Skip to content

देउवा सरकारका चुनौती

सर्वोच्च अदालतको असार २८को फैसलापछि ओलीको एकलौटी सर्वसत्तावादी केपी ओली प्रवृत्तिको व्यक्तिगत राजनीतिको अन्त्य भएको छ । व्रह्मनालमा पुगेको संविधानको रक्षा भएको छ । यसको वाछिटा अझै आउनेछन् । यसबाट सजग हुनैपर्छ । जसरी केपी ओलीले एकलौटी रुपमा संविधानको वास्ता नगरी संसदको समर्थन नलिई निरन्तर अध्यादेशबाट शासन चलाए । त्यसको परिणामतः उनले कुर्सी जोगाउन सकेनन् । संविधाविनानै जसरी सत्ता चलाउन उद्दत भए पछिसम्म पनि यसको न्यायप्रेमी जनताले अघोषित कू भनी ओली सत्ताको कालो करतूतलाई विरोध गरि नै रहनेछन् ।

जसरी यस सर्वसत्तावाद विरुद्ध एमालेका माधव..झलनाथ समूह, जसपाका उपेन्द्र..बाबुराम समूह, माओवादी केन्द्र आदि पार्टीहरू लागे, त्यसैगरी मानवअधिकारवादी अनि नागरिक समाजहरू पनि गोलवद्ध भए । यसरी यी सबै समूह मिलेर मात्रै ओलीलाई परास्त गर्न सफल भए । यसरी नै देशको नवनिर्माणमा पनि यस एकतालाई डगमगिन नदिई अघि बढ्न सबैजना मिलेर विधिको शासन अङ्गाल्नु आजको टड्कारो आवश्यकता हो । नत्र यो कुर्सीको अभिप्सा मात्रै हुने छ । यस्तो गरेमा जनताले उनीहरूलाई पनि पछि माफी दिने छैनन् ।

यी सबै माथिका पार्टीहरूको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता निकै सह्राहनीय छ । सर्वोच्च अदालतले पनि २०७८असार २८ गते सबै लोकतन्त्रवादीहरूको विजय हुने गरी फैसला गरेकामा सर्वोच्च अदालतको सर्वोच्च न्यायालयको गरिमा अझ चुल्याइदिएको छ । जसलाई आपत परे पनि न्यायालय त छ भन्ने आभाष दिलाइदिएको छ । यद्यपि यो फैसला अलि ढिलो नै भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले जस्तोसुकै सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष लिन आएको खण्डमा राष्ट्रपतिले मान्नैपर्छ भन्ने छैन । विज्ञहरूको सल्लाह अनुरूप गर्नुपर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ । राष्ट्रपतिले पनि प्रधानमन्त्रीले आफुसमक्ष गरेका प्रस्तावहरू कानुनसम्मत छ कि छैन ? भनी अध्ययन गरी संविधानअन्तर्गत रही प्रमाणित गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट भएको छ । यो असार २८को फैसला राष्ट्रपतिका लागि महत्त्वपुर्ण शिक्षाको पाठ सावित भएको छ । अनि यो पनि स्पष्ट भएको छ कि सरकार बनाउने विकल्प बाँकी हुँदाहुँदै कहिल्यै पनि सदन विघटन गर्न सकिँदैन भन्ने स्पष्ट छर्लङ्ग कानुन देखाइदिएको छ ।

राष्ट्रपतिलाई जस्तोसुकै सिफारिस आएता पनि संसदबाटै प्रमाणित गरी ल्याऊ भनी पठाउन सकिनन् अझ त अझ रातको पौने २ बजेको ओली सरकारको प्रस्ताव पनि तुरुन्तै राष्ट्रपतिले प्रमाण्ति गरिदिइन् । यो पनि राष्ट्रपतिसमक्ष ठूलो प्रश्न खडा भएको छ ।

जनताले रिसाइकलविनमा पु¥याएका कुराहरू प्रधानमन्त्रीले पनि रिसाइकलविनमा पु¥याए तर फेरि त्यसलाई जोगाई फोहोरी तानाशाही खेल ओलीको सरकारले सर्वसत्तावादी राज गरिरहे । अब अहिलेको नयाँ सरकारले त्यस्ता कुरालाई रिसाइकलविनबाटै डिलिट गरी लोकतन्त्रलाई बचाउनुपर्ने आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । राम्रो काम यदि गर्न लागिएको हो भने संसदबाट पास गराउन किन हिचकिचाहट भयो ? यस मानेमा ओलीको सरकार चुकेकै हो ।

प्रधानमन्त्रीले यस्तो हस्तक्षेप गरे कि बहुमत मान्न आवश्यक छैन भनी बारम्बार खेलबाड गरी सर्वोच्च अदालतलाई दवाव दिइरहे । जब “म दवाव दिन्न” भनी सबै दल अनि लोकतान्त्रिक समूहको प्रेसरले मनाउन सफल भए तब सर्वोेच्च अदालतले तुरुन्तै असार २८को संसद पुनस्थापनाको फैसलाले न्याय र सत्यको जित भएको छ । जनतामा आशाको किरण पलाएको छ ।

अब यो देउवा सरकारलाई २० महिनासम्म सरकार चलाउने अवसर प्राप्त हुने छ या एक महिनाभित्र संसदको समर्थन प्राप्त नभएमा या चुनावी सरकारको मान्यता प्राप्त भई ६ महिना शासन चलाउन पाउने छ । यो दुई तिहाइको समर्थनको ओलीको लिखितमा मात्रै बाँकी रहेको बहुमतको सरकारभन्दा पनि सबै पक्षको अर्थात् ओलीबाहेक अन्य पार्टीहरू सबैको समर्थनका साथसाथै वाह्यशक्ति जस्तो नागरिक समाज, मानअधिकारवादी आदि संस्थाहरूको समर्थन । देउवा सरकारले यसअघि चारपटक सरकार चलाइसकेका भए पनि यत्ति धेरै पहिलोपटक समर्थन प्राप्त भएको छ । त्यसैले प्र.म. देउवालाई यो केही गरी देखाउने ठुलो अवसर हो ।

लोकतन्त्र, संविधान, गणतन्त्र, राष्ट्रियता, मानवअधिकार रक्षाका लागि यो समर्थन अझ मजबुत हुनु आवश्यक छ । यी उपलब्धीहरू लाखौँ जनताले रगत बगाएर ल्याएका थिए । सहिदहरूले उत्सर्ग गरी ल्याएको यस उपलब्धीलाई रक्षा गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तब्य हो । उहाँहरूलाई नमन छ । यस्तो कार्यका लागि अरु सबैको यस्तरी समर्थन पाउनु देउवा सरकारका लागि यो ठुलो कुरो हो । यस्तो समर्थन डगमगिन नदिई देउवा सरकार अघि बढेमा न्यायप्रेमी नेपाली जनातका लागि एकदमै राम्रो हुने छ । सह्राहनीय हुने छ ।

पहिलेका सरकारले चालेका पाइलालाई जतिसुकै राम्रो कार्य भएता पनि नकारात्मक पाटो देखाई साथ नदिने चलन अन्त्य हुनु आवश्यक छ । उदाहरणका लागि यो देशले बाबुराम भट्टराईले सरकार चलाउँदा अन्य सरकारले कार्यान्वयन गरिनदिँदा क्षति बेहोर्नु परेको थियो । त्यस्तै ओली सरकारले यति उद्घाटन मात्रै गरे कि बाँकी दशवर्षपछि पनि त्यो विकासको कार्य अघि बढाइहरहनु पर्ने देखिन्छ । यसमा पछिसम्म आफ्नो नामको दबदबा देखाउन ओली खप्पिस भएको देखिन आउँछ । त्यसैले अहिलेको देउवा सरकारलाई यस्ता थप चुनौतीहरू छन् । त्यसैले रिस राग पुर्वाग्रहीविना समृद्ध नेपाल सुधारका लागि सबै घेरा तोड्ने किसिमको वृहद सहकार्य आवश्यक छ । अरू कतै नहेरी देश र जनतालाई हेर्नु आवश्यक छ । अवश्य नै जनताले उचित मुल्याङ्कन गर्नेछन् । देशले कोल्टे फेर्ने छ ।

काममा ढिलासुस्ती गर्नु भएन । भ्रष्टाचारजन्य कुनै पनि कुराको बाछिटा पनि आउन दिनु भएन । स्रोतसाधन ठीक ठाउँमा प्रयोग गर्ने विधि व्युरोक्रेसीहरूलाई पनि सुदृढ पारी बृहद सहकार्यबाट हुनु जरुरी छ । त्यसैले अहिलेको देउवा सरकारलाई ठूलो जिम्मेवारी छ । अहिले सबैतिरबाट सहयोगको अपेक्षासहित सबै जनमतको साथ छ । भविश्यमा विच्किरहेका ओली खेमालाई पनि लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष मजबुत भएको हेरेर समर्थन हुँदै जाने देखिन्छ । त्यसैले यो देउवा सरकार ओलीको सरकार जस्तो अधकल्चोमा छैन । जनताले अहिले यसलाई बिरलाकोटी अवसर भनिरहेका छन् तर यो देउवा सरकारलाई केही गरी देखाउने ठुलो प्लाटफर्म उपलब्ध भएको छ । आफ्नो साख सुधारी भविष्यमा आफुलाई राम्रो सावित गर्ने योभन्दा राम्रो अवसर कुनै हुनै सक्दैन । यसमा देउवा सरकार चुक्नु हुँदैन ।

त्यस्तै जनताहरू भने नेताहरूबाट विच्किरहेका छन् । यो एउटा अवसर हो कि नेताहरू पनि राम्रा छन् भनी देखाउने । नत्र फेरि सबै पार्टी ओलीजस्तै अलोकप्रिय सावित हुनेछन् । लोकतन्त्र, समानता अनि न्यायका सुन्दर पक्ष जनतालाई महेनत गरी अनुभव गराइदिनुपर्छ ।

अहिलेको मुख्य कुरा कोभिडबाट मुक्त पार्न सबैलाई भ्याक्सिन समयमै दिलाउनु् , लकडाउनले थिलथिलो भएका ठाउँमा मलमपट्टी लगाउनु आवश्यक छ । अनि मुख्यतः गरिवी हटाउन के कस्तो पहल गर्नु आवश्यक छ ? यो समाधान गर्नु झनै अपरिहार्य छ । त्यसैले यो सरकारका लागि ठूलो चुनौती अनि अवसर छ । यी समस्याहरू तत्कालै समाधान गर्नैपर्छ ।

ओली सरकार यति अलोकप्रिय भए कि योभन्दा तल गिर्ने ठावैँ बाँकी रहेन । त्यसैले अजित भएका सबै मिलेर बनाएको यो सरकार ९९ प्रतिशतको समर्थन भएको कुरा छर्लङ्ग देखिन्छ । यस्तो साख गुमाउन दिनु् हुँदैन । जनतालाई अब कहिल्यै निराश पार्नु पनि हुँदैन । जनताले यो पटक धेरै आशा गरिरहेका छन् ।

सबैको हातेमालोविना यो सम्भव पनि छैन । हाम्रो देश धेरै पछि परिसक्यो । काम, काम, काम योभन्दा अरु हामी कसैले पनि अरु कतै हेर्नु हुँदैन । राम्रा कामका लागि सबैको साथ र सहयोग हुनु आवश्यक छ । सबै जनता सजग अनि जिम्मेबार नागरिक बनी सोचौँ अनि व्यवहारमा पनि लागु गरौँ ।

२०७८ असार ३०
बिजु सुवेदी विजय
प्रतिक्रियाका लागि [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *