प्रवेशः
बितेको दुई दशक पूर्ववर्ती दशकहरूका सापेक्षिक तुलनामा धेरै नै भिन्न, विशिष्ट र अर्थबोध प्रतीत हुन्छ । यही पछिल्ला दुई दशकको समय-रेखाङ्कनमा नेपालको राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा साहित्यिक परिवर्तनको गति अकल्पनीय रूपमा तीब्र रहृयो । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगत्सम्ममा नेपालको परिवर्तित तस्बिरका चर्चा/परिचर्चाहरू व्याप्त रहे । राजनीतिक वृत्तदेखि सांस्कृतिक/साहित्यिक मञ्चहरूमा समेत यही अवधिमा विशिष्ट इतिहास सङ्घर्ष गर्ने घटना/उपघटनाहरू जन्मिए । मूलतः २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि हरेक क्षेत्रमा देखिएको सम्भावनायुक्त फेरबदलले जनपङ्क्तिलाई चेतनासम्पन्न, दृष्टिचेत र अग्रगमनप्रति लालायित तुल्याउन अहम् भूमिका खेल्यो । ती सबै घटनाक्रमहरूमा नेपाली स्रष्टाहरूले देखाएको परिवर्तनप्रतिको तीव्र मोह, लालसा र क्रियाशीलता नै कारकतìवको रूपमा रहेको थियो भन्नु अनुचित नहोला ।
निसन्देह नै, एक सङ्घर्षकारको सङ्घर्षको हतियार उसको सङ्घर्ष-माध्यम नै हो र हुनुपर्छ । शब्द, रङ, मुद्रा, ध्वनि, तुलिका र सेल्युलाइड आदि माध्यमद्वारा सङ्घर्षकारहरूले कुनै पनि आन्दोलन वा सङ्घर्षका दौरानमा आफ्नो भूमिका प्रदर्शित गर्दछन् । र, ती माध्यमहरू त छन् नै, आवश्यकता पर्दा सडकमा ओर्लिएर आवाजको खेती गर्न पनि स्रष्टाहरू चुकेका छैनन् । जो विगतमा क्रियाकलापले नै स्वतः पुष्टि गरिसकेको छ र यसलाई स्रष्टाहरूले ‘नागरिक दायित्व’का रूपमा परिभाषित गर्ने गरेका छन् । जब वसन्तका न्याना र रमाइला दिनहरू आउँछन्, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा स्रष्टाहरूले निर्वाह गरेका कठिन तर जिम्मेवारयुक्त भूमिकाको प्रसङ्गलाई कदापि भुल्न मिल्दैन । निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध ओर्लिएको जनलहरसँगै हातेमालो गरिएको २०४६ सालको चैत ३ होस् वा निरङ्कुश शाहीतन्त्रविरुद्ध जनसागर उर्लिएको २०६२/६३ को चैत ३० कै सन्दर्भ किन नहोस्, स्रष्टाहरूले लाठी, बुट, कुन्दा र अश्रुग्यासको निर्मम सामना गर्दै निरङ्कुशतालाई चुनौती चिरे । स्वतन्त्रताको पक्षमा शक्तिशाली हिसाबले उभिए । देशमा लोकतान्त्रिक शासन पद्धति स्थापना गर्न उच्चतम योगदान अर्पण गरे ।
जनआन्दोलन-२ पछि गणतान्त्रिक माहोल भित्रिएको पनि आधा दशक अवधि पूरा भइसकेको छ । हिजोका कष्टप्रद दिनहरूमा जुन अपेक्षा/आकाङ्क्षा सँगालेर, दायित्वबोधप्रति पूर्णतः सचेत रहेर स्रष्टाहरूले लोकतन्त्र स्थापनार्थ भूमिका खेलेका थिए, के अहिले ती अपेक्षाहरू पूरा भए त ? स्रष्टाहरूले सोचेजस्तो, खोजेजस्तो राजनीतिक परिवर्तन भए पनि त्यसले समाज, साहित्यिक क्षेत्र र उनीहरूकै जीवन-सन्दर्भमा समेत कुनै फेरबदल ल्याउन सक्यो त ? देश, अझै पनि सङ्क्रमणकालीन पोखरीमा पौडिइरहेको हुँदा अहिले यस्ता प्रश्नहरू उठाइनु हतारो जस्तो देखिएला तर दुई सय चालीस वषर्ीय राजतन्त्र समाप्त भएर लोकतन्त्रको सुगम मार्गमा मुलुक दौडिरहेको वर्तमान अवस्थामा मौनता साँधिरहेका स्रष्टाहरूले अब प्रश्नहरू उठाउन थाले भने आश्चर्य मान्नुपर्ने स्थिति छैन ।
०४६ देखि ०६२/६३ सम्म जोडिएको कडी
२०४६ सालमा स्रष्टाहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा सडकमा ओर्लिएका थिए । तीस वर्षे निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था मिल्काएर देशमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने उद्घोषसहित सुरू भएको जनआन्दोलनले ४९ दिनपश्चात् सफलता प्राप्त गर्यो । तत्कालीन सत्ताले चौतर्फी रूपमा दमनका चक्रहरू घुमाइरहेको बेला चैत ३ गते भने स्रष्टाहरू मैदानमा ओर्लिने निर्णय गरे । त्यस दिन स्रष्टाहरूले त्रि-चन्द्र क्याम्पसको सरस्वती सदनमा भेला भएर मुखमा कालोपट्टी बाँधी निरङ्कुश व्यवस्थाविरुद्ध विरोध जनाएका थिए । विरोधमा उत्रिएका स्रष्टाहरूलाई गिरफ्तार गरेर तत्कालीन महेन्द्र पुलिस क्लबमा लगिएको थियो तर सो क्लबमा आन्दोलनकारीहरूलाई थुनिएको हुँदा त्यसपछि स्रष्टाहरूलाई ट्राफिक कार्यालय लगियो र त्यहाँ आठ घन्टासम्म थुनेपछि कागजमा हस्ताक्षर गराएर छाडियो ।
त्यतिबेला वयोवृद्ध कवि युद्धप्रसाद मिश्र, मोहन कोइराला, विमल निभा, पूर्णविरामलगायत साहित्यकारहरू गिरफ्तार भएका थिए । यद्यपि, २०४६, चैत ३ गते स्रष्टाहरूले मुखमा कालोपट्टी बाँध्नुको पृष्ठभूमिमा लामो समयदेखि पञ्चायती व्यवस्था विरोधी विविध साहित्यिक/सांस्कृतिक आन्दोलन जोडिएको कुरालाई बिर्सन सकिँदैन । पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुआती दिनहरूसँगै धेरै स्रष्टाहरूले जेलजीवन भोग्नुका साथै निर्वासनका दिनहरू पनि गुजारेका थिए । त्यही क्रममा जन्मिए- राल्फा, अमलेख, बुटपालिस, अस्वीकृत जमात, योङ राइटर्सजस्ता संस्थाहरू, जसको उद्देश्य निरङ्कुशतन्त्रको विरोध गर्नु थियो । र, २०३६ पछि त स्रष्टाहरूले सडक कविता आन्दोलन र सडक नाटकहरू मार्फत् व्यवस्थाको पर्दाफास गर्ने दिशामा आफूलाई क्रियाशील तुल्याए ।
२०४६ सालमा बहुदलीय राजनीतिक शासन प्रणाली स्थापना भएपछि वाक, प्रेस स्वतन्त्रताको क्षेत्रमा उर्लिएको बाढीसँगै स्रष्टाहरूले आफ्नो सिर्जन-कर्मलाई फैलाउने विस्तृत मैदान पाए । स्वतन्त्रता प्राप्तिसँगै भित्रिएको निर्भय वातावरणमा स्रष्टाहरू आफूखुसी फुल्न र फक्रन पाए । राजनीतिक परिवर्तनसँगै आफ्ना अभिव्यक्तिहरू पस्किने विभिन्न माध्यमहरूको जन्म हुन थाल्यो । पत्रपत्रिकाहरू, निजी रेडियो र टेलिभिजन स्टेसनहरू तथा अन्य प्रविधिगत माध्यमहरूद्वारा स्रष्टाहरूले आफ्नो सिर्जनाको तहलाई झन्झन् उकास्न थाले तर ०४६ सालमा जनताले सङ्घर्ष गरेर ल्याएको स्वतन्त्रतारूपी वटवृक्षमाथि २०५९ असोज १८ गतेपछिका दिनहरूमा कालो बादलका घनिभूत छायाहरू मडारिन थाले । दरबार हत्याकाण्डपछि राजा भएका ज्ञानेन्द्र शाहले हठात् रूपमा असोज १८ को कदम चालेर देशलाई ०४६ सालपूर्वकै अवस्थामा फर्काउने अभ्यास थाले । त्यही बेलादेखि स्रष्टाहरू का अभिव्यक्तिमाथि निगरानी राख्न थालियो तर २०६१ माघ १९ पछि त देशमा बलात रूपमा निरङ्कुश शाहीतन्त्र नै लादियो र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोसिनुका साथै स्रष्टाहरूमाथि दमन, गिरफ्तारी र हत्यासम्मका शृङ्खला सुरू भयो । राजनीतिक शक्तिहरूलाई पूर्णतः बेवास्ता गरेर देशलाई निरङ्कुशतन्त्रको साँघुरो गोरेटोमा दौडाउने अपरिपक्व, अनुचित र अव्यावहारिक ‘राजनीतिक अभ्यास’लाई मूर्त रूप दिन थालियो ।
तथापि, शाहीतन्त्रको बढ्दो दबदबाप्रति सचेत स्रष्टाहरूले त्यसविरुद्ध आफूहरूलाई उतार्ने क्रममा कुनै विलम्ब गरेनन् । त्यही क्रममा २०६० साउन ४ गते स्रष्टाहरूले प्रतिगमन विरोधी संयुक्त समिति गठन गरेर क्रियाशीलताको बीजारोपण गरे । सो समितिमा डा.धु्रवचन्द्र गौतम, उत्तम नेपाली, विष्णुविभु घिमिरे, आनन्ददेव भट्ट, अमर गिरी, निनु चापागाईं, रुद्र खरेल, विनय रावल, डा. तुलसीप्रसाद भट्टराई, नारायण ढकाल, डा. बेन्जु शर्मा, खगेन्द्र सङ्ग्रौला, हरिगोविन्द लुइँटेललगायतका स्रष्टा-कलाकारहरू सम्मिलित थिए । सो समितिले तत्काल उद्घोष गर्यो-‘२०४६ सालको जनआन्दोलनको मूल उपलब्धि नै जनतालाई सार्वभौमसत्ताको स्रोत मानिनु थियो । अहिले संविधानको यही भावना र मर्ममाथि आक्रमण भएको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र र जनताको भावनालाई वाणी दिने लेखक-कलाकारहरू मौन रहन सक्दैनन् । देशमा चलिरहेको शान्तिपूर्ण संयुक्त जनआन्दोलनलाई समर्थन गर्नु र सफल पार्नु यति बेला देशका प्रत्येक सचेत नागरिकको कर्तव्य हो ।’
स्रष्टाहरूको प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनले शृङ्खलाबद्ध रूप लिइरहेका बेला कवि पूर्णविरामलाई सिफलस्थित आफ्नै घरबाट गिरफ्तार गरेर बेपत्ता पारियो भने अर्का स्रष्टा नवीन विभासलाई पनि गिरफ्तार गरियो । स्रष्टाहरूलाई गिरफ्तार गर्ने र बेपत्ता पार्ने क्रमले निरन्तरता पाए पनि स्रष्टाहरूले प्रतिगमन विरुद्ध आफूलाई उभ्याउन भने छाडेनन् । सोही क्रममा २०६२ साउन २३ गते ११८ जना स्रष्टाहरूको उपस्थितिमा ‘लोकतान्त्रिक स्रष्टाहरूको संयुक्त मञ्च’ गठन गरियो र निरङ्कुश शाहीतन्त्रको विरुद्धमा स्रष्टाहरूले आफूलाई अझ सशक्त र प्रभावशाली ढङ्गले उतारे । काठमाडौँं, ललितपुर र भक्तपुरमा मात्रै होइन, देशभरका विभिन्न ठाउँहरूमा स्रष्टाहरूले निरङ्कुशतन्त्रको विरोधमा आ-आफ्ना सिर्जनाका झाँकीहरू फिँजाए । इनरुवा, धरान, मकवानपुर, बुटवल, नुवाकोटलगायत देशका विभिन्न सहर र बजारहरूमा स्रष्टाहरूका आवाज गुन्जिए ।
२०६२, चैत २४ देखि सुरू भएको जनआन्दोलन-२ ले क्रमशः उत्कर्ष चुमिरहेको बेला चैत ३० गते पुरानो बानेश्वरस्थित गुरुकुलको प्राङ्गणमा भेला भएर स्रष्टाहरूले सडकमा ओर्लिने निधो गरे । सधैँभरि शब्द, रङ, ध्वनि, तुलिकाजस्ता अभिव्यक्तिका अनेकन माध्यमसित खेल्ने स्रष्टाहरू त्यस दिन भने मौन बस्न सकेनन् र चारैतिरका जराहरू खुकुलो र जर्जर हुँदै गइरहेको शाहीतन्त्रलाई धक्का दिने सोच र सङ्कल्प बोकेर सडकमै ओर्लिए । सडकमा ओर्लिएका स्रष्टाहरूमाथि व्यापक रूपमा दमन भयो, धरपकड गरियो, अश्रुग्यास फालियो । स्रष्टाहरू डा.तुलसीप्रसाद भट्टराई, हरिगोविन्द लुइँटेल, डा.सञ्जीव उप्रेती, आर.एम. डङ्गोल, घिमिरे युवराज, ठाकुर बेल्बासे, मनोज न्यौपाने, भोला सापकोटा, गणेश पौडेल आदिलाई गिरफ्तार गरियो भने किरण मानन्धर, विष्णुविभु घिमिरे सुनील पोखरेलहरू लाठी प्रहारबाट घाइते भए । जनआन्दोलन-२ मा स्रष्टाहरूले देखाएको सक्रियतालाई कुनै पनि कोण र विन्दुबाट न्यून मान्न सकिँदैन ।
छिन्नभिन्न भए स्रष्टाहरू
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि प्राप्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउँदै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०५९ असोज १८ गतेपछि देशलाई प्रतिगमनको दिशातिर डोहोर्याउने कदम चाले । तर स्रष्टाहरू भने शाही कदमको कुटिल चालबाजीप्रति समयमै सचेत भए र लोकतन्त्र स्थापनाको आन्दोलनमा लाग्न उत्प्रेरित हुन थाले । अझ २०६१ माघ १९ गतेको शाही ‘कु’ पछि त स्रष्टाहरूले आफ्नो धैर्य कायम राख्नै सकेनन् र तत्क्षण स्थायी, मजबुत र सबै लोकतान्त्रिक स्रष्टाहरू उभिन मिल्ने साझा चौतारी निर्माणमा जुटे । जसको फलस्वरूप २०६२, साउन २३ गते ‘लोकतान्त्रिक स्रष्टाहरूका संयुक्त मञ्च, नेपाल’ गठन गरियो र जसको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी स्रष्टा वैरागी काइँलाले पाए । मूलतः वाम र प्रजातान्त्रिक राजनीतिक विचार र चिन्तनक्षेत्रमा आस्था राख्ने स्रष्टाहरू सम्मिलित भएका थिए ।
लोकतान्त्रिक स्रष्टाहरूको संयुक्त मञ्चले देशमा पन्पिइरहेको निरङ्कुश शाहीतन्त्रलाई विस्थापन गरेर लोकतन्त्रको सुनौलो र आलोकमय घाम नेपाली आकाशमा फैलाउन सिर्जनागत माध्यमद्वारा पहल जारी राख्यो । जनआन्दोलन-२ ले सफलताको शिखर नचुमुन्जेलसम्म स्रष्टाहरूको सार्थक, प्रभावशाली र दृष्टिसचेत कार्यभार चली नै रहृयो तर देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि भने दृश्यहरू परिवर्तित हुन थाले । लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा एउटै मञ्चमा उभिएका स्रष्टाहरूले क्रमशः ‘संयुक्त मञ्च’को अवधारणाबाट आफूलाई पृथक तुल्याए र आ-आफ्नो दलीय वृत्तमा टाँस्सिएर आ-आफ्ना चुलाचम्काहरू बाल्न थाले । दलीय कोटा-पद्धतिका आधारमा केही स्रष्टाहरू पुरस्कृत पनि भए । र, उनीहरूले पुरस्कारस्वरूप नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा-प्रतिष्ठान, नेपाल सङ्गीत तथा नाट्यकला प्रज्ञा-प्रतिष्ठानमा प्राज्ञ र प्राज्ञसभा सदस्यका हैसियतमा विराजमान हुने अवसर र सौभाग्य बटुले । यसलाई अस्वाभाविक वा असान्दर्भिक मान्न नमिल्ला । किनभने, ‘मह काट्नेले हात चाट्ने’ मान्यता वा कथनले क्रियान्वित रूप लिनु अनौठो पक्ष होइन ।
