समाजवाद एउटा लक्ष्य हो तर यसले अहिले राज्यनीतिको रूप लिएको छ । समाजलाई कसरी फाइदा पुर्याउन सकिन्छ भनेर सोच्दै चलाउने सामाजिक परिचालन नीति नै समाजवाद हुन गएको छ । अहिले हामी संविधान निर्माणको क्रममा छाँै र भावी संविधान कस्तो हुनुपर्दछ भनेर बहस चलाउँदै गरिएको बेलामा लोकतन्त्रको स्वरुप कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने बहस पनि सँगै चलिरहेको छ । लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्र जे भनाँै, त्यो जनताद्वारा अनुमोदित नै हुनुपर्दछ र समाजले त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्नु पर्दछ । लोकतन्त्रसँग मानवअधिकार यसरी जोडिएको हुन्छ कि मानवअधिकारको फरक फरक मान्यता र परिभाषा सम्भव नै छैन । तानासाहहरूले मात्र मुलुकपिच्छ मानवअधिकारको फरक फरक मापदण्ड तयार गर्ने गर्दछन् र मानवअधिकारलाई पनि संक्रमणकालीन र सहजकालीन भनेर व्याख्या गर्ने गर्दछन् ।
ल्ोाकतन्त्र कुनै सीमा वा बन्धनमा बाँधिएको शासन व्यवस्था होइन तर यसले खुकुलो नैतिकताको बन्धन यसरी सिर्जना गरेको हुन्छ कि यो नै मानवीय उच्च सभ्यताको द्योतक बन्न पुगेको छ । वास्तवमा लोकतन्त्र जनताको प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थाको यस्तो नाम हो जसको विकल्पमा अर्कोे त्यत्ति नै जनमुखी न्यायमुखी, सहभागितामूलक, जनप्रतिनिधिमूलक र सामाजिक न्याय सहज वितरण गर्ने संस्था अहिलेसम्म राजनीतिक वृत्तमा आविष्कार हुन सकेको छैन । लोकतन्त्रलाई जसरी प्रयोग गरिन्छ, त्यसको नाम त्यसरी नै राखिँदो रहेछ तर लोकतन्त्रको विशेषण नभए पनि कसरी त्यसलाई लोककल्याणकारी बनाउने भन्ने विषयमा भने अहिले नै बहस , विवाद र निक्र्यौल निकाल्नु पर्दछ ।
लोकतन्त्रको प्रभावकारी सहभागिता मतदानमा समानता, समझदारीको विकास, सरकारका सम्पूर्ण कार्यसूचीमाथि जनताको अन्तिम नियन्त्रण र सम्पूर्ण वयस्कहरूको संलग्नतालाई प्रत्याभूत गरेको हुन्छ । लोकतन्त्र सवैलाई प्यारो लाग्ने कारणहरू हुन् — दमनकारी शासनको अन्त्य, आधारभूत अधिकारहरूको बहाली, वैयक्तिक स्वतन्त्रता, आत्मनिर्णयको अवसर, नैतिक स्वायत्तता, मानवीय विकास, अत्यावश्यक निजी स्वतन्त्रताको संरक्षण, राजनीतिक समानता, शान्ति र समृद्धिको अवसर ।
लोकतन्त्रले सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिइरहेको हुन्छ किनभने यसको आधारभूमि भनेकै समाजको हितको लागि न्यायपूर्ण समानता हो । अहिले लोकतन्त्रलाई विभिन्न विशेषणले सुसज्जित गर्न खोजिन्छ जहाँ लोकतन्त्रको कुनै गन्ध पनि हुँदैन । संसारका महान तानासाहहरूले समेत आˆनो राज्य प्रणालीको प्रक्रियालाई कहीँ न कहीँ लोकतान्त्रिक व्यवस्था भन्न रुचाउँछन् र प्रत्येक तानासाहको रोजाइम्ाा उसको निरङ्कुश एकतन्त्रीय शाासन पनि एक प्रकारको लोकतन्त्र हो भन्ने देखाउने बाध्यता देखिन्छ । तर लोकतन्त्र हुन आवधिक निर्वाचनद्वारा निर्वार्चित जनप्रतिनिधिहरूको नियन्त्रणमा व्यवस्थापिका , कार्यपालिका र न्यायपालिका हुनु नै पर्छ जसले मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र लैङ्गकि समानताद्वारा सम्पूर्ण विभेदकारी कानुन र प्रचलनको अन्त्य गरेको पाइन्छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका तीन खम्बा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका एकआपसमा सकारात्मक रूपले जनतालाई स्वायत्त बनाउन समन्वयकारी भूमिका निबहि गरिरहेका पाइन्छन् । यी आफैँमा अवरोध र सन्तुलन कायम गर्दछन् तर यिनलाई पनि सामाजिक सुपरिवेक्षण गरी र्याख्र्याख्ती पार्ने भनेको चाहिँ स्वतन्त्र प्रेसले हो । राज्यका तीन स्तम्भ र स्वतन्त्र प्रेसको समन्वयले मात्र सामाजिक न्यायले ठीक गति लिन सक्दछ । वास्तवमा नै लोकतन्त्र उपर्युक्त तत्वहरुको प्रतिस्पर्धात्मक र समन्वयकारी साझा संस्कृतिको नाम हो ।
लोकतन्त्रका अनेक स्वरुप र प्रयोगका किसिमहरू स्वयं लोकतन्त्र भित्रका आन्तरिक सवालहरूका उत्तरहरू हुन । जनताको सर्वोपरिता नै लोकतन्त्रको वास्तविक अर्थ हो जनतामाथि थिचोमिचो गर्न जनताको नाम भजाउने राज्य, सोलोढोलोरूपमा अमूुर्त किसिमले जनताका नामहरूमात्र लिइरहने तर कहिल्यै जनताको मतद्वारा नचुनिएका, जनप्रतिनिधिद्वारा नछानिएका दलहरू व्ाा उनका प्रतिनिधिबाट लोकतन्त्रको रक्षा हुन सक्दैन किनभने त्यहाँ कतै लोकतन्त्रको तत्व विद्यमान रहँदैन जबकि त्यस्तैले लोकतन्त्रको नाम बढी जपिरहेको भने पाइन्छ । त्यस्तैबाट जोगाउन पनि लोकतन्त्रका पक्षमा बढी जानकारी र चेतना आवश्यक भएको छ ।
समाजको विकाससँगै राजनीतिक व्यवस्था पारदर्शी लोकपि्रय र समानतामा आधारित हुन थाल्दा लोकतन्त्रले एउटा संस्था र विश्वासको स्वरूप ग्रहण गर्यो र आज संसारमा लोकतन्त्रीय पद्धति नै अत्यन्त लोकपि्रय र हालसम्मको अवस्थामा विकल्पहीन शासन व्यवस्था बनेको छ । लोकतन्त्रप्रतिको आस्थाका लागि लाखाँै -करोडैाँ व्यक्तिहरू समर्पित छन र सहादत प्राप्त गरेका पाइन्छन् । लोकतन्त्रलाइ संस्कृतिको रुपमा जीवन सञ्चालन गर्ने शासन व्यवस्थाहरू म्ाात्र आज संसारमा मानव अधिकारप्रति समर्पित र जनताका वास्तविक मुक्तिदाता मानिन्छन र ती जनताका भरमा टिकेका पनि छन् । लोकतन्त्रलाई समाजको हितमा अनुवाद गर्नलाई नै सामाजिक लोकतन्त्रको परिभाषा सुरु भएको हो । बिपी कोइरालाको भाषामा यदि समाजवादबाट निर्वाचन हटाउने हो भने त्यो साम्यवाद हुन जान्छ र साम्यवादमा पनि निर्वाचन थप्ने हो भने त्यो पनि समाजवाद हुन जान्छ । साम्यवादलाई ब्रेडको समानताको दृष्टिले बढी हेरिन्छ भने समाजवादमा ब्रेड र बे्रनको समताका आधारमा हेरिने गरिन्छ । अझ युरोपीय धारणाले हेर्ने हो भने आजभोलि समाजवादको नाममा लोकतान्त्रिक समाजवादलाई नै मान्नु पर्ने हुन्छ र निरङ्कुश साम्यवादीले समेत आफूलाई समाजवादी भनेर चिनाउनु पर्ने अवस्था अहिले सृजना भएको छ ।
लोकतान्त्रिक समाजवादको एउटै अभीष्टता के पाइएको छ भने यसमा मानवीय आवश्यकताका भौतिक पदार्थलाई मात्र मानवोचित अधिकार मानिँदैन, मान्छेको सवैभन्दा महìवपूर्ण पक्ष भनेको निजी स्वतन्त्रता र बोल्ने, लेख्ने र प्रकाशन गर्ने मौलिक अधिकार जसमा सरकारका कामकारबाहीको समेत सामाजिक परीक्षण गर्ने अधिकार सवै नागरिकमा हुन्छ र आफ्नो स्वतन्त्रता जोगाउन न्यायालयसम्म गएर सरकारका विरुद्धमा लड्ने हक राज्यले नै सुरक्षित गरिदिएको हुन्छ ।
तेस्रो विश्वमा लोकतन्त्र संक्रमित अवस्थामा देखिन थालेको छ जवकि लोकतन्त्रको विकल्प भनेको पनि लोकतन्त्र मात्र हो । हामीले पनि लोकतन्त्रलाइ जीवन पद्धतिको संस्कृति बनाउने प्रयास जारी राख्नु छ ।
अतीतमा नेपाल जहानियाँ शासनमा जकडिएको थियो र नेपाली जनताले त्यसबाट मुक्ति पाउन लामो लोकतान्त्रिक लडाइँ लड्नु परेको थियो र लोकतन्त्र प्राप्ति पछि पनि बारम्बार निरङ्कुश राजतन्त्रको विरुद्धमा लडिरहनु परेको हाम्रो इतिहास ताजै छ । भर्खरै मात्र राजतन्त्रको अढाई शतकको पञ्जावाट नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पदार्पण गरेको छ र अहिले सम्म संसारको नै कान्छो गणतन्त्रको रूपमा नेपाल रहेको छ । हामी संघीय शासन अपनाउन नयाँ गणतान्त्रिक लोकतन्त्रीय संविधान निर्माणको समयमा छौँ र हाम्रो भर्खरैजस्तो गठन भएको संविधानसभा त्यसको गुरुत्तर अभिभारा लिएर अघि बढिरहेको छ । लोकनन्त्रको नयाँ परिभाषा आवश्यक छैन तर विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त लोकतन्त्रको व्याख्या पनि गलत ढङ्गले नहोस् भन्ने वारेमा भने हामी अत्यन्त सजग र सचेत छौँ । त्यसले लोकतन्त्र निरन्तरताको सजगतामा मात्र पुष्पित ,पल्लवित र फलदायी हुन सक्छ भन्ने मान्यतामा मद्दत पुर्याउने छ ।
लोकतन्त्रमा दलहरूको भूमिका र महत्व अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ । समानुपातिक र मिश्रति जुन प्रणालीबाट जनप्रतिनिधित्वको अभ्यास गरे पनि दलहरू नै जनताका वाणी बोल्ने माध्यमहरू हुनेछन् जसलाई स्वतन्त्र प्रेसहरूले बारम्बार अनुगमन गरिरहनेछन् । लोकतन्त्रलाई अन्ततः संसदीय व्यवस्थाको रुपमा पनि किन स्वीकार गरिएको हो भने दलहरूको स्वतन्त्रता मञ्च भनेको नै संसद् हो चाहे त्यो स्थानीय, क्षेत्रीय वा राष्ट्रिय वा अन्तराष्ट्रिय नै किन नहोस । लोकतन्त्रमा जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने सबै तह लोकतन्त्रप्रति समर्पित हुन्छन् र न्यायपूर्ण समाजप्रतिको आस्थाले विधिको शासनलाई सुरक्षित राख्दछन् । दण्डहीनताले लोकतन्त्रलाई क्षतविक्षत बनाउँछ र त्यहाँबाट सर्वसत्तावादले लोकतन्त्रको रक्षाको निउँमा टाउको उठाउने मौका पाउँछ । त्यसैले अब बन्ने संविधानमा सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति जरुरी छ । हाम्रो संविधानमा समाजवाद लेखिरहनु पर्दछ भन्ने छैन किनभने सवै दलहरू समाजवादप्रति नै आस्थावान हुनु नै पर्दछ भनेर कसैलाई उसको आधारभूत मौलिक सोचाइमा बन्देज लगाउनु जरुरी छैन तर अब बन्ने संविधानमा जनताका आधारभूत र मौलिक अधिकारभित्र मानवीय आधारभूत सुरक्षण जालोको एउटा सञ्जालको स्पष्ट रेखा कोरिदिनु जरुरी छ । आजभोलि लोकतान्त्रिक समाजवादलाई देबे्रतिर झुकेको उदारवादी व्यवस्था पनि भन्दछन् तर एक्काइसौँ शताब्दीमा देब्रे र दाहिने केही हँँुदैन मात्र मानवीय संवेदनशीलता हुन्छ । समाजवादका नाममा झुल्किएको एडल्फ हिटलर पनि देखिएको हो र सैनिक तानासाहको रुपमा पोर्चगालमा आएका सैनिक पदाधिकारीले लोकतन्त्रको उदय गराउन खेलेको भूमिका सराहनीय नै रहृयो जसलाई तेस्रो लहरको रुपमा चित्रित गरियो । भर्खरै मात्र पनि बाङ्लादेशमा सेनाले लोकतन्त्रलाई कसरी सुझबुझका साथ संस्थागत गर्नर् मद्दत गर्यो, त्यो पनि उदाहरण नै छ ।
आजको हाम्रो आवश्यकता भनेको लोकतन्त्रमाथि कतैबाट पनि खतरा नआओस् र एक्काइसौँ शताब्दीका नेपालीले रोग, भोक र बास नपाएर भौँतारिनु नपरोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ । त्यसैले समाजमैत्री र कानुनी राज्यको मुख्यआधारमा लोकतन्त्रलाई व्यवस्थित गर्ने गरी संविधान निर्माण गर्ने काम होस् भन्ने कामना गर्नुपर्दछ ।