‘बहुभाषी समाजमा मुख्य भाषा र संस्कृतिमा आधारित एकभाषी शिक्षा प्रणाली प्रयोग गर्नु अरू भाषा तथा संस्कृतिको बेवास्ता गर्नु हो । संसारका अनुभवहरूले मानिसका भाषिक तथा सांस्कृतिक सम्पदालाई अस्वीकार गर्नु र दबाउनु नै विभाजन र सङ्घर्षका प्रमुख कारण भएको देखाएका छन् । बहुभाषी शिक्षाले विविधताको सट्टामा होइन विविधतामै एकता कायम गर्न मद्दत गर्छ ।’
– ‘नेपालमा बहुभाषी शिक्षाको विस्तार एवं उपयोग’ (२०६४) पुस्तिका
उक्त कुरा शिक्षा मन्त्रालय, युनेस्को काठमाडौं, त्रिवि भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभाग र नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्र (सिनास) ले संयुक्त रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय भाषा वर्ष (२००८) को उपलक्ष्यमा प्रकाशित ‘ब्रोसर’मा भनिएको छ । यसबाट नेपाल सरकार, अर्धसरकारी तथा गैरसरकारी प्राज्ञिक संस्थाहरूले मातृभाषामा शिक्षाका महत्वलाई उच्च मूल्याङ्कन गरेको देखिन्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने नेपाल सरकारले मातृभाषामा शिक्षा विकासका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय तहका धेरै ठाउँमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । मूलतः सरकारी प्रतिबद्धतालाई दुई पाटोमा राखेर हेर्न सकिन्छ- राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ।
१. मातृभाषामा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय प्रावधान
नेपाल सरकारले मातृभाषा र मातृभाषामा शिक्षा सम्बन्धमा ७ वटा प्रमुख आधिकारिक अभिलेख पाइन्छन्, जस्तै (क) नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, (ख) शिक्षा ऐन २०२८ (परिमार्जन २०६३), (ग) स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र निमयावली २०५६, (घ) राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप (२०६३), (ङ) विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (२०६४), (च) सबैका लागि शिक्षा राष्ट्रिय कार्ययोजना नेपाल (२००१-२०१५) (छ) तीनवर्षीय अन्तरिम योजना (२०६४/६५(२०६६/६७) आदि । यी अभिलेखहरूमा नेपाल सरकारले मातृभाषामा शिक्षाका लागि प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १७.१ मा ‘आफ्नो मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा पाउने हक हुनेछ’ भनिएको छ र शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ । यसै गरी शिक्षा ऐन २०२८ (संशोधनसहित २०६३) मा ‘प्राथमिक तहसम्मको शिक्षा मातृभाषामा दिन सकिनेछ’ (दफा ७.२.ख) गरी व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र निमयावली २०५६ को ‘भाषा तथा संस्कृतिसम्बन्धी’ दफामा गाउँ विकास क्षेत्रभित्र मातृभाषामा प्राथमिक तहको शिक्षा उपलब्ध गराउन सहयोग गर्ने ।’ दफा २८घ(३) र नगरपालिका क्षेत्रभित्र मातृभाषामा प्राथमिक तहको शिक्षा उपलब्ध गराउन सहयोग गर्ने ।’ दफा ९६घ(३) भनेर प्रष्ट निर्देशित छ र यसै गरी जिल्ला विकास समितिलाई पनि निर्देशन छ ।
यहाँ बुझन्पर्ने कुरा के हो भने ‘मातृभाषामा शिक्षा’ भनेको ‘मातृभाषाको माध्यमबाट दिइने शिक्षा’ हो र ‘मातृभाषाको शिक्षा’ भनेको ‘मातृभाषा विषयको शिक्षा’ हो अर्थात् ‘मा’ भनेको माध्यम र ‘को’ भनेको विषय हो । मातृभाषीहरूले आन्दोलन गरेर खोजेको शिक्षा भनेको मातृभाषामा शिक्षा हो । यसैगरी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप (२०६३ पृ. २८) ले प्रष्ट शब्दमा भनेको छ – ‘आधारभूत शिक्षाको माध्यम मातृभाषा हुनेछ ।
यत्तिमात्र होइन शिक्षणका विषयवस्तुको बारेमा पनि संविधान र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन आदिमा प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ – ‘नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्ने हक हुनेछ’ (धारा १७.३) । यसै गरी तीनवर्षीय अन्तरिम योजना (२०६४/६५-२०६६/६७) ले मातृभाषामा प्राथमिक तहमा शिक्षा पाउने अधिकारको सुनिश्चित्ताको लागि निम्नानुसारको प्रावधान तय गरेको छ ‘बहुभाषिक शिक्षाको प्रवर्द्धन गरिनेछ ।’ (पृ. ११७) र ‘मातृभाषाहरूको माध्यमबाट शिक्षा दिने पद्धतिलाई संस्थागत गर्ने’ (पृ. १२०) र मातृभाषामा प्राथमिक शिक्षा पाउने अधिकारको सुनिश्चितताको लागि मागको आधारमा कार्यक्रम विस्तार गर्दै लगिनेछ’ (पृ. २६१) आदि ।
उल्लेखित सबै प्रावधानहरूमा मातृभाषाको माध्यमबाट शिक्षा दिने नीति र कार्यक्रमलाई व्यवस्थापित गरेको छ र मातृभाषी विद्यार्थीहरूले प्राथमिक तहसम्म आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । अब कसैले मातृभाषामा शिक्षा दिने नीति वा प्रावधान छैन भनेर कुनै नाटकको आवश्यकता गर्नुपर्ने देखिदैैन । शिक्षा मन्त्रालयसहितले छापेको उल्लिखित पुस्तिकाले मातृभाषामा दिइने शिक्षाको महत्वबारे यसरी प्रष्टयाइएको छ –
‘विद्यालयमा बालबालिकालाई तिनले नबोल्ने र नबुझ्ने भाषा प्रयोग गर्न बाध्य गर्नु हुँदैन । यसले उनीहरूलाई समाजका उत्पादनशील सदस्य हुन मद्दत गर्दैन बरु त्यसमा बाधा पुर्याउँछ ।’
‘बहुभाषी शिक्षाले भाषाहरूको प्रयोगलाई सीमित नगरी बढीभन्दा बढी भाषा प्रयोग गर्न र सिक्न प्रेरित गर्दछ ।’
‘ . विद्यार्थी, समुदाय राष्ट्रकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पनि दीर्घकालीन रूपमा मातृभाषामा आधारित बहुभाषी शिक्षा कार्यक्रम कम खर्चिलो हुन्छ र यसले धेरै गुणा बढी प्रतिफल दिन्छ ।’ ‘
२ मातृभाषामा शिक्षा सम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान
नेपाल सरकारले मातृभाषामा शिक्षासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रावधानमा पनि हस्ताक्षर गरेर प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ। नेपाल सरकार मातृभाषा संरक्षण, सम्वर्द्धन र मातृभाषामा शिक्षा सम्बन्धी निम्न ६ वटा घोषणापत्र, महासन्धि र अनुबन्धहरू पक्षमा उभिएको छ
(१)आदिवासी अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र (ई. २००७), (२) अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि संख्या १६९, (३) बाल अधिकारसम्बन्धी अनुवन्ध (ई. १९८९), (४) नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, (५) अल्पसंख्यकहरूको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र, (६) मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र (ई. १९४८) र अन्य पनि । भाषा, संस्कृति र मातृभाषामा शिक्षाको हिसाबले यी सबै महत्वपूर्ण दस्तावेज हुन् ।
हामी सबैलाई थाहा नै छ, उल्लिखित घोषणापत्र तथा महासन्धिहरू नेपाल कानुनसरह लागु भएको छ । नेपालको सन्धि ऐन २०४७ को दफा ९ मा के व्यवस्था गरिएको छ भने नेपाल पक्ष भएका कुनै पनि सन्धि-सम्झौता नेपाल कानुन सरह लागु हुने, उक्त सन्धि-सम्झौतासँग बाझिने नेपालका आन्तरिक कानुनी व्यवस्था स्वतः खारेज भइ सन्धि-सम्झौताका व्यवस्था लागु हुने तथा सरकारले कुनै सन्धि-सम्झौता अन्तर्गत उत्पन्न दायित्वहरूको पालनाका निमित्त आवश्यक कानुन निर्माणका लागि अविलम्ब कदम चाल्नुपर्नेछ ।
यसै कारणले तीन वर्षीय अन्तरिम योजना (२०६४/६५-२०६६/६७) ले ती प्रावधान प्रभावकारी ढंगले लागु गर्ने प्रतिबद्धता निम्न शब्दमा जाहेर गरेको छ – मानव अधिकारलगायतका नेपालले अनुमोदन गरेका संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय घोषणाका प्रावधानहरू प्रभावकारी रूपमा लागू गरिनेछ (पृ.३१) ।