लोकतान्त्रिक आन्दोलनभरि जुर्मुराएका स्रष्टाहरू अहिले भने छिन्नभिन्न स्थितिमा छन् । दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर निरङ्कुशतन्त्रको जरा-किला उखेल्ने कार्यमा एउटै मोर्चा र मञ्चमा उभिएका लोकतान्त्रिक स्रष्टाहरू अहिले एउटै मञ्चमा देखिनुलाई ‘आठौं आश्चर्य’को सूचीमा राखे फरक पर्दैन । र, ‘लोकतान्त्रिक स्रष्टाहरूका संयुक्त मञ्च’ले जनआन्दोलन-२ सफल भएपछि सायदै एकाध कार्यक्रम गरेका होलान् र कुनै पनि विधा वा विषयगत प्रकरणमा संयुक्त रूपमा आवाज नै उठाएका होलान् । आर.एम. डङ्गोल संयोजक रहेको ‘स्रष्टा, चैत ३०’ ले जनआन्दोलन-२ मा स्रष्टाहरूको भूमिका र योगदानलाई अनुस्मरण गर्न बर्सेनी कार्यक्रम त गर्दै आएको छ नै, तर पनि त्यो ‘बिरालो बाँध्ने परम्परा’भन्दा भिन्न र उपलब्धिमूलक भने हुन सकेको छैन ।
बिगार्यो कोटा-प्रणाली र भर्तीले
स्रष्टाहरूले लोकतान्त्रिक प्राप्तिको लडाइँमा सडक नापिरहेका बेला दस वर्षे युद्धको आखिरी विन्दु टेकिरहेको नेकपा -माओवादी)को राजनीतिक/वैचारिक धारमा आबद्ध स्रष्टाहरूले पनि आन्दोलनलाई सघाउन आ-आफ्नो मोर्चा र तहबाट सहयोग पुर्याए । त्यति बेला माओवादी धारका स्रष्टाहरू ‘भूमिगत’ नै रहेका हुँदा सडक आन्दोलनमा सहभागी हुनु सम्भव थिएन सायद । माओवादीको वैचारिक धारसित निकट ठानिएकै कारण कवि पूर्णविराम र नवीन विभासलाई बेपत्ता पार्ने कार्यमा तत्कालीन राज्यसत्ताले बाजी मारिसकेको थियो । यस्तो परिस्थितिमा पनि माओवादी निकटस्थ स्रष्टाहरूले आ-आफ्नो माध्यमद्वारा लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई सघाउन उल्लेख्य भूमिका खेले ।
संविधानसभाको निर्वाचनपछि ठूलो दलका रूपमा स्थापित माओवादीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गरे । सरकार गठनपछि लामो समयदेखि खाली र निस्त्रिmय नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानमाथि आँखा लाग्नु स्वाभाविक थियो । सोही क्रममा प्रज्ञा-प्रतिष्ठान गठन गरियो तर लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा क्रियाशील स्रष्टाहरूलाई सर्वथा रूपमा पाखा लगाएर कार्यकर्ताहरूलाई मात्र ‘भर्ती’ गर्ने सोचलाई सरकारले क्रियान्वयनमा ल्याए । ईश्वरचन्द्र ज्ञवालीको नेतृत्वमा एकेडेमी गठन गरियो, जुन नितान्त असमावेशी, असन्तुलित र एउटा पार्टीको एउटा गुटको स्रष्टाहरूको मात्रै एकेडेमी बन्यो । एकेडेमी गठन लगत्तै तीव्र विवाद हुन पुग्यो । खासगरी, माओवादीभित्रकै एउटा समूहले तीव्र रूपमा नवगठित एकेडेमीको विरोध गर्नुका साथै अदालतको ढोका ढक्ढक्याउने कार्य गर्यो । अन्ततः छोटो अवधिमै एकेडेमी विघटन भयो ।
तत्कालीन नेतृत्वको सरकारले ‘कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र’ का रूपमा एकेडेमीलाई लियो भने त्यसपछि बनेको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको काङ्ग्रेस, मधेसवादी दलहरू सम्मिलित सरकारले भने कोटा-प्रणालीको आधारमा एकेडेमी गठन गर्यो । राजनीतिक दलहरूका यस्तो रवैयाका कारण लोकतान्त्रिक स्रष्टाहरूमा उदासिनता छाउनु स्वाभाविक थियो । र, कुनै राजनीतिक दलको ‘पुच्छर’ नसमाती आफू सुहाउँदो ठाउँहरूमा राजनीतिक नियुक्ति पाइँदैन भन्ने मनोविज्ञानरूपी माखेसाङ्लोको चौघेरामा स्रष्टाहरू कैद हुन पुगेका देखिन्छन् ।
के भन्छन् स्रष्टाहरू ?
