परमानन्द झाको सपथ विवाद यतिबेला कानुनी निरूपण र कार्यान्वयनको सीमा नाघेर भाषिक बहसको अस्त्र बन्न पुगेको छ । रूपमा उपराष्ट्रपति पदको गोपनियताको सपथमा प्रयुक्त भाषा देखिए पनि सारमा यसले धेरै प्रश्नहरू र पूर्व मान्यताहरूको विनिर्माण हुन खोजेको संकेत गरेको छ । देश, राज्य र राष्ट्र पर्यायवाची शब्द भए पनि तिनीहरूले बोक्ने भाव र दिने सन्देश फरक फरक हुन्छन् । राज्य भूगोल, जनसंख्या, सरकार र सम्प्रभुताको एकीकृत रूप हो भने राष्ट्र भावना, स्वजातियता, समान इतिहास र समान मनोविज्ञानसँग सम्बन्धित शब्द हो । अनि देशले चाहिँ राज्य र राष्ट्रको एकीकृत भाव दिन्छ । यसको अर्थ एउटा राज्य हुने बित्तिकै त्यसमा एउटै राष्ट्रियता हुन्छ भन्ने छैन । अझ फराकिलो रूपमा राज्यको स्थुल स्वरूप हुन्छ भने राष्ट्रियता भौतिक सीमालाई नाघेर जहासम्म पनि पुग्नसक्छ । उदाहरणका लागि नेपाली नागरिकता त्यागेर अमेरिकी नागरिकता लिनेको राज्य अमेरिका हुन्छ भने राष्ट्रियता नेपाली हुन सक्छ । यो परिभाषाको आलोकमा नेपालमा दुई प्रकारका राष्ट्रियताको पुष्टि गर्ने प्रयास गरिएको छ । मधेशी राष्ट्रियता र पहाडी राष्ट्रियताको पुष्टि गर्ने प्रचेष्टको पछिल्लो पटाक्षेप उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले लिएको सपथलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक घोषणा गरेपछि झाको अडान हो ।
यतिबेला भाषा अधिकारवादीहरू तथा कतिपय उपबुज्रुकहरू उपराष्ट्रपतिले मातृभाषामा सपथ खाएको भए भाषिक अधिकार सम्बर्द्धन हुने र एक भाषा एक भेषको प्रभुत्वको अन्त्य हुने थियो भन्दै आएका छन् । भाषिक सम्बर्द्धनका दृष्टिले एक हदसम्म त्यो तर्क गलत होइन । तर प्रश्न परमानन्द झा मिथिलाञ्चलको मैथिली मातृभाषी हुदाँहुदै हिन्दीमा सपथ लिनुको होइन । प्रश्न ‘एक मधेश एक प्रदेश’को मागमार्फत् मधेशी राष्ट्रियता र पहाडी राष्ट्रियताको दुई फरक अवधारणा प्रष्ट्याउने कुटिलताको हो । सर्वसाधारणको त कुरै छाडौं बौद्धिक र प्रबुद्ध भनिएकाहरूले समेत झालाई धारेहात लाइरहेका छन्, यस्तो लाग्छ झा आफ्नै हठ, लहड र स्वयन्तसुखायका लागि हिन्दीमा सपथ लिइरहेका छन् । तर हिन्दी भाषामा सपथ लिनु झाको इच्छा, समझ र बसको विषय छँदै थिएन । उनी त आफूले प्रतिनिधित्व गरेको दल मधेशी जनाधिकार फोरम र तराईका अन्य क्षेत्रीय दलका मोहरा मात्रै बनेका हुन् । फेरी झाको सपथ क्रमको हिन्दी सुन्दा त्यो उनको सम्पर्क भाषा जस्तो पनि लाग्दैनथ्यो । नेपालीलाई हिन्दीमा अनुवादका क्रममा उनले ‘बाते’ भन्नु पर्नेमा ‘बात’ र ‘भि’ भन्नु पर्ने ठाउँमा ‘पनि’ भनेका छन् । कुरा यति हो, तराईलाई राजनीतिक कार्यक्षेत्र बनाएका क्षेत्रीय दलहरूका लागि हिन्दी भाषालाई देशको दोस्रो माध्यम भाषा बनाउने चाहना प्रतिविम्बित गर्न उपराष्ट्रपति पद दरबिलो आधार बन्यो ।
