मानिस सामाजिक प्राणी भएकाले समाजमा बस्दा ऊ आफ्नो परिवेश तथा वातावरणबाट घेरिएको हुन्छ । मानिसले जे देख्छ, सुन्छ, बुझ्छ र अनुभव गर्छ, त्यसलाई अभिव्यक्त गर्छ । यस अभिव्यक्तिको प्रक्रिया नै ‘भाषा’ हो । कुनै पनि मुलुकको परिचय भौगोलिक सीमाले मात्र दिँदैन, त्यस सीमाभित्र बसोबास गर्ने मानव जातिको भाषाले पनि विश्वलाई मुलुकको पहिचान गराउँछ । मानव जातिको मौलिक पहिचान नै भाषा हो । मानिस आफ्नो जातीय, राष्ट्रिय एवं मानवीय धरोहरको सुरक्षा भाषाकै माध्यमबाट गर्छ । संस्कृति, सभ्यता, परम्परा, कला, ज्ञान, विज्ञान सबै मानवीय तथा बहमूल्य सम्पत्ति भाषाद्वारा नै सुरक्षित छन् ।
नेपाल एउटा बहुभौगोलिक, बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषीय मुलुक हो । राजा पृथ्वीनारायण शाहले ‘नेपाल चार वर्ण छत्तीस जातका फूलबारी’ भनेका थिए । अहिले छत्तीस जात मात्र होइन ‘सयौँ थुँगा फूलका हामी एउटै माला नेपाली’ भएका छौँ । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार यहाँ ९२ भाषा छन् तर एक गैरसरकारी तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा ११० भाषा तथा बोली छन् । यिनीहरूको संस्कृति अलग छ, बोली फरक छन् तर पनि एक आपसको अन्तरसम्बन्ध बलियो धागोबाट बेस्सरी बाँधिदै आएकोमा अहिले सङ्घीयता तथा जातीयताका कुराले कस्सिएको त्यो बन्धन एकता खुकुलो हुँदै गएको पाइन्छ ।
भाषा मानवलाई सम्पूर्णतातर्फ लैजाने एउटा सशक्त माध्यम हो । दर्शन, विचार, दृष्टि, कला र सभ्यताको सन्देश भाषामा नै अङ्कति हुन्छन् । भाषा जीवनको एउटा महान् सूत्र हो । यसबाट मानिस आफ्नो कर्तव्य पथको निर्माण गर्छ । कर्तव्यकै कारण मानिस सधैँ जागरुक रहन्छ । मान्छेले जन्मेर आफ्नो जातअनुसार घरमा बोल्न सिक्दा सिकेको भाषा मातृभाषा हुन्छ । बोल्न जानेको भन्दैमा अङ्ग्रेजी, जापानी वा प|mेन्च भाषा नेपालमा जन्मेका एउटा नेपालीको मातृभाषा हुनसक्दैन । विदेशी भाषा मात्र होइन, कुनै एक नेपालीले एकभन्दा बढी स्वदेशी भाषा बोल्न जान्दछ भने पनि त्यो उसको मातृभाषा नहुन सक्छ । जस्तै, वीरगञ्जमा जन्मे हुर्केका कुनै एक नेवारले भोजपुरी भाषा जान्दछ भने पनि उसको नेपाल भाषा (नेवारी) मात्र मातृभाषा हुन्छ, भोजपुरी होइन ।
नेपाल एक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ भनी लेखिएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ५(१) ले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषाको मान्यता प्रदान गरेर राज्यमा विद्यमान सबै भाषालाई सम्मान गरेको छ । धारा ५(२) मा देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ साथै धारा ५(३) मा स्थानीय निकाय तथा कार्यालयमा मातृभाषा प्रयोग गर्न कुनै बाधा पुर्याएको मानिने छैन, त्यसरी प्रयोग गरिएको भाषालाई राज्यले सरकारी कामकाजको भाषामा रूपान्तर गरी अभिलेख राख्ने उल्लेख गरिएको छ ।
पहिले नेपाली भाषा ५८ प्रतिशत थियो तर विगतको जनगणनामा यो ५०.३ प्रतिशतमा झर्यो । अहिले पनि नेपालमा बोलिने सबै भाषामध्ये ४८.६१ प्रतिशतसहित नेपाली भाषा प्रथम स्थानमा छ भने त्यसपछि मैथिली र भोजपुरी क्रमशः १२.३ र ७.