गत महिनामा बजेत भाषणमा ” समाजिक सुरक्षा भत्ता सक्नेले छोडौं, नसक्नेलाई जोडौं” भन्ने सुनेकै दिन लेखेको एउटा मेरो लेख …
सामाजिक सुरक्षा भत्ताको इतिहास
“सक्नेले छोडौं, नसक्नेलाई जोडौं” – सामाजिक सुरक्षा भत्ताको ३२ वर्षे यात्रा
नेपाल सरकारले अहिले “सामाजिक सुरक्षा भत्ता सक्नेले छोडौं, नसक्नेलाई जोडौं” अभियान घोषणा गर्दै छ।
यो अभियान सुरु हुँदा मनमा एउटा प्रश्न आयो – यो भत्ता सुरु कसरी भयो? आजको अवस्थासम्म कसरी आइपुग्यो? एकपटक फर्केर हेरौं।
स्मरण छ, बहुदलीय शासन आएको केही वर्षपछि नेपालमा कम्युनिस्ट सरकार आउँछ भनेर गाउँ-गाउँमा हल्ला चल्थ्यो – _”कम्युनिस्ट आए भने बुढाबुढीलाई लगेर मार्छन्।”_
तर इतिहासले ठीक उल्टो देखायो।
आर्थिक वर्ष २०५१/०५२, सन् १९४।
त्कालीन प्रधानमन्त्री स्व. मनमोहन अधिकारी र अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको पालामा नेपालमा पहिलो पटक *सामाजिक सुरक्षा भत्ता, अर्थात् वृद्धभत्ता* को सुरुवात भयो।
सुरुमा महिनाको रु. १००० मात्र।
त्यतिबेला मध्यम वर्गका धेरैजसो बुढाबुढीहरू लाज मान्थे, “भत्ता लिनु भिख मागेजस्तो हो” भनेर अनकन गर्थे।
तर सामाजिक अभियन्ताहरूले बुझायौं – _”यो निमुखा, असहाय वृद्धवृद्धाको अधिकारको लागि हो। यो स्थायी बनाउनुपर्छ। उमेर पुगेकाले सबैले लिनै पर्छ।”_
घचघचाएर, सम्झाएर, डोर्याएर भत्ता लिन लगायौं।
त्यस अभियानमा म पनि लागेको थिएँ।
हामीलाई डर थियो – सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रमलाई बुढाबुढीले नै नलिए भने भोलि सरकारले “मान्छेले लिएनन्” भनेर बन्द गरिदिन्छ कि?
त्यसैले सक्षम परिवारका बुढाबाजेलाई भन्थ्यौं:
“यदि तपाईंलाई यो रकम खान मन छैन भने, आफ्नो उमेरको कारणले आएको रकम कुनै खान नपाउने, लाचार निमुखालाई दान गर्नुस्। तर भत्ता लिन चाहिँ छोड्नुहुन्न।”
यसरी नेपालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता सुरु भयो। रु. १०० बाट सुरु भएको यो रकम आज बढेर सम्मानजनक रकमसम्म आइपुगेको छ।
इतिहास
सुरक्षा भत्ताको अभिलेख र इतिहासअनुसार यो भत्ताको सुरुवाती बिन्दुदेखि हालसम्मको विकासक्रम निम्नानुसार रहेको छ:
१. सुरुवात (आर्थिक वर्ष २०५१/०५२)
घोषणा मिति: २०५१ साल पुस ११ गते (२६ डिसेम्बर १९९४)।
सुरुवाती रकम: रु. १०० प्रतिमहिना।
मापदण्ड: सुरुमा ७५ वर्ष वा सोभन्दा माथिका वृद्धवृद्धाहरूलाई मात्र यो भत्ता दिइन्थ्यो। नेपालका ५ वटा जिल्लाबाट परीक्षणका रूपमा यो कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो।
२. भत्ता रकमको वृद्धि र इतिहास (कसको पालामा कति?)
समय-समयमा फरक-फरक सरकारले यसको रकम बढाउँदै लगेको अभिलेख देखिन्छ:
आव २०५७/०५८: नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यको पालामा रु. ५० थप गरी रु. १५० पुर्याइयो।
आव २०६१/०६२: पुनः भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री हुँदा रु. १७५ पुर्याइयो।
आव २०६५/०६६: माओवादी सरकारका अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा रकम उल्लेख्य बढाएर रु. ५०० पुर्याइयो र उमेरको हद ७५ वर्षबाट घटाएर ७० वर्ष कायम गरियो।
आव २०७१/०७२: कांग्रेसका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको पालामा रु. १,००० पुर्याइयो।
आव २०७३/०७४: एमाले सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको पालामा बजेटमार्फत यो रकम दोब्बर गरी रु. २,००० पुर्याइयो।
आव २०७६/०७७: एमाले नेतृत्वकै सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यसलाई रु. ३,००० पुर्याए।
आव २०७८/०७९: अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ३३ प्रतिशतले वृद्धि गरी तपाईंले भन्नुभए जस्तै रु. ४,००० प्रतिमहिना पुर्याउनुभयो।
३. हालको अवस्था (उमेर हदमा परिवर्तन)
वर्तमान समयमा मासिक वृद्ध भत्ता रु. ४,००० नै कायम छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट (नेपाली कांग्रेसका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा) मार्फत वृद्ध भत्ता पाउने उमेरको हद ७० वर्षबाट घटाएर ६८ वर्ष कायम गरिएको छ। हाल ७० वर्ष पुगेका नेपाली नागरिकले यो भत्ता प्राप्त गर्दछन्।
नेपालको राजनीति र समाज कल्याणको क्षेत्रमा मनमोहन सरकारले सुरु गरेको यो ‘वृद्ध भत्ता’ कार्यक्रमलाई नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा लोकप्रिय र प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम मानिन्छ।
तत्कालीन राजनीतिक भ्रम र मनोवैज्ञानिक त्रास
त्यस समयमा कम्युनिस्ट सरकारका विरुद्ध ठूलो राजनीतिक प्रचारबाजी हुने गर्थ्यो। गाउँघरमा “कम्युनिस्टहरू आएपछि बुढाबुढीलाई गोली हानेर वा भिरबाट लडाएर मार्छन्, प्रत्युत्पादक जनशक्तिलाई पाल्दैनन्” भन्ने भ्रम र डर व्याप्त थियो। तर, २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीको ९ महिने सरकारले वृद्ध भत्ताको सुरुवात गरेर त्यो भयानक भ्रमलाई व्यवहारबाटै चिरेर जनताको मन जित्यो।
वर्तमान “सक्नेले छोडौं, नसक्नेलाई जोडौं” को सन्दर्भ
आज नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सन्दर्भमा जुन अभियान चलाएको छ, त्यसले इतिहासको एउटा चक्र पूरा भएको देखाउँछ:
विगतमा: कार्यक्रम बचाउन र स्थापित गर्न ‘सबैले लिनैपर्ने’ बाध्यात्मक अवस्था र वकालत आवश्यक थियो।
वर्तमानमा: राज्यको आर्थिक भार अत्यधिक बढेको (बजेटको ठूलो हिस्सा सामाजिक सुरक्षामा जाने गरेको) र राज्यको स्रोत सीमित भएकाले, अब स्वैच्छिक रूपमा ‘सक्नेले छोड्ने र राज्यको रकम साँच्चिकै विपन्न वर्गमा केन्द्रित गर्ने’ बहस सुरु भएको छ।
अब सरकारले “सक्नेले छोडौं” भनिरहेको बेला हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने –
यो भत्ता दयाको भिख होइन, *राज्यले आफ्ना जेष्ठ नागरिकप्रति देखाएको सम्मान र दायित्व हो।
सक्षम हुनुहुन्छ भने छोड्नु राम्रो कुरा हो, तर त्यो छोड्नुभन्दा पहिले यो कार्यक्रम कसरी जन्मियो, कति संघर्ष गरेर जोगियो भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन।
आजको अभियानले त्यही जिम्मेवारी बोध गराओस्।