ठूलो गुन लगाएका छन् ।
प्रशासनको इतिहासमा आचार्यको प्रधानमन्त्रीत्वकाल सुनौला अक्षरले लेखिएको छ । १३ माघ ०१२ देखि १९ असार ०१४ सम्म उनको कार्यकाल रह्यो । त्यसलगत्तै संसदीय व्यवस्थाको प्रारम्भ भई बालिग मताधिकारका आधारमा आमनिर्वाचन भयो । निर्वाचनमा अत्यधिक बहुमत प्राप्त नेपाली कांग्रेसको सरकारले १८ महिना सरकार चलायो । त्यसपछि ३० वर्षसम्म पञ्चायती व्यवस्थाको एकछत्र राज चल्यो । सो अवधिमा निजामती सेवाले एकदलीय व्यवस्था अनुरूपकै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भयो । मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले निजामती सेवालाई राजनीतिक व्यवस्थाको पृष्ठपोषण गर्न प्रयोग गरे ।
०४७ पछि प्रशासनमा आमूल परविर्तन गर्नुपर्ने भयो । प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरयिो । झट्ट हेर्दा सरकारले प्रशासनिक क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गरेजस्तो देखिए पनि परण्िााम निराशाजनक देखियो । प्रजातन्त्रोत्तरकालमा भएका सबैजसो प्रधानमन्त्रीले सुशासनको नारा घन्काए । स्थायी सरकारको संज्ञा दिँदै सुदृढीकरण र निष्पक्षताका कुरा गरे तर व्यवहार उल्टो देखाए । सुधारका पक्षमा सिन्कोसम्म भाँचेनन् । आफ्नो अकर्मण्यताको दोषारोपण कर्मचारीमाथि थोपरे । आफू चालकको कुर्सीमा बस्दा गाडी हाँक्न नजानेर दुर्घटना भएपछि गाडीमा चढ्नेलाई दोषारोपण गरेर मुक्ति पाइँदैन भन्ने कुरा यिनले बिर्से ।
लेखकले आचार्यसँग काम गरेका पदाधिकारीको सम्झना, प्रकाशित आलेख, गोरखापत्रका पुराना समाचार तथा सम्पादकीय, राजपत्रका सम्बन्धित अंश आदिबाट टिपनटापन गरेका छन् ।
भाग चार पुस्तकको प्रमुख अंश हो । निजामती सेवा ऐन र नियमावली जारी भएको सन्दर्भको वर्णन यसमा छ । ऐन, नियमको परिपूरणका लागि सेवा गठनसम्बन्धी नियम आए । नेपालको प्रशासनिक परपिाटीमा ज्यादै महत्त्व राख्ने प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन तथा विकास समिति ऐन कार्यान्वयनमा आएको कुरालाई लेखकले सार्वजनिक प्रशासनको पारखी आँखाले नियाल्दै महत्त्वका साथ उल्लेख गरेका छन् । वास्तवमा ०१३ सालमै विकास समिति ऐनजस्तो संयन्त्र नेपालमा कार्यान्वयनमा ल्याइनु साहसिक र सुझबुझपूर्ण निर्णय हो । यसैगरी, नेपाल सरकार (अख्तियार सुम्पने) नियम र सरकारको आदेश प्रमाणित गर्ने नियम कार्यान्वयनमा आउनु अर्को महत्त्वको विषय हो । प्रशासनमा दिनानुदिन प्रयोग हुने यी नियमको पृष्ठभूमिसहित उसै बखत कार्यान्वयनमा आएको कुरालाई प्रकाशमा ल्याएर लेखकले सार्वजनिक प्रशासनका विद्यार्थीको जानकारीको दायरा फराकिलो तुल्याइदिएका छन् । प्रशासनमा दण्ड र पुरस्कार सँगसँगै लगिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा राष्ट्रसेवकहरूको (भ्रष्टाचार निवारण) ऐन कार्यान्वयनमा आएको कुरालाई सदाचार कायम गर्नेतर्फको अर्को महत्त्वपूर्ण कदम मानेका छन्, लेखकले ।
आचार्यले एकातिर विधिसम्मत रूपले कर्मचारी परिचालनमा जोड दिए भने अर्कातिर कर्मचारीको क्षमता विकासमा । कर्मचारीको सीप, दक्षता र योग्यताको भरपूर उपयोग गर्दै विधिसम्मत ढंगले शासन सञ्चालन गर्नुपर्ने आचार्यको मान्यता अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । प्रशासनबारेका अध्येतासमेत रहेका ढुंगेलले आगोको सानो फिलिंगोलाई फुकीफुकी मकलभरिको आगोको रूप दिएका छन् । जगेर्ना गर्नलायक दुर्लभ सामग्रीलाई अनुसूचीमा राखेका छन् । केही सामग्री भने स्पष्ट बुझिदैनन् तर नेपाल राजपत्रको मिति उल्लेख भएकाले जिज्ञासुले मिति पत्ता लगाई पढ्न सक्ने तुल्याइदिएका छन् । यद्यपि, पुस्तकको मोल सामान्य पाठकले अपेक्षा गरेभन्दा बढी छ ।
आधुनिक नेपाल निजामती सेवाको परकिल्पनाकार एवं प्रवर्तक टंकप्रसाद आचार्य
लेखक : द्वारिकानाथ ढुंगेल
प्रकाशक : टंकप्रसाद स्मृति प्रतिष्ठान
पृष्ठ : ११०
मूल्य : ३०० रुपियाँ
नेपाल साप्ताहिक ४९१