जनताले गणतन्त्रका लागि सदियौँदेखि पराकाष्ठासम्मको सङ्घर्ष गरे । अन्य देशको तुलनामा धेरैपछि हाम्रो देश नेपालमा पनि जनताले २०६५ जेठ १५मा गणतन्त्र स्थापना गरी विजयी सफलता प्राप्त गरे ।
फलस्वरूप जनप्रतिनिधिहरू सत्तामा पुगेपछि जनतालाई भुले । व्युरोक्रेसीहरू घुसखोरीमा लिप्त भई आफ्ना सञ्जाल सुदृढ पार्दै पुरानै सत्ता टीकाउन माहिर भइरह्यो । उनीहरुले खुला आकाशलाई जनताका लागि खुला जेलजस्तो बनाइदिए, बनाइरहेका छन् । नेताहरू राजनीतिक खिचातानीमै व्यस्त भइरहे । यिनै कुराहरुको सेरोफेरोमा रहेर गणतन्त्रको महामहोत्सवको सन्दर्भमा रहेर आफ्ना विचारहरू यसतर्फ डोर्याइरहेको छु ।
सदियौँदेखि दासता, निरङ्कुशता भोग्दै आएका नेपाली जनताको संविधानसभाद्वारा राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने २००६ सालदेखि भने चाहना मुखरित हुन थालेको थियो । राजा त्रिभूवनले पनि संविधान सभालाई स्वीकारिसकेका थिए तर उनैले विवश भएर तुहाए । २००७ सालले पनि सफल भएन । राणाको सत्ता राजालाई सुम्पियो तर जनतालाई सुम्पिएन । चार शहीदलाई पुजे तर उनीहरूको माग ज्यूँकात्यूँ रह्यो । कांग्रेसका सबभन्दा बरिष्ठ तथा लोकप्रिय नेता बि.पी. कोइराला र एमालेका सबभन्दा बरिष्ठ तथा लोकप्रिय नेता मदन भण्डारी दुवैको लक्ष्य राजतन्त्र अन्त्य गर्नु नै थियो । नेपाली काँग्रेसका सबभन्दा बरिष्ठ नेता बि.पी. कोइरालाले सदनको दुई तिहाइको मतबाट संविधान फेरेर राजतन्त्र हटाउनुपर्छ भनेर आवाज बुलन्द गरेका थिए । त्यसै अनुसारको लक्ष्यका पुग्नै लागिसकेका थियो तर २०१७ साल आयो । प्रतिगमण भयो । देश निरङ्कुशतातर्फ धकेलियो । त्यस्तै एमालेका सबभन्दा बरिष्ठ नेता मदन भण्डारीले पनि आफ्नो भाषणमा “राजाले राजनीति गर्ने हो भने श्रीपेच फुकालेर चुनावमा भाग लिएर आफ्नो सामर्थ्य देखाउनुपर्छ” भनेर खुलामञ्चमा आवाज बुलन्द पारेका थिए । उनले त्यतिबेलाका मिडियाका सर्वाधिक चर्चित सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई चुनावमा अत्यधिक बहुमतले हराए । यसरी त्यति बेला पनि जनताको माग भनेको राजतन्त्रको अन्त्य नै हो भत्रे कुराको पुष्टि भएको थियो तर जनताले गणतन्त्रको राहत पाउन नपाउँदै दासढुङ्गा हत्या–काण्ड भयो । उनी मारिए । प्रतिगमणकारीहरूले शिर उठाए ।
यसरी गणतन्त्रवादीहरू असुरक्षित भएकाले गर्दा जनसेना सहितको माओवादी पार्टीको जन्म भयो । माओवादी पार्टीले हतियार, विचार, जनसेनाको बलबाट नेपालका लगभग ८०% भूभाग कब्जा गरे, जनसत्ता चलाए तर काठमाडौँ उपत्यकालाई जित्न सकेनन् । माओवादी काठमाडौँ केन्द्र जित्न अत्यन्तै महत्त्वाकाँक्षी भए । ०४६/०४७ सालको आन्दोलनका नेताहरूले खुट्टा कमाएकाले जनताको माग राजतन्त्रको अन्त्य भए पनि सम्बैधानिक राजतन्त्रलाई स्वीकारे । ०४६/०४७ सालको आन्दोलनमा काठमाण्डौं उपत्यकावासी जनताले रगत बगाएर राजतन्त्रको अन्त्यको माग गरेता पनि नेताहरूले खुट्टा कमाएकाले गर्दा अहिलेको ०६२/०६३ सालको आन्दोलन सम्ममा पनि नेताहरूलाई विश्वास गर्न छोडिसकेका थिए । माओवादीहरूको आन्दोलन हिंसात्मक भएकाले गर्दा पनि उपत्यकावासी बौद्धिक जमातले स्वीकार्न सकिरहेका थिएनन् । २०५८मा दरबार हत्या–काण्ड भइसकेपछि राजाको निरङ्कुशता झनै बढ्दै गयो । २०१७ साल जस्तै राजनीतिमा प्रतिबन्ध भयो । उपत्यका जित्न आतूर माओवादीसँग सङ्कटकाल आएर पार्टी प्रतिबन्धित भएपछि एमाले, कांग्रेस आदि सातदलहरूले दिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौता गरे । सबै पार्टी यसरी एक ढिक्का भएपछि जनताका लागि परिवर्तनको ढोका खुल्यो ।
एकातर्फ दरबार हत्याकाण्ड तथा यीभन्दा अगाडिका शाहबंशका मकैपर्व, कोतपर्व जस्ता अनेकौं हत्याकाण्डले गर्दा शाहबंशी राजाहरूसँग जनता आजित भैसकेका थिए । १२ बुँदे सम्झौता र १० वर्षे जनयुद्धको जगमा सम्पूर्ण नेपालभरि शान्तिपूर्ण रूपमा जनताहरू सडकमा ओर्लिए, सत्ता पल्टाए । लोकतन्त्र ल्याए । सबभन्दा ठुलो संविधान भनेको जनता हो भनेर फेरि पुष्टि गरे । अन्ततः ६०१ सिटको सदनबाट राजतन्त्रवादीको ५ मतको विपक्ष र जनताको पक्षमा अर्थात् संविधान–सभा सदनबाट सहमतिको सरकार बनाउने पक्षमा ५८० मतको अत्यधिक बहुमतले २०६५ जेठ १५ गते राजतन्त्रको विधिवत रूपमा अन्त्य गरी सदनमा जनताका पक्षमा विजय प्राप्त गरे । ऐतिहासिक रूपमा राजतन्त्रको अन्त्य भयो । एउटा नयाँ युगको थालनीको घोषणा भयो । हरेक वर्ष यही खुसीयालीमा जेठ १५ गते राजतन्त्र अन्त्य भएको महापर्व गणतन्त्र दिवस मनाउँदै आइएको छ । यसरी नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको रूपमा विधिवत रूपमा स्थापित भयो ।
अवश्यनै यो २०६५ जेठ १५ गते जनताले जितेको ठुलो दिन हो । धेरै समयको प्रतिक्षापछि विधिवत रूपमा विनारक्तपात जनताको हातमा सत्ता आएको छ । अब जनताका छोरोछोरीहरू पनि राष्ट्रप्रमुख हुन पाउने अवअसर पाएका छन् । यो ठुलो विजयको दिन हो । यसको अर्थ फेरि अरूलाई राजाजस्तो निरङ्कुश शासक हुन दिनु कदापि होइन । गणतन्त्र जनताको शासन हो । गणतन्त्रमा लोकतन्त्र हुन्छ । गणतन्त्रमा मानवअधिकार प्रत्याभूति हुन्छ । गणतन्त्रमा न्याय र समानता हुन्छ । गणतन्त्रमा राजाको शासन हुँदैन । गणतन्त्रको प्रमुख मूल्यमान्यता भनेको विधिको सर्वोच्चता हो । अब कानूनभन्दा माथि कोही छैन, हुने छैन र हुनु पनि हुँदैन । यही गणतन्त्रले सबैलाई देश र जनताको हितको बाटोमा ल्याइदिन्छ । मात्र सबैजना न्यायका पक्षमा अडिग भएर उभिन सक्नुपर्यो ।
यही महामहोत्सवको आज चौधौँ गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा नेताहरू म्युजिकल चियरजस्तो सबैजना कसले कुर्सी ताक्ने अनि कसले हालीमुहाली गर्ने भन्नेमा नै केन्द्रित भए । कहिल्यै जनताका यावत् समस्यामा ध्यानै गएको देखिएन । नेताहरुले परिवर्तन नहुनुको कारण अनेकौँ देखाएर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयासरत देखिन्छ । अँझै पनि कागजमा त संविधान पनि आयो गणतन्त्र पनि आयो तर संस्थागत हुन सकेन । नागरिकहरुले अनुभूति गर्न पाएनन् । यसले जनतामा एक किसिमको नैराश्यता छाइरह्यो ।
नेताहरुको अकर्मण्यता अनि व्युरोक्रेसीको पुरानै अनैतिकताले सम्पूर्ण जनताले पाईपाई गरेर तिरिररहेको करको सदुपयोग भएको देखिएन । अरू त अरू यो कोरोनाको महामारीमा पनि सबै दलहरू सत्ताको लुछ्छाचुँडीमै व्यस्त भए । आफ्नो शक्तिप्रदर्शनमा पैसाको खोलो बगाउन सक्ने नेताहरुले थिलथिलो भइसकेका जनताको अभाव र गरीबीमाथि एकवर्षको लकडाउनले ऋणै ऋणले आत्महत्या गर्न मात्र बाँकिरहेको स्थितिलाई पार गर्ने कोही पनि निस्किएनन् । यसरी नेताहरू सत्ता दोहनमै व्यस्त भए । अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायबाट सहयोग स्वरूप पाएका राहत सामग्रीहरू न त महाभूकम्पमा न त यो कोरोनाको महामारीमा, राहत पाउनुपर्ने आमजनताको हातसम्म पुग्न सकेन ।
लाखौँले बलिन्दानी गरेर आएको हो यो गणतन्त्र । कैयौँ अङ्गभङ्ग भए, कैयौँ बेपत्ता भए, जनताहरुले यो उपलब्धीका लागि पराकाष्ठासम्मका कष्टहरू खपे । अँझै यसका साइडइफेक्टहरू झेलिरहेका छन् । यी सबै देश परिवर्तन हुन्छ भन्ने एउटै आशाका साथ भएको थियो । तर गणतन्त्र आइसकेको व्यवस्था र पहिलेको व्यवस्थामा केही परिवर्तन भएको देखिएन । मात्र पहिले परिवर्तनका कुराहरू बोल्न पाइँदैनथ्यो अहिले बोल्न पाइन्छ तर कार्यान्वयनका रूपमा कुनै पनि कुरा परिवर्तन भएको जनताले आभास पाएनन् । जनतालाई आकाशको फल आँखा तरी मर् । भनेझैँ भइरह्यो ।
जनताले कति खप्ने ? अनि कति कहर सहेर बस्ने ? कि अब परिवर्तन हुन्छ भनेर । जनतालाई नभई नहुने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खाद्यान्न, कपास, वासजस्ता आवश्यकताहरू अँझै पनि सर्वसुलभरूपमा ग्यारेन्टीकासाथ पाइरहेका छैनन् । धनी र गरीब बीचको दायरा झनै बढ्दै गयो । अर्कोतिर राज्यले अकूत सम्पत्ति हुनेहरुलाई सम्पत्तिको सीमा तोक्न सकेन । यदि यसरी सीमा तोक्न सकेका भए त्यो बढी सम्पत्ति अभावग्रस्त जनतामाझ समान वितरण गर्न सकिन्थ्यो । यसरी कार्यान्वयन पक्ष फितलो भइरह्यो ।
राजनीतिक दलहरुमा पनि राम्राहरू पनि नभएका होइनन् । त्यसलाई विफल पार्ने तत्त्व व्याप्त भइरह्यो । राम्राहरू ओझेलमा परिरह्यो । पुराना व्यवस्था नै मनपराउने र सकेसम्म पुरानो व्यवस्था नै राम्रो देखाउन तत्पर ब्युरोक्रेसीको सञ्जाल अँझ विकराल भइरह्यो । यही कारणले पुरानो घुसखोरी व्यवस्था खत्तम हुन सकेको छैन । उनीहरू पुरानै व्यवस्था उल्ट्याउन तत्पर छन्, चाहन्छन् । व्यवस्था त कागजमा फेरियो तर काम गर्ने तौरतरिका फेरिएको छैन । यसतर्फ सबैले आआफ्नो ठाउँमा डटेर जनताका अधिकारहरू सुनिश्चित गर्नमा तत्पर हुनु आवश्यक छ । जनतामा पनि पैसा कमाउनेकोभन्दा इमान्दार बनेको सफलता हो भन्ने आभास दिलाउन सत्ता सञ्चालकहरुले पुरस्कारको व्यवस्था गरेर पैसा कमाउने मात्रै राम्रो हो भन्ने कुरालाई असफल बनाइदिन सक्नुपर्छ । घुसखोरीको सम्पत्ति जफत गर्न सक्नुपर्छ ।
अर्कोतर्फ राजनीतिक दलहरू सधैँ राजनीतिक विवाद मिलाउनमै व्यस्त भइरहे । यसले जनमुखी कार्य ओझेलमा पर्दै गयो । सत्तामा पुगेको अहिलेका सत्ता सञ्चालकहरू आफ्नो सत्ता जोगाउन जे पनि गर्न सक्ने भए । कोरोनाको रोकथाममा खट्नु मात्र सफलता होइन जनताको भोकको समस्या विकराल भइसकेको छ । लकडाउनले सबैको रोजीरोटी खोसिएको छ । अब यसतर्फ पहिलो ध्यानाकर्षण हुनु अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ ।
शहीदको आवाज बोकेर अवश्यनै देश गणतन्त्रसम्म अघि बढिसकेको छ । अब पछाडि फर्कन सकिँदैन । गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्र नै हो अनि यसलाई अँझ सुदृढ पार्दै लैजाने हो । बरु अँझ योभन्दा बढी जनतालाई अधिकार दिने कर्तव्य हामीले चुनावमा जिती पठाएका नेताहरुको हो । जनताहरू सधैँ साथमा हुनेछन् । राजनीतिक दलहरू सबै देश र जनताका अति आवश्यक समस्याहरू समाधान गर्नमा एकजूट भएमा मात्र देशले काँचुली फेर्नेछ र जनताले राहतले चैनको सास फेर्न पाउनेछन् नत्र सधैँ यही खिचातानीले सधैँ देश अनिर्णयको बन्दी मात्रै भइरहनेछ ।
विजु सुवेदी विजय
भकतजनमार्ग, कुलेश्वर
bijusubedi@gmail.com