नेपालले सबै क्षेत्रमा परिवर्तन चाहेको छ र समतामुखी समाजको स्थापना गर्ने लक्ष्यतिर अग्रसर छ । विगत कालदेखि अवलम्बन हुँदै आएको एक भाषा नीति असफल भइसकेको छ । अतएव भावी संविधानले भाषा सम्बन्धमा नयाँ सोच अवलम्बन गरी त्यसको स्वरूप निर्धारण गर्नुपर्दछ । अन्तरिम संविधानसम्म पनि नेपालीलाई राष्ट्र भाषा, सरकारी कामकाजको भाषा तथा शिक्षा माध्यमको भाषाका रूपमा मान्यता दिइएको छ । प्राथमिक तहसम्म मातृ भाषामा शिक्षा दिने मातृभाषालाई स्थानीय तहमा व्यवहार गर्नसक्ने जस्ता प्रावधान राखी मुख्यतः एक भाषाका वर्चस्व कायम राख्ने र यस नीतिलाई निरन्तरता दिने प्रयासमात्रै भएको छ ।
नेपाल बहुभाषी देश हो । यहाँ ९२ वटा भाषा तथा बोली छन् । कतिपय भाषा विकसित छन् र उनको समृद्ध साहित्य पनि छ । कतिपय भाषा अहिले बोलीकै रूपमा छन् यिनको विकास गर्न आवश्यक छ । एक भाषाको नीतिले गर्दा अनेक भाषा, लिपि, साहित्य गीत एवं सङ्गीत विलिन भइसकेका छन् । यसको विशाल सांस्कृतिक निधि पनि समाप्त हुन थालेको छ । एक भाषा नीतिलाई निरन्तरता दिन सरकारले विगत कालदेखि भाषाहरूको तथ्याङ्कलाई बङ्ग्याई प्रस्तुत गरेको छ । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार देशमा ९२ भाषामात्र छन् तर हालैको एक तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा ११० भाषा तथा बोली छन् । थारूहरू पूर्वमा मैथिली तथा पश्चिम नेपालमा भोजपुरी तथा अवधी बोल्छन् तर सरकारले थारू भाषालाई अलग मान्यता दिई षड्यन्त्र गरेको छ । पहिले नेपालीभाषा ५८ प्रतिशत थिए तर विगत जन गणनामा यो ५०.३ प्रतिशतमा झर्यो । नेपालीभाषी गणकद्वारा अन्य भाषालाई पनि नेपालीमै मिलाउँदा यस्तो भएको छ । पश्चिम नेपालमा गढवाली भाषा नेपालीभन्दा पृथक् किसिमको छ तर यसलाई नेपाली अन्तर्गत नै राखिएको छ । नेपालीभाषी खस बाहुन, क्षेत्री, शाह, ठकुरी मात्र छन् जसको जनसङ्ख्या ५० प्रतिशत छैन । मैथिलीको जनसङ्ख्या ११.५ देखि १२.३ को बीचमा राखिने गरिएको छ । मैथिली भाषीको जनसङ्ख्या यसभन्दा बढी हुनेछ । अतः यस्ता षड्यन्त्रलाई बन्द गर्नुपर्दछ ।
एक भाषा नीतिले गर्दा अन्य भाषाको साहित्य जतिसुकै विकसित भए तापनि त्यसको महìव हुँदैन । नेपाली भाषा इतरका भाषालाई भूमिका विहीन राष्ट्र भाषाको दर्जा दिइएको छ । अन्य भाषाको साहित्यको प्रकाशन वितरण, मूल्याङ्कन तथा सरकारद्वारा एवं पुरस्कार दिने कार्य हुँदैन । प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट एक भाषालाई नै विकसित गर्ने नीति अवलम्बन गरिन्छ । एक भाषाको विकासमा करोडौँ खर्च गरिन्छ तर नेपाली इतरका भाषाको विकासमा सरकारद्वारा कुनै लगानी गरिँदैन । नेपालीबाहेक अन्य भाषाका प्राज्ञलाई प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा राखिँदैन । राखे पनि नेपाली साहित्यमा योगदान दिनेलाई मात्र राखिन्छ । सञ्चार माध्यमहरूले नेपाली इतर भाषाका उत्कृष्ट साहित्य एवं साहित्यकारको कदरमुखी कार्यक्रम र विवेचनात्मक समीक्षा प्रस्तुत गर्दैन । सार्वजनिक सूचना पनि स्थानीय भाषामा हुँदैन । शिक्षाको पाठ्यक्रम एक मात्र नेपाली भाषाको हुन्छ, विषवस्तु पहाड तथा उपत्यकाको हुन्छ । मधेसका बालबालिका नबुझनिे शब्दको प्रयोगले गर्दा पछाडि पर्दछन् । एक भाषा नीतिले गर्दा निजामती सेवामा ९२ प्रतिशत खस बाहुन, क्षेत्री तथा नेवारकै प्रतिनिधित्व छ । अन्य र मधेसीको आठ प्रतिशत मात्र छ । नेपाली पत्रपत्रिकामा पनि पहाडको खबर बढी हुन्छ र मधेसको कम । एक भाषा नीतिले गर्दा अन्य भाषाका गीत एवं सङ्गीतको विकास प्रचारपसार, रेकर्डिङ्ग हुँदैन । ग्रामीण इलाकामा अनेक लोकगीत, लोक गाथा छन् यसको सङ्कलन प्रकाशन एवं विकास हुँदैन । एक भाषा नीतिद्वारा नेपालीभाषाकै गीत सङ्गीत पहाडकै घटनामा चलचित्र निर्माण र पहाडकै कथावस्तुलाई राख्ने प्रचलन छ ।