यसै प्रसंगमा (१) आदिवासी अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्र (२००७) को धारा १४.१ र १३-१ लाई हेरौं । यहाँ लेखिएको छ – ‘आदिवासीहरूलाई आआफ्नै मातृभाषाहरूमा आआफ्नै सांस्कृतिक तौरतरिकाबाट सिक्ने र सिकाउने, आआफ्ना शैक्षिक प्रणाली र संस्थाहरूको स्थापना गर्ने र नियन्त्रण गर्ने अधिकार छ ।’ (धारा १४.१) ।
‘आदिवासीहरूलाई भविष्यका सन्तानहरूका लागि आआफ्ना इतिहासहरू, मातृभाषाहरू, मौखिक परम्पराहरू, दर्शनहरू, आलेखन प्रणालीहरू र साहित्यहरूलाई पुनःजीवन्त गर्न, प्रयोग गर्न, विकास गर्न तथा प्रसारण गर्न र उनीहरूका आआफ्ना समुदाय, स्थान र व्यक्तिका नामहरू राख्ने र निरन्तर कायम राख्ने अधिकार छ ।’ (धारा १३.१)
अर्को नेपालमा निकै चर्चामा रहेको महासन्धिले गरेको व्यवस्था पनि हेरौं । त्यो हो अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि संख्या १६९ । यसमा निम्नानुसारको व्यवस्था गरिएको छ ः आदिवासी समुदायका मातृभाषाहरूको विकास र अभ्यासलाई संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्ने उचित व्यवस्था मिलाइनेछ । (धारा २८.३)
आदिवासी जनताका लागि उनीहरूकै विशेष आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न उनीहरूकै सहयोगमा शैक्षिक कार्यक्रम र सेवाहरू विकसित एवं कार्यान्वित गरिनेछन् र यसका साथै उनीहरूका इतिहास, ज्ञान र प्रविधि, उनीहरूका मूल्य प्रणालीहरू र उनीहरूका सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक आकांक्षालाई पनि समावेश गरिनेछ । उनीहरू आफूलाई सोझै प्रभाव पार्ने राष्ट्रिय र क्षेत्रीय विकासका लागि योजना तथा कार्यक्रमहरू निर्माण गर्न, कार्यान्वय गर्न र मूल्याङ्कन गर्न सहभागी हुनेछन् । (धारा २७.१)
यसै गरी बाल अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध (१९८९) को धारा ३० ले आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्न पाइने छैन भनेको छ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धका धारा २७ ले आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने अधिकारको उपेक्षा गरिनु हुन्न भनेको छ । मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र (२०४८) लगायतका अन्य घोषणापत्रमा भाषाको आधारमा विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
सारांशमा भन्नुपर्दा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानले बालबालिकाहरूले आ-आफ्ना मातृभाषामा शिक्षा पाउने अधिकारको सुनिश्चितता (ग्यारेन्टी) गरेको छ । यहाँसम्म कि पढाइने पाठ्यपुस्तकको विषयवस्तु पनि स्थानीय भाषिक समुदायले नै तय गर्न पाइने अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । अझ प्रष्ट पारौं, नेपालमा शिक्षा अब मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित भएको छ ।
हाम्रो जाँगर र जिम्मेवारी
अब हामी सबैको जाँगर र जिम्मेवारी भनेको नेपाल सरकारले स्वीकार गरिसकेका र व्यवस्थापित गरिसकेका संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानलाई कार्यान्वयन निकायहरूले के कसरी सम्मान गरिरहेका छन् अथवा पालना गरिरहेका छन् भनेर हेर्ने हो र त्यसको लागि कार्यान्वयन गर्ने गराउने निकायहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने हो । विशेष गरी स्थानीय मातृभाषिक समुदायलाई आ-आपनो अधिकारप्रति कसरी सचेत र सशक्त बनाउने भन्नेतिर हाम्रो जाँगर अझ मुखरित हुनु पर्दछ । यसै गरी ती कानुनी प्रावधान र कार्यान्वय पक्षमा के कस्ता खाडल छन्, के कस्ता चुनौती छन् तिनको पनि छानबिन गरी पहिचान गरिएका खाडललाई पुर्न र चुनौतीलाई सामना गर्न हाम्रो जाँगर र जिम्मेवारी केन्दि्रत हुनुपर्दछ ।
(लेखक बहुभाषिक शैक्षिक कार्यक्रम, शिक्षा विभागका राष्ट्रिय प्राविधिक सल्लाहकार हुनुहुन्छ)
अबको साइबर युगमा पाँच हजार
अबको साइबर युगमा पाँच हजार वर्षतिर फर्कनु हो यी भाषाहरुबाट आधुनिक ज्ञान पाउनु ।