न्याय वा इन्साफ भन्नाले विवादास्पद विषयमा भए गरेको निर्णयबाट पक्षको सन्दर्भमा निस्कने परिणामलाई जनाउद छ भने अन्याय भन्नाले न्याय विरुद्धको काम वा इन्साफको प्रतिकूल भए गरेको काम कुरा अर्थात अनुचित कामलाई जनाउछ ।

आजको युग प्रजातान्त्रिक युग हो र हाम्रो राज्य व्यवस्थाको एक उद्देश्य कानून बमोजिम सबैलाई न्याय प्रदान गर्नु रहे तापनि के यो उद्देश्य पुर्ण रुपमा पुरा हुन सकेको छ भन्ने वारेमा चर्चा गर्नु नै यसको मूल उद्देश्य हुनेछ ।

मानिस स्वभावैले स्वार्थी प्राणी भएको र विवाद गर्ने गरेको हुनाले मानवीय उत्पतिदेखि नै त्यस्ता विषयमा निश्चित नियम कानून बनाएर त्यसलाई पालना गर्ने व्यवस्था मिलाएको पाइन्छ । र त्यहि व्यवस्थाको विकसित स्वरुप हामिले पालना गर्दै आएका नियम कानून अनुशासनहरू हुन भन्न सकिन्छ ।

कुनै पनि समाजमा न्यायको अस्तित्व रहेकै हुन्छ र हाम्रो समाजमा पनि यसको अस्तित्व छ भन्ने कुरालाई नकार्न सकिन्दैन । न्याय प्राप्त गर्ने कानूनी उपाय भनेको न्यायपालिका अर्थात अदालतबाट फैसला गराउनु हो तर अदालतको फैसला प्रक्रियामा बढी समय लाग्न सक्ने, कार्यविधि पूरा गर्न झन्झटीलो महसुस गर्ने, दुई पक्षबिच मनमुटाव पछिसम्म रहन सक्ने भएकाले अर्को विकल्पको खोजी भइरहेको कुरा व्यवहारमा पाइन्छ ।

ऐन कानूनमा फैसलाको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व तथा फैसला गर्ने समयावधीको व्यवस्था भए पनि वर्षौ अगाडिदेखि फैसला कार्यान्वयनको लागि दिएको निवेदन थन्किएर बसेको अवस्था छ । न्याय गरेको महसुस त्यतिबेला हुन्छ, जतिबेला पीडितले न्याय प्राप्त गरी पीडकलाई कारवाही भएको देख्दछ । त्यसैले भनिन्छ न्याय गरेर मात्र हुदैन न्याय गरेको पनि देखिनु पर्दछ । आफनो फैसलाको कार्यान्वयन गराउने दायित्व अदालतको पनि हो । यसरी फैसलाको उचित कार्यान्वयन नगराउने सम्बन्धीत निकायलाई अदालतको अवहेलनामा मुद्दा चलाउन सक्ने हक अधिकार समेत सुरक्षित रहेको छ ।

अदालत स्वतन्त्र र सक्षम हुँदाहुँदै पनि ऐन कानूनको बनोटको कारण वा न्यायकर्ताको कार्यक्षमताको कमी, खराब पदीय आचरण जस्ता कारणले न्याय अन्यायमा परिणत भै अर्को दिशातर्फ फन्को मार्न पुग्छ । समयसापेक्ष ऐन कानूनमा संशोधन नगर्ने हो भने एक समय न्याय पार्न स्थापित भएको कानूनले अर्को समयमा अन्याय पनि पार्न सक्ने हुंदा सो स्थितिमा न्यायको रोहमा सर्वसाधारणको पहुच पुग्न सक्दैन । सर्वसाधारणले न्याय पाउनको लागि यो बिषय चिन्ता र चुनौती बन्न पुगेको छ ।

राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक दवाव, नातावाद, कृपावादको प्रभावका साथै सम्बन्धित पदाधिकारीको नैतिक स्तरहीन दबाब, भनसुन, कर्तव्य एवं दायित्वको गलत प्रयोगले मुद्दाको मौलिक स्थितिनै विकृत तथा क्षतविक्षत हुन गई कृतिम स्थिति पैदा भई न्यायिक निरुपणलाई ब∙याई सत्य र सुस्थापित न्यायको मर्मलाई क्षीण पार्ने काम हुन सक्छ । वास्तविक न्यायको अपेक्षा कहाँ, कोबाट पाउने भन्ने विषय चुनौतीको रुपमा अगाडि उभिरहेको स्थितिमा पनि सर्वसाधारणले न्याय पाउछ र सो फैसलाको कार्यान्वयन भएन भने उसले कती पीडा, वेदना भोगिरहेको हुन्छ उसैले प्रत्यक्ष महसुस गर्दछ भने अन्यले कल्पनासम्म गर्ने हो ।

मुद्दा जितेर पनि भोग गर्न नपाउंदा हार गुहार गर्ने ठाउं कतै छैन । मुलुकि ऐन अदालती बनदोबस्तको १४ नं., विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १६, सँक्षिप्त कार्यविधि ऐन,२०२८ को दफा १० मा समेत अदालतमा परेको मुद्दाको फैसला गर्ने हदम्याद उल्लेख गरीएको छ साथै जिल्ला अदालत नियमावली,२०५२ को परिच्छेद–११ मा फैसलाको कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था गरीएको छ । अदालतबाट अन्तिम फैसला भएका मुद्दाहरूको कार्यान्वयन समयमा नहुनुले पनि मानिसमा न्याय माग्न जाने उत्साहमा कमी आएको पाइन्छ । पीडाको अवस्था सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्ता तमाम व्यवस्थाहरू कानूनका कितावहरूमा लेखिएको भएपनि समयमा फैसला नभएको तथा भएको फैसला पनि दशौ बर्ष वितिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उदाहरण प्रशस्त पाइन्छ । जिल्ला तहदेखि सर्वोच्चसम्म मुद्दा लडी कार्यान्वयन पूर्व नै मृत्युवरण गरेकी सफलादेवी तथा मुद्दामा अत्यधिक खर्च लागेको कारण पारिवारीक सामूहिक आतमहत्या गरेको परमानन्द जस्ताका कथाहरू हामीले सुनेका तथा भोगेकै हौ । त्यस्तै पोखरा स्थित कुमुदिनी होम्स विधालयका सँस्थापक योगेन्द्र शर्माले विधालयको सम्पत्ति सम्बन्धी विवादको न्यायपूर्ण सुनुवाई नभएपछि सपरिवार आत्मदाह गर्ने निर्णयमा पुगेको उदाहरण पनि हामी समक्ष छ । जसलाई हाम्रो न्यायपालिकाले जन्माएको छ भन्नु अत्युक्ति नहोला ।

यस लेखको मनसाय न्याय र न्यायिक जगत तथा निकायप्रति प्रतिबद्धहरू उपर अनास्था फैलाउनु र अपमान गर्नु होईन बरु विधमान विकृति–विसंगतिका वारेमा थप प्रकाश पार्नु र जनमानसमा न्यायिक जगत्प्रती सम्मान अभिबृद्धि गराउनु हो ।

