चुनौतीमाझ अत्याधुनिक प्रविधि

  • by


सन् १९९० मा ईन्टरनेटको प्रादुर्भाव भयो र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मा दु्रततम गतिमा अकल्पनीय विकास भयो । यो अत्याधुनिक प्रविधिबाट शुरुका दिनहरूमा औद्योगिक राष्ट्रका व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूले अत्यधिक प्रयोग गरेर खर्चमा व्यापक कटौती गरे र उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि गर्न थाले । व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूको कामको गतिमा तिव्रता आयो तर सरकारी निकायहरूको काम भने उही पुरानै गतिको थियो । तसर्थ दिनानुदिन सरकारी निकायहरूमा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा दबाब सिर्जना भयो । फलतः सरकारी निकायहरूमा पनि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिले स्थान पाउन थाल्यो ।

कानुनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापन जस्ता सुशासन आधारभूत मान्यता हो । यही मान्यतालाई आत्मसात गरी सर्वसाधारणले पाउनु पर्ने सेवा छिटो, छरितो तथा कम खर्चिलो ढङ्गबाट जुनसुकै बेला जहाँबाट पनि उपलब्ध गराई राष्ट्रको जुनसुकै भूभागमा सरकारको उपस्थिति जनाउन सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोगबाट सम्भव देखियो । त्यसैकारणले सन् २००० को दशकतिर यो नौलो प्रविधिलाई औजारको रूपमा प्रयोग गरी सरकारी काम कारबाहीहरू सञ्चालन गर्ने विद्युतीय सरकारको अवधारणाको थालनीभयो ।

यो अत्याधुनिक नौलो प्रविधिको प्रयोग गर्न संसारभरका विकसित तथा विकासशील राष्ट्रका राजनीतिक नेताहरूले विद्युतीय सरकारप्रति आˆनो प्रतिवद्धता जाहेर गरी यसको प्रवर्द्धनको लागि राज्यको ठूलो राशि लगानी गरे । यो प्रविधिको प्रयोगबाट सरकारी कार्यहरू छिटो, छरितो, अनावश्यक खर्चहरूमा कटौती, काममा पारदर्शीता भई सुशासन स्थापना हुनको साथै राष्ट्रको उत्पादनमा वृद्धि भएर छोटो समयमा विकासमा ठूलो छलाङ् मार्न सफल उदाहरणीय राष्ट्रहरू पनि देखा पर्‍यो ।

विद्युतीय भूमण्डलीय घटनाक्रियाको रूपमा विकसित भइसकेको वर्तमान परिप्रेक्षमा नेपाल सरकारले पनि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको माध्यमबाट गरिबी निवारण गरी राष्ट्रको आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले नीतिगतरूपमा विद्युतीय सरकारलाई अवलम्बन गरी सकेको छ । यसै शिलसिलामा राज्यले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा ठूलो राशि लगानी गरी सकेको छ । यस अलावा कोरियाली सहयोग नियोग कोइकाको आर्थिक अनुदानमा विद्युतीय सरकारको मेरुदण्ड र सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको मस्तिष्कको रूपमा मानिने सरकारी एकीकृत डाटा सेन्टर स्थापना भइसकेको छ । एसियाली विकास बैंकको आर्थिक अनुदानमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि विकास कार्यक्रम शुरु हुन गइरहेको छ । प्रभावकारी विद्युतीय सरकार कार्यान्वयनमा मुख्यतः राज्यको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र प्राविधिक पक्षले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । तसर्थ यहाँ नेपालको राजनीतिक पक्षमा राज्यको सामथ्र्य कमजोरी, अवसर र डर आदिका बारेमा छोटो चर्चा गर्ने जमर्को गरिन्छ ।

नेपालमा सरकारी, निजी क्षेत्र र विदेशी निकायहरूको पहलमा विद्युतीय सरकारसँग सम्बन्धित सभा, गोष्ठी र सेमिनारहरू सयौंको सङ्ख्यामा भई सकेका छन् । राज्यले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगबाट सुशासन स्थापना गर्न सकिने र गरिबी निवारण गर्न सकिने कुरामा विश्वस्त भई सूचना प्रविधि नीतिको निर्माण गर्‍यो । राज्यको पञ्च वषर्ीय योजनामा ग्रामीण क्षेत्रमा पनि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि केन्द्र उच्च स्तरीय सूचना प्रविधि आयोग जसता विद्युतीय सरकार कार्यान्वयनका लागि नितान्त आवश्यक निकायहरूको गठन गर्‍यो । विद्युतीय सरकार लागु गर्न अत्यावश्यक विद्युतीय कारोवार ऐन, विद्युतीय सरकार मास्टर प्लान आदि तयार भई सक्नु सामथ्र्यता हो । विद्युतीय सरकार वा विद्युतीय शासनको स्थापना हुनु भनेको राज्य पूर्ण प्रजातन्त्रमा रूपान्तरण हुनु हो । यसर्थ नयाँ नेपालको दिगो लोकतान्त्रिक संविधान लेखन कार्यमा सिङ्गो राष्ट्र जुटिरहेको यो शुभ घडीमा विद्युतीय सरकारका नैतिक मूल्य र मान्यतालाई समावेश गरी नयाँ संविधान निर्माण गरेको खण्डमा लोकतन्त्रलाई अझ दिगो बनाउन सकिन्छ । तसर्थ विद्युतीय सरकारको अवधारणा अनुरूप नेपाललाई विद्युतीय लोकतन्त्र -भ-म्झयअचबअथ) मा रूपान्तरण गरी विश्वलाई समृद्ध नयाँ नेपालीको आभास दिन सकिने यो अवसरलाई पनि नेपालको राजनीतिक सामथ्र्यताको रूपमा लिन सकिन्छ ।

सफल विद्युतीय सरकार कार्यान्वयन भएका राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष तथा राजनीतिक नेताहरूबाट विद्युतीय सरकारप्रति संकल्प जाहेर भएको पाइन्छ तर नेपालको सन्दर्भमा त्यस्तो भएको छैन । राज्यले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको महìवलाई बुझेता पनि उच्च प्राथमिकता राखेको छैन । प्रभावकारी ढङ्गबाट सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास हुन एक द्वार प्रणर्ालीबाट राज्यले यथेष्ट बजेट विनियोजन हुन आवश्यक छ तर हामी कहाँ छरेर दिइन्छ जसले गर्दा काममा प्रभावकारिता आउन सकेको छैन । विनियोजित रकम अनुसार सही काम भएको छ छैन त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने मेकानिजम नभै कागज मिलानको आधारमा मूल्याङ्कन हुनु र काम विग्रेमा त्यसको उत्तरदायी व्यक्ति नहुनु । कमै मात्रामा भएता पनि विद्युतीय सरकारसँग सम्बन्धित नीति नियम, ऐन छ तर त्यसलाई व्यवहारिकरूपमा लागू गरिएको छैन । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसँग सम्बन्धित निकायहरूबीच आपसी समन्वय नहुनु, सरकारी तहमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि तथा ःबलबनझभलत क्ष्लायrmबतष्यल क्थकतझ -ःष्क) क्षेत्रका दक्ष विशेषज्ञ नहुनु, सरकारी संगठनमा श्रेणीवद्ध र ढिलो निर्णय शैली हाबि भई एकीकृत कार्य प्रणाली र सुधारमा जोड नदिइनु आदि यसका कमजोरी पक्षहरू हुन् । त्यसैगरी राज्यको सबै अङ्गहरू लगायत सर्वसाधारणहरूमा समेत विद्युतीय सरकारको बारेमा गहिरो ज्ञान नहुनु र विद्युतीय सरकारका सबै पक्षहरूलाई सचेतता कार्यक्रमहरू संचालन नगरिनु अर्को प्रवल कमजोरीहरू हुन् ।

कमै संख्यामा भएपनि माननीय सभासद्हरूमा विद्युतीय सरकार र सूचनामा तथा सञ्चार प्रविधिप्रति चासो छ । त्यसै गरी सबै विद्यार्थी सङ्गठनका नेताहरूमा विद्युतीय सरकार र सूचना तथा सञ्चार प्रविधिप्रति अझ बढी चासो छ । केही संख्यामा भएपनि सरकारी उच्च ओहोदाका कर्मचारीहरूमा विद्युतीय सरकारका कार्यक्रमहरू लागु गर्ने अठोट देखिन्छ । हामीहरू सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोगमा ढिलो भएको कारण अत्याधुनिक उपकरणहरू तथा पूर्णरूपमा विकसित सˆटवेयरहरू प्रयोग गर्न पाउनु र विद्युतीय सरकारको मेरूदण्ड तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको मस्तिष्कको रूपमा मानिने सरकारी एकीकृत डाटा सेन्टर -न्यखभचnmभलत क्ष्लतभनचबतभम म्बतब ऋभलतभच) निर्माण हुनु र आइ.सि.टी. विकास कार्यक्रम संचालन हुनु यसका अवसरका पक्षहरू हुन् । त्यसैगरी सरकारी निकायहरूमा प्रतिध्पर्धा र पारदर्शिका लागि पुरातनशैली मै भएपनि अनुसन्धान अभ्यासका प्रयासहरू हुनु पनि अवसरको रूपमा लिन सकिन्छ ।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *