अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको परिदृश्यलाई हेर्दा नेपालमा जस्तै विश्वका विभिन्न देशमा विभिन्न भाषिक समुदायहरू छन् । यीमध्ये कतिपय भाषिक समूदायहरू परापूर्वदेखि अझैसम्म पनि अल्पसंख्यकरूपमा नै रहिआएका देखिन्छन् भने कतिपय भाषिक समुदायहरू यस्ता छन् जसले उसको देशमा मात्र होइन, विश्वमा नै धेरै प्रमुख स्थान कायम गरिराखेको पाइन्छ । यस्तै कुनै भाषाले कुनै समयमा कायम गरेको लोकपि्रयता र आधिपत्य वर्तमान समयमा आएर इतिहासकै गर्भमा सीमित हुनपुगेको पाइन्छ ।
पश्चिमा जगतको प्राचीनतम ल्याटिन र ग्रीक भाषाको कुरै छाडौं, नेपाललगायत भारतवर्षमा कुनैबखत देवभाषाको रूपमा समेत अत्यधिक लोकपि्रयता हासिल गरेको संस्कृतभाषा वर्तमान समयमा आएर कर्मकाण्ड, तन्त्रमन्त्र, पूजापाठ, होम, जपतपमा मात्र सीमित भइरहेको पाइन्छ । आजभोलि यसलाई कतिपयले मृतभाषा पनि भन्नेगरेको देखिन्छ । यसरी नै मल्लकालमा राष्ट्रभाषाको रूपमा ख्याति कमाएको नेपालभाषा नेपालको भौगोलिक एकीकरणपछि हाल अल्पसंख्यकको सूचीमा परेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा भाषामा हुनुपर्ने स्वाभाविक सरलता र सहजताका अतिरिक्त जुन भाषाले राज्यबाट लामो समयदेखि संरक्षण पाइरहेका छन् त्यस्ता भाषाको विकास सहज ढंगले भइरहेको पाइन्छ भने जुन भाषाले त्यस्तो कुनै अवसर राज्यबाट पाइराखेको देखिंदैन त्यस्ता भाषामध्ये कतिपय भाषा लोप भइसकेका छन् । भाषासम्बन्धी विश्वको इतिहासले यही कुरालाई प्रमाणित गर्दैआएको देखिन्छ । यसर्थ भाषाको संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि राज्यवाट संवैधानिकरूपमा नै समान भाषिकअधिकारको व्यवस्था गरिनु अत्यावश्यक मानिन्छ जसलाई केवल संविधानमा लेखेरमात्र पुग्दैन, यसका लागि राज्यबाट निर्वाह गरिनुपर्नेे दायित्व र भूमिकामा सशक्तता र निरन्तरता हुनैपर्दछ ।
विभिन्न देशमा भाषिक व्यवस्थापन ः विश्वका विभिन्न देशका संविधानहरूमा व्यवस्था गरिएका राज्यको भाषानीति तथा यसको व्यवस्थापनको अध्ययन गरिंदा यसमा कुनै एकरूपता पाइँदैन । तीमध्ये कतिपय देशका संविधानमा सरकारी कामकाजको भाषालाई राष्ट्रियभाषाको रूपमा र कतिपय देशमा स्थानीय मातृभाषाहरूलाई राष्ट्रियभाषाको रूपमा व्यवस्थित गरिएका छन् । यसैगरी कतिपय देशमा एकलभाषा र कतिपय देशमा बहुुभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा संवैधानिक व्यवस्थापन गरिएको देखिन्छ । यसरी नै कतिपय देशका संविधानमा राज्यको भाषालाई भाषिक क्षेत्रको रूपमा र कतिपय देशमा जातिगत समुदायमा विभाजन गरिएको पाइन्छ । यी विभिन्न प्रकारका संवैधानिक व्यवस्थाहरूलाई हेर्दा नेपाल पनि यसबाट पूूर्णतः पृथक् रहेको देखिंदैन ।
नेपालमा अन्तरिम संविधान, २०६३मा निर्देश गरिएअनुसार भाषासमेतको आधारमा राज्यको पुनर्संरचना संविधानसभाबाट बन्ने संविधानमार्फत हुनलागिरहेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा यस अन्तरिम संविधानले २०४७ सालको संविधानले जस्तो नेपालका भाषाहरूलाई राष्ट्रभाषा र राष्ट्रिय भाषाको रूपमा वर्गीकरण नगरी राष्ट्रभाषा र सरकारी कामकाजको भाषा भनी वर्गीकरण गरेको पाइन्छ । यसनुसार यसले यहाँ बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषा र देवनागरी लिपिमा नेपालीभाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने व्यवस्था गरेको छ । यस संविधानमा “राष्ट्रियभाषा” शब्दको प्रयोग कहीं गरिएको देखिंदैन । स्थानीय निकायमा कुनै मातृभाषालाई प्रयोग गरिएमा त्यस्तो प्रयोग गरिएको मातृभाषालाई राज्यले सरकारी कामकाजको भाषा अर्थात् नेपालीभाषामा रूपान्तरण गरी अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था भने गरेको पाइन्छ । मातृभाषाहरू स्थानीय निकायमा बाहेक सरकारी कामकाजकामा प्रयोग हुनसक्ने व्यवस्था यहाँ गरिएको पाइँदैन । हाल यहाँ संविधानसभाबाट बन्दै गरेको संविधानमा राज्यको भाषिक व्यवस्थापन लोकतान्त्रिक ढाँचाबाट हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
विश्वकै प्रसिद्ध सङ्घीयप्रणाली भएको बेल्जियमको संविधान भाषिक समूहहरूको विभाजनको विषयमा एउटा अत्यन्तै महत्वपूर्ण उदाहरण मानिन्छ । किनकि यो सङ्घात्मकराज्य आफैमा विभिन्न समुदाय र क्षेत्रहरूबाट निर्माण भएको देखिन्छ । बेल्जियम प्रमुखरूपमा फ्रेन्च, ल्फेमिस र जर्मन गरी तीनवटा भाषा बोल्ने समुदायबाट र तीनवटा क्षेत्रहरू -वालन, ल्फेमिस र ब्रसेल्स क्षेत्र)बाट निर्माण भएको छ । तर यो देश चारवटा भाषिक समुदायहरू – फ्रेन्च बोल्ने क्षेत्र, डच बोल्ने क्षेत्र, विलि·यूल ब्रसेल्स क्यापिटल क्षेत्र र जर्मन बोल्ने क्षेत्रहरूमा विभाजन भएको पाइन्छ । यहाँको व्यवस्थापिका दुुईवटा सदनमा विभक्त छन् भने ती प्रत्येक सदनलाई दुईवटा भाषिक समूहमा विभाजन गरिएको पाइन्छ । ती हुन् ः -क) फ्रेन्च भाषिक समूह र -ख) डच भाषिक समूह । यसरी बेल्जियममा भएको जस्तो संवैधानिक भाषिक व्यवस्थापन अन्य देशको संविधानमा पाइँदैन । यसलाई सो राज्यको भाषानीतिको विशिष्ट संवैधानिक व्यवस्थापन मानिन्छ ।
तर अर्को सङ्घीयराज्य ब्राजिलमा भने कुुनै भाषिकक्षेत्र वा समूूहमा विभाजन भएको वा गरिएको पाइँदैन । यो देशको संविधानले केवल पोर्चुुगिज भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा मान्यता दिएको देखिन्छ । यसबाहेक यहाँको संविधानमा राज्यको भाषानीति सम्बन्धमा संवैधानिक तवरले कुनै कुरा उल्लेख गरिएको पाइँदैन ।
यसैगरी अर्को सङ्घीयराज्य क्यानडा जुुन देशको संविधानले ईश्वरको सर्वोच्चता र कानुनको शासनलाई घोषितरूपमा सहर्ष स्वीकार गरेको छ सो संविधानले दुुईवटा भाषिक समुदायको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । ती हुन् ः -१) अङ्ग्रेजी भाषिक समुदाय र -२) प|mेन्च भाषिक समुदाय । यस देशको संविधानले अंगे्रजी र प|mेन्चलाई समान अधिकार दिएर यी दुई भाषालाई संसद्लगायत सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा अंगिकार गरिराखेको पाइन्छ । अर्को सङ्घीय संरचना भएको छिमेकी देश भारतमा भाषाको स्थिति र अवस्थालाई दृष्टिगत गरेर दुुईवटा समूहहरूमा विभाजन गरिएको पाइन्छ— -१)युनियनको भाषा र
-२)क्षेत्रीय भाषा । देवनागरी लिपिमा हिन्दी र अङ्ग्रेजीलाई युनियनको सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ भने नेपाली भाषासहित अन्य १८वटा भाषालाई क्षेत्रीय भाषाहरूको रूपमा मान्यता दिइएको पाइन्छ ।
अर्को प्रसिद्ध सङ्घीयराज्य स्वीटजरल्यान्डले जर्मन, प|mेन्च, इटालियन र रोमन गरी चारवटा भाषालाई राष्ट्रियभाषाको रूपमा व्यवस्थित गरेको पाइन्छ । यी चारवटा भाषा नै यस देशका सरकारी कामकाजका भाषा हुन् । यद्यपि यी चारवटा भाषामध्येका रोमनभाषा यस देशमा कुल एक प्रतिशतले पनि बोलेको पाइँदैन ।
विश्वकै सबैभन्दा ठूलो एकात्मक राज्यप्रणाली भएको छिमेकी राष्ट्र चीनको संविधानले देशका सम्पूर्ण जनतालाई आ-आफ्ना मातृभाषाको प्रयोग, विकास, संरक्षण र सुधार गर्ने स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । स्थानीय स्वायत्त सरकारले आ-आफ्नो क्षेत्रमा प्रयोग गरिने भाषालाई सोही क्षेत्रमा सामान्य प्रयोग गर्नपाउने व्यवस्था गरेको पाइन्छ भने अदालतमा यस्तो भाषाको प्रयोग गर्दा आवश्यकता अनुसार दोभाषेको व्यवस्था गरिनुपर्ने प्रावधान राखिएको पाइन्छ । त्यस्तै स्वीडेनको संविधानमा राष्ट्रभाषा वा राष्ट्रियभाषा वा सरकारी कामकाजको भाषाको कुनै व्यवस्था गरेको पाइँदैन । तर जातिगत, भाषिक र धार्मिक अल्पसंख्यकहरूको संास्कृतिक तथा सामाजिक जीवनको संरक्षण र विकासका अवसरहरू उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको भने पाइन्छ । ठीक यसरी नै इटालीको संविधानले पनि भाषिक अल्पसंख्यकहरूलाई विशेष प्रावधानको व्यवस्थाद्वारा संरक्षण प्रदान गर्नसकिने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
इरानको संविधानले पर्सियन भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा व्यवस्था गरेर पनि क्षेत्रीय तथा विभिन्न जातिका भाषाहरूलाई छापा तथा अन्य सञ्चार माध्यममा र विद्यालय शिक्षण सिकाइमा प्रयोग गर्नसकिने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । यसरी नै नामिबियाको संविधानले अङ्ग्रेजीलाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा मान्यता दिए तापनि अन्य मातृभाषाको प्रयोगमा समेत रोक लगाएको पाइँदैन । यसले गर्दा नामिबियाको यस व्यवस्थापनलाई अत्यन्त सकारात्मक मानिएको छ ।
यसरी नै स्पेनमा क्याष्टिलियनलाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा राखिए तापनि स्पेनमा बोलिने अन्य भाषाहरू स्थानीय स्वायत्त एकाइहरूको तहमा सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोग गर्नसकिने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । आयरल्यान्डमा भने आयरिसलाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा समावेश गरेर पनि अङ्ग्रेजी भाषालाई दोस्रो सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा मान्यता दिएको देखिन्छ ।
दक्षिण अपि|mकाको संविधानले अङ्ग्रेजीसहित एघारवटा मातृभाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा समावेश गरेको पाइन्छ । ती प्रत्येक भाषा त्यहाँको अदालतमा प्रयोग हुनसक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको पाइन्छ । यसबाहेक त्यहाँका भाषिक समुदायहरूले जर्मन, ग्रीक, गुजराती, हिन्दी, पोर्चुगिज, तामिल, तेलुगु र उर्दूलाई पनि सामान्यरूपमा प्रयोग गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यस्तैगरी अरबिक, हेब्रु, संस्कृतलगायत अन्य भाषाहरू ध्ाार्मिक प्रयोजनका लागि प्रयोग भइरहेका पाइन्छन् ।
ठीक यसरी नै दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्र श्रीलंकाले सिंहाला र तामिललाई सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा स्वीकार गर्दै ंसिंहाला, तामिल र अङ्ग्रेजीलाई राष्ट्रिय भाषाको रूपमा मान्यता दिएको पाइन्छ । यस्तैगरी, इन्डोनेसियाले वहासा इन्डोनेसिया वा इन्डेनेसियन भाषालाई, प|mान्सले प|mेन्चलाई राष्ट्रियभाषाको रूपमा अंगिकार गरेको पाइन्छ भने साउदी अरेबिया र इजिप्टले अरबिकलाई तथा बंगलादेशले बांग्लालाई राष्ट्रिय भाषाको रूपमा संवैधानिक मान्यता दिएको पाइन्छ ।
यसबाहेक विश्वमा यस्ता कतिपय देशका संविधानहरूमा भाषासम्बन्धी कुनै नीतिहरू स्पष्टरूपमा उल्लेख गरिएको पाइदैन । ती देशहरूमा डेनमार्क, सङ्घीय गणतन्त्र जर्मनी, जापान, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका, अल्बानिया, अर्जन्टिना, अष्ट्रेलिया आदि प्रमुख हुन्, तर यसो भएर पनि यी देशहरूमा भाषासम्बन्धी कुनै विशेष विवादहरू अझसम्म प्रकाशमा आएको पाइएको छैन ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा चिनियाँ, फ्रान्सेली, रसियाली, अङ्ग्रेजी र स्पेनी भाषामा बडापत्रको मूलप्रति समानरूपले आधिकारिक भएको कुरा उल्लेख गरिएको पाइन्छ । सो बडापत्र अनुसार भाषासमेतका आधारमा भेदभाव नराखी सबैका लागि मानव अधिकार एवं मौलिक स्वतन्त्रताहरूप्रति सम्मानको भाव प्रोत्साहित र विकसित गर्नमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्नु संयुक्त राष्ट्रसङ्घको उद्देश्य हुने कुरा स्पष्ट उल्लेख भएको पाइन्छ । यस्तैगरी महासभाले उक्त कार्यमा सहयोग गर्न आवश्यक अध्ययन गर्ने र सुझावहरू प्रस्तुत गर्नेकुरा बडापत्रले व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको परिनियममा न्यायालयका आधिकारिक भाषा फ्रान्सेली र अङ्ग्रेजी हुने र मुद्दाको कारवाही पक्षको सहमति बमोजिम फ्रान्सेली वा अङ्ग्रेजी भाषामा चलाउनुपर्ने कुरा उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा प्रत्येक पक्षले बहसमा आफूले रोजेको भाषा प्रयोग गर्नसक्ने व्यवस्था छ, तर न्यायालयको निर्णय फ्रान्सेली र अङ्ग्रेजी दुवैमा दिइने व्यवस्था सो परिनियमले गरेको पाइन्छ । न्यायालयले यी दुई भाषाका मूलप्रतिमध्ये कुन चाहिं प्रतिलाई आधिकारिक मान्ने हो भन्ने कुरा पनि निर्धारित गर्ने कुरा परिनियममा उल्लेख छ । यसबाहेक कुनै पक्षको अनुरोधमा न्यायालयले फान्सेली वा अङ्ग्रेजीभन्दा बाहेकको भाषा पनि सो पक्षलाई प्रयोग गर्ने अधिकार दिनसक्ने व्यवस्था सो परिनियमले गरेको छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र,१९४८ ले पनि भाषासमेतका विभिन्न कुराको आधारमा विनाभेदभाव प्रत्येक व्यक्ति सो घोषणापत्रमा उल्लिखित अधिकार तथा स्वतन्त्रताहरूको हकदार हुने कुराको घोषणा गरेको पाइन्छ ।
समग्र विश्वको निर्माण नै विभिन्न भाषिक समुदायबाट भएको देखिन्छ । कुनै पनि भाषा निर्माण हुन हजारौं वर्ष लागेको हुन्छ । यसैले प्रत्येक भाषाले आआफ्नो समुदायको सभ्यता र पहिचान बोकेको हुन्छ । अतः एउटा भाषा लोप हुँदा त्यसको साथमा त्यस समुदायको एउटा सभ्यता, मौलिक संस्कृति र पहिचान पनि साथसाथै गुमेको हुन्छ । यसैले भाषाको संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि राज्यको साथै सम्बद्ध भाषिक समुदाय पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा संविधानसभाबाट बन्ने संविधानमा यिनै कुराको अपेक्षा गरिएको छ ।