हामी विश्वविद्यालयमा काम गर्नेहरूलाई ता विश्वविद्यालयको हालत के हुन लाग्दै छ भन्ने कुरा थाहा नै थियो । हामीलाई मात्र नभई त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट प्रविणता प्रमाणपत्र तह हटेपछि यसको अवस्था कस्तो आउँछ भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा थियो । विश्वब्याङ्क वा अन्य कुनकुन क्षेत्रबाट कतिकति अनुदान वा नजराना लिएर यो तह हटाइएको हो भन्ने कुरा अब खोजीको विषय पनि हुन छाडिसक्यो तापनि अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको गति जसरी विराटनगर जुट मिलको तहभन्दा पनि तलतिर गएको छ त्यस स्थितिको जिम्मेवार त्यही बेलाका पदाधिकारी हुन् जो ऊ बेला प्रवीणता प्रमाणपत्र तह त्रिविबाट हटाउनमा दिलो ज्यान दिएर लागेका थिए, प्राज्ञिक व्यक्ति नभई एमाले, काङ्ग्रेस र माओवादीहरूलाई यहाँ भर्ना गर्न कन्धनी कसेर लागेका थिए । प्रवीणता प्रमाणपत्र तह हटाउनु अघि नै तिनीहरूले धमाधम प्लस टु र कलेजहरूका रुपमा दोकान खोलेका थिए । तिनै प्लस टु र कलेजका दोकानहरू वा पाँच तारे होटलको औकात देखाउने विद्यालयहरू वा कलेजले अहिले तिनैको अनुहार बेचेर धमाधम विज्ञापन गरिरहेका छन् । विश्वविद्यालयबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तह हटाएर आफूले खोलेको प्लस टुमा विद्यार्थी ओइराउने र भनेजति दाम सोहोर्ने दाउ उतिखेर तिनले राखेका थिए भन्नेमा अब कुनै दुविधा हुनु छैन । त्यसै हुनाले यदाकदा भर्नाको सिजन पारेर तिनको अनुहारको बेचबिखन गरिन्छ अहिले पनि । अँझ पनि तिनको अनुहारलाई हेरेर विद्यार्थीको किनबेच गरिन्छ, वास्तवमा उनीहरूको अनुहार किन बेचिन्छ वा देखाइन्छ भने ती विद्यालयहरू तिनैले खोलेका थिए । यो कुराभन्दा नराम्रो लाग्ला तर तितो यथार्थ जनताले थाहा पाउनै पर्छ त्यो यथार्थ यही नै हो । यथार्थमा विश्वविद्यालयलाई धराशायी बनाउनमा यिनैको गहन भूमिका रहेको छ ।
यो देशमा कसैले पनि भविष्य हेरेन । विश्वविद्यालयको भविष्य हेर्ने पदाधिकारी ता एक जना पनि आजसम्म देखिएका छैनन् । पञ्चायतकै पृष्ठपोषकको अपवाद लाग्दैन भने म के भन्दछु भने बरु बहुदलकालकाभन्दा बढी इमान्दार व्यक्तिहरू प्रशासनमा, विश्वविद्यालयमा र अन्यत्र समेत पञ्चायतको बेलामै बढी थिए । बहुदलकालमा कर्मचारीलाई बिगारेको अरु कसैले नभई नेपालका कुहिएर गनाइसकेका पापी पार्टीहरूले नै हो । विश्वविद्यालयमा जागिर खानेहरू ता रत्नपार्कमा अनसनतिर बसेर भोकहडताल गरेर वा तालाबन्दी गरेर नाजायज रुपमा भर्ना भएकाहरू नै अहिले पनि हाबी छन् । जसले जति बढी अनसन गर्यो र ताला लगायो उसको जागिर उति पक्का भयो भनेझैं थियो । त्यसरी भर्ना भएकाहरूलाई भर्खरै धमाधम रातोरात गरेर सेवा आयोगले प्रमोसन दिइरहेको छ । काम भने ती ठगहरूले प्रमोशन भए पनि विश्वविद्यालयमा गर्दैनन् नहँुदा ता झन् के गर्दथे र ? सरकार जसको भयो भर्ना गर्ने ठाउँमा, सरुवा गर्ने ठाउँमा र नाफा खाने ठाउमा वा घुस खाने ठाउँमा उसैको मान्छे भर्ना हुँदै गयो । अहिले ता झन् एक ठाउँबाट सरुवा हुन पार्टीको सदस्यता लिनै पर्ने स्थिति अनिवार्य रुपमा आइसकेको छ । नयाँ ठाउँमा भर्ना हुन पनि पार्टीको टिकट काट्नै पर्ने भयो । योग्यता ता कता गयो कता ! कि त जन्मदै जनजातिको सन्तान भएर जन्मनु पर्ने भयो । नत्र योग्यताले डाँडो काट्यो । यो घिनलाग्दो नीति नेपालका अनेकौं स्थानमा लागू भएझैं गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पनि लागु हुँदै गयो । पार्टीकै मान्छेहरू भर्ना हुँदै गए । योग्यता र दक्षता भएका व्यक्तिहरूभन्दा पनि अनसन गरेर बसेकाहरू बहाली हुँदै गए । यसैले अहिले विश्वविद्यालयको यो हविगत भएको छ । नाङ्गिएको छ । विशेष गरी बहुदल आएपछि पार्टीको कार्यालयका रुपमा विश्वविद्यालय परिणत हुँदै गयो । आजको हालतमा विश्वविद्यालयलाई पुर्याउनमा तिनै पार्टीका झन्डा बोक्नेहरूको योगदान छ । तिनैले विश्वविद्यालयलाई खौलामा हालेका हुन् भन्नमा कुनै सन्देह छैन । अब सुधार गर्नु भनेको ढुङ्गा फोर्नु जस्तो भइसकेको छ ।
प्रवीणता प्रमाणपत्र तह अर्थात् कक्षा १२ सम्मको अध्ययन भनेको विद्यालयकै हो । धेरै मुलुकमा यस तहसम्मको अध्ययन अध्यापन विद्यालयमा नै हुने गरेको कुरा स्वीकार गर्नै पर्छ । यसै मान्यताका आधारमा नेपालबाट विश्वविद्यालयको क्षेत्रबाट प्रवीणताप्रमाणपत्र हटाइयो । यसलाई अब कति दलिल दिने ? लौ जे भयो ठिकै भयो । तर त्यसरी आफ्नो जीवनको स्रोत र आफ्नो धन अर्कालाई दिंदा सोचिनुपर्थ्यो । आफ्नो दुहुनो भैंसी अर्कालाई दिएर दान थापेको बकेर्नो गाईमा भर पर्नु जस्तै मात्र थियो यो तह विश्वविद्यालयबाट हटाउने कामका पछिको तत्कालीन सोच । आफ्नो गहना फुकालेर अर्कालाई लाउन दिँदा आफू कस्तो भइने हो सोचिनुपर्ने थियो । आमदानी दिइरहेको कुनै खेत अर्कोलाई खान दिएपछि आफ्नो गुजाराका लागि केही उपाय पनि सोचेर दिनुपर्थ्यो त्यही चाहिँ भएन । यस्ता दृष्ट मति भएका फटाहाहरूले त्यो सोच राख्लान् भन्नु हामै भूल थियो ।
प्रविणता प्रमाणपत्र विश्वविद्यालयबाट विस्थापित भए पनि यसको शाख बच्ने कुनै उपाय सोचिराखेको हुनुपर्थ्यो । आज जसरी पार्टीले भर्ना गरेका पार्टीका कार्यकर्ता (शिक्षक)हरूले सञ्चालन गरेको लगभग एउटा प्राथमिक तहको विद्यालयमा समेत प्लस टु खोल्ने अभियान छ त्यसै गरी माध्यमिक तहमा पनि केही विद्यालयहरूले स्नातक र स्नातकोत्तरको कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् । कलेज खोल्न पूजापाठ, पूजाआजा र पुराणहरू लागेका छन् । यसलाई नराम्रो कसरी भनूँ र ? बडो राम्रो हो । यो विषयलाई नराम्रो भन्न सकिन्न । तर कुन तह कसलाई कहाँ स्वीकृति दिने, कस्तो भौतिक पूर्वाधारहरू भएका विद्यालयहरूलाई कुन तहको पठनपाठन गर्ने स्वीकृति प्रदान गर्ने, कुन क्षेत्रको फिडव्याक कति छ, ओरपर कति टाढा कलेजहरू छन्, अन्यत्र सम्बन्धन दिएका विद्यालयहरूको स्थिति कस्तो छ, कुन विषयलाई विश्वविद्यालयका मातहतकै क्याम्पसमा मात्र राखिछाड्ने भन्ने जस्ता कुरा पटक्कै नहेरी सम्बन्धन दिएको पाइन्छ । काठमाडौंबाट फिजीविलिटी स्टडी गर्ने निहुँमा आएका अनसन गरेर बनेका पापी निर्लज्ज दुष्ट पदाधिकारीहरूलाई होटल र प्लेनको टिकट काटिदिएपछि सम्बन्धन छेलोखेलो गरी पाइन्छ । रुखका फेदमा चलाउन पनि सम्बुन्धन पाइन्छ । अनि विश्वविद्यालयको हालत यो नभए अरु के होस् त ? कुनै पदाधिकारी भवगान कोइरालाको रुपमा निस्कन सक्तैन ? कुनै पनि पदाधिकारीलाई विश्वविद्यालयको माया छैन ?
अँझै पनि सोच्ने हो भने केही झिनो आसासम्म बाँकी छ । सम्बन्धन दिएका कुनै पनि विद्यालय वा कलेजले कबुलेको कुरा पुरा गरेका छैनन् । यो कुरा निश्चित हो । विश्वविद्यालयलाई ठग्नुसिवाय सम्बन्धनसँग तोकिएका काम इमानदरिताका साथ गर्ने कलेजहरू थोरै मात्र छन् । बार महिनाको विद्यार्थीबाट उठाएको फिसमा एक महिनाको विश्वविद्यालयमा दाखिला गर्नु पर्ने हो, शिक्षाकर तिर्नुपर्ने हो, अन्य कतिपय प्रावधानहरूको पनि पालना गर्नु पर्ने हो । मलाई लाग्छ यो सबै भएकै छैन । यसरी विश्वविद्यालयका लागि टाट पल्टाउनमा मद्दत पुर्याइरहेका कलेजहरूको सम्बन्धन धमाधम बन्द गरिनुपर्छ । माछा बजारमा माछा बेचेजस्तो गरी जुन पायो त्यही विषयलाई सबैतिर वितरण गरिनुहुन्न, गरिएको भए तुरुन्त हटाइदिनुपर्छ । विशेष गरी प्राविधिक विषयहरू तथा अन्य सबै विषयका स्नातक तहहरू विश्वविद्यालयबाट निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरिनुहुन्न । कुनै फटाहाले केही भन्ला वा विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अनुसारको व्यथैको पागल प्रलाप हटाइनुपर्छ । एक त सम्बन्धन दिने काम नै रोकिनु पर्छ, यदि दिइनु पर्ने नै भयो हो भने पनि जिल्लामा एक वा दुई बाहेक सस्तो गरी सम्बन्धन छरिनुहुन्न । सम्बन्धन दिन आउने, भौतिक पूर्वाधारको परीक्षण गर्न आउने विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूका कामलाई अख्तियारको मातहतमा राखिनुपर्छ । अन्यथा विश्वविद्यालयलाई विराटनगरको जुट मिलको रुपमा लिँदा हुन्छ । विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक थलो बनाउने हो भने प्राध्यापकलाई एक परिवार पाल्ने समयसापेक्ष तलब दिनु पर्छ र कुनै पार्टीतिर अनि अर्कोतिर काम गरेको देखियो वा लागेको देखियोभने उतिखेरै जीवनभरि खाएको तलब घरघरानबाट असुलेर हटाइनुपर्छ । यस कामका लागि पहिले उदाहरणका रुपमा हिरा महर्जन लगायतका पार्टीका कार्यकर्ताहरूले नै पहल गरे भने उनीहरू नै पूज्य हुनेछन् । नत्र यो विराटनगर जुट मिलको रुपमा आज रुपान्तरित भइसक्यो । समय सकिए पनि अँझै सोचिराख्ने हो कि ?
होम सुवेदी