नेपाल धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हो । यसको अर्थ नागरिकले बोल्ने भाषा, मान्ने धर्म, लगाउने पोसाक, अंगिकार गर्ने संस्कार, संस्कृति नितान्त वैयक्तिक स्वतन्त्र कुरा हो । यही विषयलाई उरालेर अनावश्यक विवादमा तानियो भने आपसी सद्भाव र सनातन वसुदैव कुटुम्बकम्को भावना परस्पर बेमेल र विपत्तिमा परिणत हुनु अवश्यंभावी जस्तै हो । हिन्दीमा सपथ लिनु गलत थियो भन्ने मान्नु एउटा पक्ष हो । तर हाम्रो संविधानसभा र विगतको संसदीय अभ्यासमा पनि मातृभाषामा सपथ लिने परम्परा बसिसको छ । २०५१ मा पद्मरत्न तुलाधरले नेवारीमा र २०६३ मा मातृका यादवले मैथिलीमा सपथ लिएर यो परम्परा बसाइ सकेका थिए । उनीहरूको सपथमा प्रयुक्त भाषा असंवैधानिक भए पनि धन्न त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेन । अहिलेका ५ दर्जन भन्दा बढी सभासद्हरूले त संवैधानिक व्यवस्था भित्रै रहेर हिन्दीमा सपथ खाइसकेका छन् । तराईका दलहरूकै सहयोग र सहभागितामा २०६५ जेठ ९ मा भएको संविधानको पाँचौ संशोधनमा उनीहरूले किन राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सपथको व्यहोरा जुनसुकै भाषामा पनि हुनुपर्ने भन्ने ध्यान पुर्याउन सकेनन् त । तसर्थ संविधानको धारामा टेकेर सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला पूर्वाग्रही भयो भन्नु अपाङ्ग तर्क मात्र हो । त्यसैले भाषिक अधिकार र पहिचानसँग जोडेर सर्वोच्च न्यायालयले गरेको फैसला अवज्ञा गर्नु कस्तो परम्पराको अभ्यास हो भन्ने कुरालाई ख्याल गरेकै राम्रो ।
खासमा सपथ विवादका दुईवटा पक्ष छन्- राजनीतिक र कानुनी । त्यसो त कानुनी पक्षलाई हेरेर मात्रै भाषा आन्दोलनको साङ्गोपाङ्गो केलाउनु पनि एकाङ्कीपन हो । सपथ प्रकरणलेे अदालती निर्णयको अवज्ञा गर्दै असहिष्णु सुरुवात गरे पनि यसले एकै पटक भाषा र राष्ट्रियताको बहसलाई केन्दि्रयतामा तानेको छ । तर विडम्बना राष्ट्रियताका नाममा सुरु हुनसक्ने आन्दोलनले साम्प्रदायिक रङ पाउने खतरा भने छँदैछ । किनकि मूलमुद्दा राष्ट्रभाषाको रूपमा रहेको नेपाली माध्यममा सपथ नलिएको होइन । तीनतिर सीमा जोडिएको, क्षेत्रीय शक्तिको रूपमा उदय भइरहेको छिमेकी भारतको राष्ट्रभाषा भएका कारण यसप्रति यस्तो विघ्न आक्रोश सञ्चारित भएको हुनसक्छ । त्यसमाथि एकथरिले त यसलाई दिल्ली दरवारको बिहारभित्र बढिरहेको मिथिला राज्यको माग दबाउने उपक्रमका रूपमा पनि व्याख्या गर्ने गरेका छन् । नेपालभित्र मिथिला भाषा समृद्ध भयो भने बिहार टुक्रेर छुट्टै मिथिला राज्य खडा गर्न बल मिल्ने भारतको बुझाइका कारण यो सब भइरहेको भन्नेहरूको तर्क पनि खण्डन गर्न सजिलो छैन ।
यी सबै पक्षलाई केन्द्रमा राखेर हेर्दा भाषा प्रकरणले सबैभन्दा बढी चोट मैथिली, अवधि, भोजपुरी, थारु र कोचहरूलाई पुगेको हुनुपर्छ । किनकि उनीहरू भाषाको दोहोरो मारमा परेका छन्- एकातिर माध्यम भाषा नेपाली अर्कातिर जबर्जस्ती माध्यम भाषा बनाउन लागिएको हिन्दी । भारतीय फिल्म र संगीतविना मनोरञ्जन पूरा नहुने नेपाली भाषी नेपालीलाई राष्ट्रियता र भावुकतासँग जोड्दा हिन्दी, गुलामी भाषाको रूपमा हीनताबोधको विषय होला तर तराईका आदिवासीको अस्तित्व र भावनासँग गाँसिएको सवाल हो यो । यसर्थ यो परमानन्द झाको सपथसँग मात्रै जोडिएको विषय कसैगरी होइन ।
नेपालमा ‘एथ्नोलग’का अनुसार एकसय २३ र जनगणना २०५८ अनुसार ९२ प्रकारका भाषा बोलिन्छ । त्यसमा विशेष गरी छ परिवारका भाषाहरू पर्दछन् । सबैभन्दा बढी भारोपेली परिवारको, आर्य शाखाको भाषा बोल्नेहरूको जनसंख्या नेपालमा ८० प्रतिशत छ । त्यस्तै चीन-तिब्बती परिवारको भोट-बर्मेली शाखाका ५७ प्रकारका भाषा बोलिन्छन् । त्यसपछि क्रमशः आग्नेली, द्रविडेली अनि एकल भाषाका रूपमा कुसुन्डा र कोयु भाषा बोलिन्छ । तर भाषा संरक्षणको विशेष नीति नल्याए आधाजसो भाषा लोप हुन धेरै वर्ष लाग्दैन । भाषा लोप हुनु भनेको मातृभाषा बोल्नेको संख्या हराउनु हो । त्यसका पछाडि मुख्यतया चार कारण छन् । निश्चित भाषा बोल्ने समुदायको परम्परागत बासस्थानको रूपान्तरण, प्राकृतिक प्रकोप, राष्ट्र भाषाको सर्व व्यापकता र तीव्र विश्वव्यापीकरणले अन्तग्रहिय विश्वको अवधारणा । तसर्थ तराईमा दोस्रो माध्यम भाषाका रूपमा हिन्दीलाई स्थापित गराउने प्रचेष्टा जानेर नजानेर अनेकौं मातृभाषालाई विलय गराउने प्रस्थानबिन्दु हो ।
भाषा आफैमा रोचक र महìवपूर्ण भएकाले लोपोन्मुख भाषाको संरक्षण सम्बर्द्धन र अभिलेखीकरण गर्नु नितान्त जरुरी छ । भाषाविद् डा मार्क तुरिनका अनुसार भाषाको संरक्षण गर्नुका पछाडि चारवटा कारणहरू छन् । एउटा भाषा लोप हुदाँ संस्कृति लोप हुन्छ, संसार हेर्ने एउटा विश्व दृष्टि लोप हुन्छ, परम्परागत ज्ञान अनि इतिहास लोप हुन्छ र कृषि, वन, चिकित्सा, र वातावरणीय ज्ञान पनि लोप हुन्छ । त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा भाषा लोप हुदाँ मातृभाषीको अपनत्व र स्वजातियता नै लोप हुने खतरा रहन्छ । तसर्थ संविधान संशोधन मार्फत् तत्कालको कानुनी र राजनीतिक उल्झन त सुल्झाइएला तर भाषिक अधिकारको सवाल घनिभूत भइरहेको बेला उल्टै मातृभाषा लोप हुने खतरा बढेको छ ।
सेप्टेम्बर १०, २००९