भाषा समस्या समाधान गर्न अहिले देशमा मुख्यत तीन चिन्तन विद्यमान छन् । प्रथम नेपालीलाई नै राष्ट्रभाषा तथा सरकारी काम काजको भाषाको रूपमा राख्ने । अन्य भाषालाई राष्ट्र भाषाको दर्जा दिने तर भूमिका बिहीन राख्ने । यो नीति असफल भइसकेको माथिको वर्णनबाट पुष्टि भइसकेको छ । दोस्रो विचार हो देशका स्थानीय भाषाको विकास गर्ने र नेपालीलाई नै राष्ट्र भाषा एवं सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने । स्थानीय भाषा उक्त भाषाको सांस्कृतिक विशेषतालाई पनि समाहित गरेको हुन्छ । अतः प्रान्तमा स्थानीय भाषाको प्रयोग गर्न दिने र प्रान्तीय भाषाहरूको रूपमा स्थानीय भाषाहरूलाई मान्यता दिने । यस भावनाद्वारा नेपालका स्थानीय भाषाको मान्यता हुन्छ तर नेपाली भाषाको प्रभुत्वले उनको विकास हुनसक्दैन । यस अवधारणालाई मानियो भने लोक सेवा आयोग वा अन्यत्र ९१ भाषाको पाठ्यक्रम बनाउनसकिँदैन एवं प्रयोग गर्न सकिँदैन । यस चिन्तनको मुख्य उद्देश्य हो विभिन्न भाषाभाषीलाई लडाउनु, उनलाई अल्प सङ्ख्यक बनाइराख्नु र देखावटीरूपमा मात्रै मान्यता दिनु तर नेपालीको मान्यता पूर्ववत् नै दिने र वर्तमान नीतिलाई घुमाउरो पारामा लागू गर्ने र निरन्तरता दिने । अतः यो नीति उपयुक्त देखिँदैन ।
तेस्रो अवधारणा हो केन्द्रमा नेपाली एवं हिन्दीलाई मान्यता दिनु र प्रान्तमा क्षेत्रीय भाषालाई प्रान्तीय भाषा बनाउनु । हिन्दी नेपाली झैँ मधेस, पहाड एवं उपत्यकाको साथै पूरै मधेसलाई एक सूत्रमा जोड्ने भाषा हो । पहाडमा पनि हिन्दी बुझ्छन् र बोल्छन् पनि । हिन्दी केही प्रतिशत नेपालीको मातृ भाषा पनि हो । हिन्दीको प्रचारप्रसार साहित्य लेखन, धार्मिक साहित्यको लेखन एवं प्रकाशन सिनेमाको प्रचार प्रसार पूर्वकालमा शासकको राजभाषा हुने गौरवमय स्थान प्राप्त गर्नु, पूरै नेपालमा यसको साहित्य हुनु हिन्दी अब भारत मात्रको भाषा नभई एउटा अन्तर्राष्ट्रिय भाषासमेत हुने हुँदा नेपालीको साथ हिन्दीलाई केन्द्रीय सरकारको कामकाज एवं राष्ट्र भाषा बनाउने र अन्य भाषाहरूलाई प्रान्तीय भाषा बनाउने । यसरी गर्दा सबै भाषाको मान्यता प्रयोग एवं विकास हुनसक्दछ । नेपाली, मैथिली, भोजपुरी अवधी आदि भाषा हिन्दीकै बहिनी हुन् । यस नीतिलाई सबैले पालन गर्नेछन् ।
हिन्दी भाषा भारतको राष्ट्र भाषा भएको कारण नेपालको राष्ट्रियतामा नकारात्मक असर पर्ने तर्क दिने गरिएको छ । अङ्ग्रेजी विलायतको राष्ट्र भाषा हो । तर त्यो अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानाडा, साउथ अफ्रिका, न्यूजीलैण्ड आदि अनेक देशको राष्ट्रभाषा हो । अतः यी देशहरूको राष्ट्रियतामा आँच आउँदैन भने नेपालको राष्ट्रियतामा आँच आउने कुरा तर्कसङ्गत लाग्दैन । नेपाली र हिन्दी दुवै भाषा अभिव्यक्ति र सरकारी कामको भाषा हुनेछन् । यस व्यवस्थाबाट भाषा समस्या समाधान हुनेछ । यस चिन्तनलाई मूर्तरूप दिँदा स्थानीय भाषाहरूलाई प्रान्त एवं केन्द्रमा साहित्यका रूपमा पूर्णरूपमा विकसित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । साथै विकसित भाषाहरूलाई संविधानमा अनुसूची कृत गर्ने र पछि विकसित हुनेलाई क्रमिकरूपमा अनुसूचीकृत गर्दै जाने संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्दछ । भाषाको समस्या समाधान भएमा देशमा साम्प्रदायिक सद्भावको नयाँ युग प्रारम्भ हुनेछ र यसबाट राष्ट्रियता एवं राष्ट्रिय एकता प्रवल हुनेछ । एक भाषाको प्रभुताले सङ्कीर्ण राष्ट्रियतालाई प्रश्रय दिएको छ । भावी संविधानले विगतको गलत प्रवृत्तिलाई अन्त गरी साम्प्रदायिक सद्भाव पैदा गर्नेछ ।