न्यायको रोहमा प्रगतिशिल व्याख्या भएका निम्न मुद्धाहरू चर्चायोग्य छन् । लिलामणि पौडेल विरुद्ध श्री ५ को सरकार भएको मुद्दा विशेषको आधारमा कानूनी सहायताबाट बञ्चित गर्न नपाउने व्याख्या भएको तर ककनीको सशस्त्र प्रहरी बल बेसक्याम्पमा नजरबन्दमा राखिएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का महासचिव माधव कुमार नेपाल कानून व्यवसायीसँग भेट्न चाहे पनि कानून व्यवसायीले भेट गर्न पाएनन् , बसुन्धारा थापा विरुद्ध श्री ५ को सरकार भएको मनोनीत महिला सदस्यको सँचालक परिषद्मा कम पदावधि तोक्ने आदिवासी जनजाती राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान ऐन,२०५८ को दफा ७(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश भेदभावकारी ठहर भएको मुद्धा, मिरा ढुड्डाना विरुद्ध श्री ५ को सरकार भएको अपुतालीको १२ (क) सँविधानको धारा ११ संग बाझिएकोले अमान्य हुने घोषणा गरीएको मुद्दा, विवेक चालिसे विरुद्ध सत्यवती चालिसे भएको नाबालिग सन्तान उपर आमाको पहिलो प्राकृतिक र कानूनी संरक्षकत्व कायम हुने व्याख्या भएको मुद्दा, मिति २०६२।११।१ मा रिट निवेदक सन्तोष कुमार महतो र राजीव पराजुलि विरुद्ध भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग भएको मुद्धामा मुलुक कै सँवैधानिक इतिहासमा राजाबाट प्रत्यक्ष शासन गर्ने धृष्टता भइरहेको समयमा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग खारेज गर्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट महत्वपूर्ण निर्णय गरीएको छ ।

न्याय सर्वसाधारणले सरल र सुलभ रुपमा पाउनु पर्ने विषय हो । न्याय प्राप्त गर्ने हाम्रो कानूनी, प्राकृतिक तथा संवैधानिक अधिकार हो सो पुरा गर्ने गराउने कर्तव्य न्यायपालिका तथा राज्यको हो । न्याय सम्पादनको लागि राज्यले साधन, स्रोत र पूर्वाधारको विकास गर्नै पर्दछ । त्यस्तै मुद्धा फर्छयौटमा ढिलाई हुनुका प्रमुख कारणलाई हटाउने तर्फ न्याय र कानूनका क्षेत्रमा क्रियाशिल व्यक्तिहरू नै अघि सर्नु पर्ने आवश्यकता छ । हाम्रो समाजमा चेतना र शिक्षाको स्तर कस्तो छ सवैलाई थाहा भएकै विषय हो जबसम्म चेतनाको स्तर माथि उठदैन, तबसम्म पूर्ण न्याय प्राप्त गर्न धेरै कठिनाई रहिनै रहन्छ तसर्थ चेतनाको स्तर माथि उठाउनु पनि अत्यन्तै जरुरी छ ।

म्याद तामेली प्रकृया ठिक गर्न अदालतका तामेलदार तथा अन्य सम्बन्धित पक्षलाई तालिम प्रशिक्षणको व्यवस्था, पूर्ण तथा अर्ध न्यायिक निकायमा अभिलेख व्यवस्थापनलाई चुस्त र दुरुस्त राख्ने व्यवस्था मिलाउने तर्फ सकारात्मक कदम चालिनु अत्यन्त जरुरी छ । हामी व्यवहारमा हाम्रो पुरातन सोच र सँस्कारलाई त्यागी समावेसी सोच बनाई अगाडी बढन सक्नु पर्छ ।

विश्व शान्तिको सन्देश फैलाउने शाान्तिको अग्रदूत बुद्धको देश नेपालमा द्धन्दले गहिरो जरो जमाएको छ । हरेक क्षण हत्या, हिँसा, डर, त्रास व्याप्त रहेको छ । विहान घरबाट निस्केका व्यक्ति घर नआइपुगुञ्जेल विद्रोही पक्षले अपहरण गरेर लग्यो कि, हत्या भयो कि, सोधपुछको नाउंमा राज्य पक्षले बेपत्ता पार्यो कि, एम्बुसमा पर्यो कि, कतै दोहोरो भिडन्तको शिकार भयो कि भन्ने चिन्ताले परीवारका अन्य सदस्यहरू त्रासदपूर्ण अवश्थामा रहेको स्थिति छ । सुरक्षा फौजद्धारा आतङ्ककारीका नाममा सर्वसाधारण नागरीकको हत्या भएका घटना छन् भने विद्रोही पक्षद्धारा सुरक्षाफौज, राजनैतिक कार्यकर्ता, सर्वसाधारणको अपहरण जस्ता कार्य बढदै गएको स्थिति छ । जनताको पूर्ण शान्ति होस भन्ने चाहनालाई पूरा गर्न सवै पक्षसँग शान्ति वार्ता अविलम्व शुरु गर्नु पर्दछ साथै राजनैतिक समस्या समाधान गर्न सँविधानसभाको माध्यमबाट सँविधान निर्माण गर्न अलिकती पनी विचलित नभई तयार हुनु पर्यो । जनईच्छा पूरा गर्नु राज्यको पहिलो कर्तव्य हो ।

घूस लिने र दिने दुवै देशका शत्रु हुन तर हाम्रो देशमा भ्रष्टाचारले सँस्थागत मान्यता पाइसकेको, यसको विरुद्द उभिनुपर्ने ठांउ, क्षेत्र र व्यक्ति नै भ्रष्टाचारको पँक्तिमा रहेको कुरा भन्न नमिल्ने तथ्यको रुपमा रहेको छ ।

नेपाल अधिराज्यको सँविधान,२०४७ को धारा १४ मा कानूनले निर्धारण गरे बमोजिम क्षतिपूर्ति दिइने व्यवस्था गरीए तापनि सो सम्बन्धमा ५ वर्ष सम्म पनि कानून निर्माण नगरेको कारणले अन्यौलको स्थिति सृजना भयो र पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको कुरा पूर्ण बहादुर छन्तेल विरुद्ध प्रमुख जिल्ला अधिकारी, दाध्र भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा, सँविधानको धारा १४ मा कानूनले निर्धारण गरे बमोजिम क्षतिपूर्ति दिइनेछ भनी उल्लेख गरीएको तर सो सम्बन्धी कानून बनेको नदेखिएकोले क्षतिपूर्ति भराउन नमिल्ने भनी सर्वोच्च अदालतवाट व्याख्या भएको र २०५३ सालमा यातना सम्बन्धी क्षतिपूर्ति ऐन,२०५३ ल्याइएको पाइन्छ । स्मरण रहोस ढिलो न्याय दिनु न्याय दिदै नदिनु बराबर हुन्छ (Justice Delayed Justice Denied) । विवाद समाधानका बैकल्पिक उपायहरू मध्यस्थता (Arbitration), मेलमिलाप (Mediation), समझदारी (Negotiation, मिलापत्र (Conciliation) जस्ता साधनहरूको विकासमा पनि हरेक क्षेत्रबाट सहयोग गर्नु आवश्यक छ ।

अधिवक्ता पु वे अ वार एकाई पोखरा

फूटनोट

१ न्यायदूत द्धैमासिक सम्मेलन विशेषाङ्क –२०६२ भाग १, नेपाल बार एशोसिएशन, काठमाण्डौ ।
२ न्यायदूत द्धैमासिक सम्मेलन विशेषाङ्क –२०६२ भाग २, यातनाविहिन अनुसन्धान आजको आवश्यक्ता, डा. शम्भु प्रसाद खनाल ।
३ अन्नपूर्ण पोष्ट, विहिवार, १० चैत २०६२,, वुधवार १६ चैत्र २०६२
४ कान्तिपुर, बुधवार, १६ चैत्र २०६२
५ ने का प २०६० अंक ५,६ नि.नं. ७२१४, ७२१७
६ ने का प २०६१ अंक ४,६ नि.नं. ७३५७, ७३८९
७ सँविधानको धारा १४(४)
८ ज्ञाइन्द्र वहादुर श्रेष्ठ, नियम सँग्रह–एक परिचय, पैरवी प्रकाशन (२०५६ भाद्र) काठमाण्डौ ।
९ ज्ञाइन्द्र वहादुर श्रेष्ठ, मुलुकी ऐन–एक टिप्पणी, पैरवी प्रकाशन (२०५४्र) काठमाण्डौ ।
१० आत्म विशलेषण

२०६३ जेष्ट २२ गते फूलवारी स्मारिका–२०६३ भाग–४ मा प्रकाशित

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *