पतिको मृत्युले शोकाकुल भएकी बिधवालाई आँशु पुछिदिन र सान्त्वनाका शब्द व्यक्त गर्न गाउँभरिका सबै आए । गाउँले युवक जति सबैले नरोऊ भाउजू, दु:ख-सुखमा साथ दिने हामी छौं नि भन्दै आत्मीयता देखाए । जब बिधवाले पतिको शेष पछि अब घरको ऋण कसले तिरि देला भन्दै रुन थालिन्, अघि भर्खरसम्म आफ्नै हातले उनको आँशु पुछिदिएका युवकहरू आ-आफ्ना घर पुगिसकेका थिए । बिधवा खुब रोइन् तर उनको ऋण तिरिदिन्छु भन्न कोही आएनन् । आज नेपालको अवस्था तिनै बिधवाको जस्तो भएको छ । नेपाल रुँदा नेपालसँगै थुप्रैले रोए, देशी बिदेशी टेलिभिजन रोए, पत्रपत्रिका रोए । कोमल मन भएका देशी बिदेशी मनुवाहरूले फेसबुक र ट्विटरमा आँशुको खोलै बगाई दिए । रोएका मनहरू सहयोगी हात लिएर भूकम्प पीडितका घरघर पुगे, आफ्नै हातले लत्ताकपडा र चामल बाँडे । बिदेशबाट पनि नगदभन्दा जिन्सी नै बढी प्राप्त भयो । बिदेशिएका नेपालीले पनि नगदभन्दा बरू चामलको बोरा र लत्ताकपडा पठाउन उचित ठाने । यता ठुलै नगद सहयोग पाइएला भन्दै बसेको प्रधानमन्त्री राहतकोषमा भने अहिलेसम्म जम्मा साढे ३ अर्ब मात्र जम्मा हुन सक्यो । सहयोगका लागि सिधै जनता माझ जान सक्ने दाताहरू सरकारी कोषमा जान किन चाहँदैनन् ? एउटा आम नेपाली नागरिक पनि सरकारलाई होइन सिधै जनतामाझ गएर सहयोग गर्न चाहन्छ । र, आँकलन गरिए बमोजिम सहयोग संकलन भएन । आखिर किन ?
भूकम्पले तहसनहस गराएको नेपालको भौतिक संरचना पुनर्निर्माण र मर्मतमा ५ खर्ब रुपैयाँ अर्थात नेपालको एक वर्षको कुल बजेट लाग्ने अनुमान संयुक्त राष्ट्रसंघले गरिरहँदा राहत तथा पुनर्थापनाको लागि दाताहरूबाट अहिलेसम्म सहयोग रकम भने जम्मा साढे तीनअर्ब मात्रै नगद संकलन भएपछि सरकार अत्तालिएको छ । अँझै ४९६ अर्ब रुपैयाँ संकलन हुनुपर्ने देखिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ र स्वय म नेपाल सरकारले पनि पटकपटक दातृ निकाय र दाताहरूसँग थप आर्थिक सहायताको आग्रह गरिरहेका छन् । तर दाताहरू हिच्किचाइरहेका छन् । सहयोगको बचन दिएका बिदेशीहरू पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा बसेका छन् भने नेपाली दाताहरू पनि सरकारी राहतकोषमा सहयोग रकम दिनुभन्दा लत्ताकपडा र खाध्यान्न बोकेर भूकम्प पीडितका घरघरमा पुगेका छन् । राहत संकलनमा सरकारलाई सघाउन प्रधानमन्त्री कोइराला आफैले कलाकार र सेलिब्रेटीहरूलाई आग्रह गरेका छन् तर कलाकारहरू सरकारलाई सहयोग गर्नुभन्दा आफैले घरटहरा निर्माण गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि नेपालको बिपतमा बक्तव्यबाजी सिवाय कुनै ठोस आर्थिक सहयोगको घोषणा गर्न सकेन । आखिर किन त ? बहस हुन जरुरी छ ।
कुरा नघुमाई भन्नु पर्दा भूकम्प पीडितलाई दिएको रकम राजनैतिक भ्रष्टाचार हुने डरले नै मानिसहरू सकभर नगद सहयोग गर्न चाहँदैनन् । अरबौं सहयोग गर्न सक्ने बिदेशी दाताहरू पनि आर्थिकको सट्टा जिन्सी या पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने बताइरहेका छन् । शेष घलेहरू जस्तापाता र चामलका बोरा लिएर आफै फिल्डमा उत्रिएका छन् । बिनोद चौधरीहरू १० हजार घर निर्माण अभियानमा जुटेका छन् । एनआरएनले संकलित करोडौँ रकम मध्ये केही मात्र सरकारलाई दिएको छ । समग्रमा यी कसैले पनि सरकार र राजनीतिक दलसँग सहकार्य गर्न खोजेको देखिँदैन, न त स्वदेशीले न त बिदेशीले । संकटको यो घडीमा पनि दलहरू र सरकार दाताको विश्वास जित्न असमर्थ छ । कारण हो चिस्यानमा दुबो मौलाए जस्तै नेपालमा मौलाएको राजनीतिक भ्रष्टाचार ।
पञ्चायती ब्यवस्थाको पतन पछि नेपालमा सबैभन्दा फस्टाएको ब्यवसाय नै भ्रष्टाचार हो भने सबैभन्दा नाफामुलक उधोग राजनीति नै हो । भ्रष्टाचारको उर्बर माटो सिंहदरबारको संसद भवन र बानेश्वरको संविधानसभा भवन नै हो । लाउडा काण्डदेखी पासपोर्ट काण्ड होस् या ज्यान मुद्दामा सजाय सुनाईएका होस् या अख्तियारले डामेको अनुहार होस्, सबै खाले अनुहार अहिले पनि संविधानसभा भवन वरपर देख्न सकिन्छ ।
जनतालाई दिईएको बचन पुरा नगर्नु पनि अपराध नै हो । प्रहरीका मस्ट वान्टेड देखी अदालतले जेल सजायँ सुनाएका अपराधी, भ्रष्टाचारको सजायँ भोगेका एव म रातो पासपोर्ट काण्ड लागेकाहरू, ठेक्कापट्टा कमिसन र दलाली गर्नेहरू, धुर्त मेनपावर सञ्चालकदेखी आफ्नै सरकार गिराउन किनबेचमा कुख्यातहरू, भट्टीवाल देखी बालब्रम्हाचारी सम्मका जुवाघर बनेकै हो संसद भवन बिगतमा । कर्मचारीतन्त्रमा पनि बेलाबेलामा ठुलै भ्रष्टाचार हुने नगरेको होइन । तर कर्मचारीले गर्ने भ्रष्टाचारमा पनि या त साँसद र मन्त्रीको संलग्नता या त संरक्षण हुने गरेको ईतिहास धेरै पुरानो होइन । महत्त्वपूर्ण ओहदामा नियुक्ति लिन कर्मचारीहरू पावरफुल मन्त्रीकोमा कोसेली सहित पुग्नै पर्ने भएपछि तिनै कर्मचारीले रोजगारीलाई ठगि खाने भाँडो बनाउने नै भए ।
साँसद, मन्त्री र नेताहरूको एक देखि दुई लाखसम्मको तलब, भत्ता, सुबिधा यी सबै जनताबाट नरुचाईएका विषयबस्तु हुन् । दुई पटकसम्म संविधानसभा चुनाव भयो । पहिलो संविधानसभा देखि आजसम्मको खर्च हेर्ने हो भने पूर्व मेची देखि पश्चिम महाकालीसम्म चार लेनको राजमार्ग बन्ने पैसा सकिएको छ तर यतिका अवधिमा न संविधान बन्न सक्यो, न विकासले गति लिन सक्यो । वास्तवमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको २५ वर्षमा बनेका सरकार र राजनीतिक दलहरूले गर्व गर्न लायक कुनै काम गरेको देखिएन । बरु आफ्नै कृत्यका कारण दल, तिनका नेताहरू र सत्तामा पुग्नेहरू हरेक दिन बदनाम हुदै गए । ठेक्कापट्टा र नाफातन्त्रमा दलका नेताहरू लागेकै छन् । अँझ पैसावाल ठेकेदारले संविधानसभा सदस्यता खरीद गर्ने र सरकारी विकास निर्माणका काम तिनैले पाउने हुँदा १० करोडको बजेटको आधा रकम माथि तिरै झ्वाम भैसक्ने प्रवृत्तिको जनता भुक्तभोगी छँदैछन् । एकाध अपवाद बाहेक गाउँका माबि उच्च माबि जनता आफैले ढुङ्गा र टिन बोकेर बनाए, सडक जनता आफैले खने, सामुदायिक बिधुतिकरणको लागि जनता आफैले लगानी गरे, उधोग कारखाना, यातायात, सिंचाई, बिधुत, शिक्षा र स्वास्थ्यमा जनताले नै लगानी गरे । भन्नुस् सरकारले के गर्यो ? भन्नुस् दलहरूले के गरे ? तपाईं भन्नुहोला- दलहरूले बल्खु दरबार बनाए, तपाईं भन्नु होला दलहरूले पेरिस डाँडामा दरबार बनाए, तपाईं भन्नुहोला दलहरूले सानेपा दरबार बनाए । अनि भन्नुहोला- सत्तामा रहँदा नि हिट र सत्ता बाहिर हुदा नि हिट हुन आफूलाई कलाकार बनाए ।
यद्यपि यी सबै कार्यका लागि हाम्रा सभाषद्, साँसद वा नेता मात्र दोषी छैनन् । दोषी हामी सबै छौं, हाम्रो प्रणालीमा भएको कमजोरी दोषी छ । संविधानसभा भित्रै पनि असल चरित्र भएका नैतिकवान र इमान्दार व्यक्तित्वहरू नभएका होइनन् । सच्चा राजनीति गरेर समाजसेवा गर्दागर्दै दाह्री जुँगा फुलेका र बिद्वानहरू पनि छन् । राजनीतिज्ञ र कर्मचारीलाई लगाम लगाउने भनेकै प्रणालीले हो । लगामै नबाँधेपछि बाच्छो बाटैबाटो हिँडेन भनेर जतिसुकै कुट्नुस् त्यसले जसरी पनि बाटो काट्छ काट्छ । भ्रष्टाचारी र अपराधीलाई उन्मुक्ति मिल्न सक्ने गरी कानूनको ब्याख्या गर्न मिल्ने भएकैले त एउटै अपराधीलाई कुनै अदालतले दोषी साबित गर्छ कुनैले निर्दोष । भ्रष्टाचार र कार्यसम्पादन अनुगमन गर्ने कुनै स्वतन्त्र र शक्तिशाली निकाय भएको भए र दोषीलाई तत्काल कारबाही हुने ब्यवस्था भएको भए समस्याको ५०% समाधान स्वत: हुने थियो । राजनैतिक अस्थिरताकै कारण हाम्रो ब्यवस्था कमजोर भएको हो । खेलाडीलाई मात्र दोष नदिऊँ गल्ती खेलाडीको मात्र होइन । मैदानमै खाल्डाखुल्डी छ ।
कुनै पनि ब्यवस्था या व्यक्ति सर्बस्वीकार्य हुँदैन । काम गर्नेहरूका गुण अबगुण दुवै देखिन्छन् । गलत गर्ने र जनतालाई धोका दिनेहरू ईतिहासमा नराम्रसी बढारिएका छन् । संसदीय ब्यवस्थाको राम्रो पक्ष यही हो कि जनताले आफ्नो फैसला आफै गर्न पाउँछन् । राजनीतिज्ञको वास्तविक अदालत भनेको चुनाव नै हो । बिगतका चुनावमा धेरैले सजाय पाएकै हुन । यसपटक संविधानसभा भित्र केही प्रतिवद्ध युवा सभाषदको उपस्थिति छ ।
महाविपत्तिको सामना गर्न सरकारले सीमित श्रोत र साधनका बाबजुद पनि प्रयास गरिरहेको छ । फरक ध्रुबतिर फर्केर बसेका दलहरू एकै ध्रुवमा उभिएका छन् । जनताको मन जित्ने महत्त्वपूर्ण अवसर भएकाले सबै दल र तिनका नेताहरू दिनरात खटिएका छन् । सहयोग रकममा एक रुपैया पनि चुहावट हुन नदिने प्रतिवद्दता सम्मानित प्रधानमन्त्रीबाट पटकपटक भएको छ । औपचारिक सभासमारोह र बिदेश भ्रमण छाडेर नेताहरू घर टहरा बनाउन हिडेका छन् । देशको पुनर्निर्माणमा एक रुपैया पनि फजुल खर्च र चुहावट हुन नदिने प्रतिवद्धता सहितको स्वेतपत्र जारी गरी सबै राजनीतिक दलले एउटै मञ्चबाट देश पुनर्निर्माणको आव्हान गर्नु पर्छ । यस्तो बिषम परिस्थितिमा राष्ट्रिय सरकार निर्माणको सत्ताको खेलमा लाग्ने होइन बरु सबै दल र नागरिक समाज सम्मिलित एक शक्तिशाली र स्वतन्त्र प्राधिकरण गठन गरी भत्किएको माटोको थुप्रोको जगबाटै देशको पुनर्निर्माण गरिनु पर्छ । त्यस्तो प्राधिकरणको संयोजक प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री, सभामुख या पूर्व प्रधानन्यायधिसलाई बनाउन सकिन्छ । सरकार र दलहरू एव म नागरिक समाज एकै ठाउँमा उभिएर हातेमालो गर्न सके नब निर्माण गर्न समय लाग्दैन । यो समय विश्वास, सहकार्य र नब निर्माणको हो । दाताहरूले मन खोलेर सहयोग गरुन् र त्यसको सही उपयोग भई नेपाल छिट्टै सबल र समृद्ध बन्न सकोस्, मेरो कामना ।
अजित क्षेत्री