५३ प्रतिशत गरी दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छ । बहुमत प्राप्त दल वा जसले आफूमा बहुमत रहेको प्रमाणित गर्छ, उसैले सरकार गठन गर्ने प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया हुन्छ । त्यस्तै बहुमतमा रहेको शताब्दीऔँदेखि बोल्दै आएको, पूर्वदेखि पश्चिम र उत्तरदेखि दक्षिणसम्म बढीभन्दा बढी जनताले जानेको बुझेको नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउँदा अन्य भाषाभाषीले सहजै ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ । किनभने समग्र भाषिक समुदायबीच अन्तर माध्यम भाषाका रूपमा यही नेपाली भाषाले काम गर्दै आएको छ । नेपाली भाषा तराई र पहाडीबीचको मात्र सम्पर्क भाषा नभई राष्ट्रिय सम्पर्क भाषाकै रूपमा स्थापित भइसकेको छ । मुलुकको अधिकांश जातजातिबीच अन्तरमाध्यम क्षमताको पहिचान बोकेको भाषाले मात्र विविधतालाई एकताको सूत्रमा बाँधेर राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सक्छ ।
भाषा जुनसुकै जातजाति, समुदायको गहना र पहिचानसमेत भएकाले सबै मातृभाषाको विकास र संरक्षण हुनुपर्ने कुरालाई कसैले पनि नकार्न मिल्दैन । सबैलाई आफ्नो भाषा प्यारो लाग्छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय तथा सरकारी कामकाजको सिलसिलामा ११० भाषाभाषी सबैले आ-आफ्नो मातृभाषालाई राष्ट्रिय भाषा भनी लेख्न र बोल्न थाल्यौँ भने विश्वमा हाम्रो राष्ट्रिय पहिचान अलमलिन सक्छ । तसर्थ फरक-फरक मातृभाषा भएका नेपालीको सम्पर्क माध्यम भाषा नेपाली भाषा भएकोले र यसै भाषाबाट विश्वमा हामीले आफ्नो परिचय दिँदै आएको हुँदा सबै नागरिकले राष्ट्रिय स्तरमा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा प्रयोग गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालीको पहिचान बन्छ ।
सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषा भनी मान्यता दिए पनि नदिए पनि एक भाषीले अर्को भाषीको सम्मान र कदर गर्नुपर्छ । तर बुझ्नै पर्ने जरुरी कुरो के हो भने मानिसले बोल्ने र लेख्ने भनेको आफूलाई भन्दा अरूका लागि हो । म नेवार हुँ भनेर नेपाल भाषामा भाषण गर्नथालेँ भने दुई चार जना नेवारको उपस्थिति रहे उनीहरूले मात्र मेरो भनाइ तथा विचार बुझ्लान् अन्य कसैले बुझ्ने छैनन् । जब आफूले भन्न चाहेको कुरा अरूले बुझ्दै बुझेनन् भने बोलेको कुनै अर्थ रहँदैन । जब आफूले बोलेको लेखेको कुरा अरूले ग्रहण गर्छ, अनि मात्र बोलाइ र लेखाइको सार्थकता हुन्छ । बोलेको कुरा अरूले बुझ्दैन भने लाटाले जस्तै इसाराले सम्झाउनुपर्ने हुन्छ । भाषा भनेको आफ्नो अभिव्यक्ति र भावना अरूलाई बुझाउने माध्यम हो । तसर्थ संविधानसभा तथा संसद्मा सभासद्हरूले अ-आफ्नो मातृभाषामा बोल्दा यी कुरामा चिन्तन, मनन गर्न सक्नुपर्छ किनभने उनीहरूले आफ्ना मातृभाषामा बोलेका कुरा सबैले बुझ्ने गरी सबैको मातृभाषामा अनुवाद गरिदिने संयन्त्र त्यहाँ प्रदान गरिएको हुँदैन । संसद्भित्र नेपाली भाषा नबोल्ने, नबुझ्ने सभासदहरू सायद नगण्य नै होला । त्यसकारण ‘छिमेकीले हाम्रो सिमाना मिच्यो’ भन्ने कुरा संसद्भित्र आफ्नो मातृभाषामा बोलर गर्व गर्नुभन्दा नेपाली भाषामा बोल्दा धेरैले बुझेपछि वक्ता सभासद्ले सबैको साथ पाउन सक्छ, उनी सम्मानित हुनसक्छन् । हुन त त्यही कुरा आफ्नो मातृभाषामा बोल्दा केही बिगि्रने होइन । तर धेरैले बुझेन भने आफूले बोलेको विषयको कुनै सार्थकता हुँदैन ।
राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रवादसँग राष्ट्रभाषाको गहिरो अन्तरसम्बन्ध हुन्छ । भाषा सम्बन्धमा ठूलाबडा संवैधानिक पदाधिकारीबाट औपचारिक समारोहमा राष्ट्रभाषा प्रयोग नगरी अन्य भाषा बोल्दा भाषाबाट राष्ट्रिय एकता बन्नुपर्नेमा झनै एकता खलबलिनुका साथै वादविवाद हुने गरेका छन् । उदाहरणका लागि संविधानको धारा ३६ झ(२) को अनुसूची १(क) को ढाँचामा उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिसमक्ष नेपाली भाषामा शपथग्रहण नगरेकोलाई लिन सकिन्छ । संविधानबमोजिम राष्ट्रभाषा नेपालीमा शपथ ग्रहण नगरी नेपालभित्र नगण्य सङ्ख्याको मात्र मातृभाषा भएको हिन्दी भाषामा राष्ट्रको उच्च जिम्मेवारी लिने व्यक्तिले शपथग्रहण गर्नाले मुलुकभर नै त्यसको विरोध भयो । त्यस घटनाबाट चेतना र ज्ञानको विस्फोट भई नेपाली राष्ट्रियतालाई अझ राम्ररी परिभाषित हुने अवसरको सिर्जना भयो । नेपाली भाषा नेपालको पहिचान हो भन्ने कुुराको अझ बढी उजागर भयो ।
केही अघि अङ्ग्रेजीमा चलिरहेको एक कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्री रामचन्द्र कुसवाहले अङ्ग्रेजी नजानेको भन्दै हिन्दीमा भाषण गर्नासाथ उपस्थित जनसमुदायले नेपालीमा बोल्न वा मैथिली, भोजपुरी जस्ता आफ्नो मातृभाषामा बोल्न हुटिङ गरे । राष्ट्र, राष्ट्रियता र स्वाधीनताको रक्षा गर्ने शपथ लिँदै मुलुकको जिम्मेवार पदमा बहाली भएका शिक्षामन्त्रीले नेपाली भाषाको ज्ञान हुँदाहुँदै नेपाली कुनै राष्ट्र भाषा होइन भनी आक्रोशित हुँदा न मन्त्रीको कुनै इज्जत रह्यो न गणतन्त्र नेपालका लागि कुनै राम्रो सन्देश नै रह्यो । तराईमा बोलिने मैथिली, भोजपुरी, अवधी, थारु आदि भाषाको विकासतर्फ ध्यान दिई विभिन्न मातृभाषाको विकास गरी आ-आफ्नो मौलिक संस्कृति र पहिचान गराउनु सम्बन्धित सबै नागरिकको कर्तव्य हो । तराईबाट संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्नेमध्येबाट हिन्दी मातृभाषा भएका सभासद्को सङ्ख्या नगण्य नै होला । नेपालमा बोलिने भनिएका ११० मातृभाषामध्ये हिन्दी भाषीको सङ्ख्या एक लाख ५७ हजार मात्र छ अर्थात् मुस्किलले आधा (०.५०) प्रतिशतको हाराहारीमा छन् । हिन्दी तराईको सम्पर्क भाषा हो तर कसैको पनि मातृभाषा होइन । तैपनि ती सभासदहरू संविधानसभामा हिन्दीमा शपथग्रहण गर्छन्, हिन्दीमा भाषण गर्छन् र हिन्दी भाषालाई केन्द्रीय सरकारी कामकाजको भाषा हुनुपर्ने माग गर्छन् । आफ्नो पार्टीको विभिन्न बैठकमा भने नेपालीमा बोलिरहेका हुन्छन् । पहाडी मूलका नेपालीले भन्दा उनीहरू शुद्ध नेपालीमा बोल्छन् । यसरी आफ्नो मातृभाषाभन्दा हिन्दी भाषाप्रति यति विध्न मायामोह गर्नु र विशेष महìव दिनुपर्ने किन होला ? बुझी नसक्नु छ ।
नगण्य प्रतिशत हिन्दी मातृभाषा रहेको नेपालमा हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा हुनुपर्छ भनी विवाद गर्नथाल्यौँ भने हिमाली आदिवासी, जनजातिदेखि लिएर सबै भाषाभाषीले आ-आफ्नो मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनु पर्छ भन्यो भने के गर्ने ? त्यसमाथि नेपाल भाषाको लिपि प्रस्तुत गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य बनेको हुँदा नेपाल भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाइनु पर्छ भनी नेवाः राज्य माग गर्नेहरूले आन्दोलन गरे भने के गर्ने ? हुन त ११० वटै भाषालाई अड्डा अदालत र शिक्षालयमा प्रयोग गर्ने र सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सके अति राम्रो हो । तर के मुलुकको सीमित स्रोत, साधनले यी सबै कुरा सम्भव छ ? आवश्यकता, चाहना त राम्रै हुन्छन् तर व्यावहारिक पक्षलाई पनि त्यतिकै आत्मसात् गर्नुपर्छ । यसरी भाषा सम्बन्धमा वादविवाद गरेर यस संवेदनशील घडीमा जातीय सद्भाव बिथोल्नु नयाँ संविधान निर्माण गर्ने सन्दर्भमा शुभ सङ्केत होइन । तसर्थ अन्तरिम संविधानको धारा ५ लाई पढौँ, बुझौँ, सम्झौँ र त्यस अनुसार नै नयाँ संविधान निर्माण गर्नेतर्फ लाग्नुमा नै सबैको कल्याण छ ।