देशले गणतन्त्रको दिशातिर पाइला चालेको आधा दशक बितिसकेको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना हेतु आन्दोलनमा सक्रिय सहभागिता जनाएका स्रष्टाहरू बदलिँदो राजनीतिक परिदृश्य, संविधान निर्माणमा देखिएको दलीय उदासिनता, साहित्यिक/सांस्कृतिक क्षेत्रमा व्याप्त जडता आदिका सन्दर्भमा के सोचिरहेका छन् ? निरङ्कुशतन्त्र फ्याँकेपछि आफ्नो भूमिका स्वतः समाप्त भएको ठान्दै अबका दिनहरूमा राजनीतिदेखि साहित्यिक क्षेत्रसम्म तन्किएको जडतालाई स्वीकारेर बस्नुमा नै के स्रष्टाहरूले उचित ठानेका हुन् ? यस्ता प्रश्नहरूको लर्को लाग्नु स्वाभाविक देखिन्छ । र, अब स्रष्टास्वयम्ले पनि आफ्नो भूमिका र सान्दर्भिकताबारे सोच्नु आवश्यक रहेको देखिन्छ ।
लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अग्रमोर्चामा क्रियाशील साहित्यकार डा.तुलसीप्रसाद भट्टराई लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सफलतापछि स्रष्टाहरू एकै ठाउँमा उभिन नसक्नुलाई विडम्बनापूर्ण मान्नु हुन्छ । उहाँ स्वीकारोक्ति भाषामा भन्नुहुन्छ-‘विगतमा परिवर्तन ल्याउने सन्र्दभमा हामी स्रष्टाहरू एकजुट भएका थियौं तर परिणाम आएपछि भने हामी एकै ठाउँमा हुन सकेनौं । जनआन्दोलन-२ को सफलतापछि स्रष्टाहरू छिन्नभिन्न भएर नै यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको हो ।’ लोकतान्त्रिक स्रष्टाहरू किन एकै ठाउँमा उभिन नसकेका हुन् त ? डा.भट्टराई भन्नुहुन्छ-‘हामीकहाँ सबै स्रष्टाहरूका ‘कोटरी’ छन् । स्रष्टाहरू वैचारिक प्राणी भएका नाताले आ-आफ्नो राजनीतिक दल र सङ्गठनमा आबद्ध छन् । अहिलेको समस्या के हो भने, जसको सरकार गठन हुन्छ, त्यससित गाँसिएका स्रष्टाहरूले आफ्नो सरकारको गलत र नाजायज कार्यको विरोध गर्न सक्दैनन् । आफ्नो सरकार हुँदा चुप लागेर बस्ने प्रवृत्तिले गर्दा स्रष्टाहरू एकै ठाउँमा उभिने वातावरण नबनेको हो ।’
केही महिनापूर्व संविधान निर्माणमा दबाब दिनका लागि लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा क्रियाशील स्रष्टाहरू पुनः एकै ठाउँमा उभिने वातावरण बनाउन खोज्दा असफलता हात लागेको स्वीकार्दै डा.भट्टराई भन्नुहुन्छ-‘अहिले संविधान निर्माण गर्ने कार्यमा राजनीतिक दलहरू जागरुक र क्रियाशील देखिएका छैनन् । यस्तो बेला स्रष्टाहरूले दबाब दिन सक्थे तर हामी स्रष्टाहरू छिन्नभिन्न भएको हुँदा दबाब दिन सकिरहेका छैनौं र आमजनतामा स्रष्टाहरू किन चुपचाप छन् भन्ने प्रश्नसमेत उठिरहेको छ ।’
प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनमा क्रियाशील अर्का स्रष्टा हरिगोविन्द लुइँटेल जनआन्दोलन-२ को सफलतापछि पार्टीगत सङ्कीर्णताले गर्दा लोकतान्त्रिक स्रष्टाहरूका संयुक्त पहल निस्त्रिmय भएको स्वीकार्नु हुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ-‘जनआन्दोलनअघि पनि विभिन्न खेमाका लेखक/कलाकारहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउन धेरै मिहिनेत गर्नुपरेको थियो । त्यही मिहिनेतकै फलस्वरूप स्रष्टाहरूले आन्दोलनमा राम्रो भूमिका निर्वाह गरे । तर जनआन्दोलनपछि त्यस्तो स्थिति रहेन ।’ एकेडेमी गठन गर्दा सबैलाई समेट्ने भन्दा पनि एकपक्षीय तानातान भएको हुँदा त्यसले स्रष्टाहरूबीच दूरी बढाउने काम भएको निष्कर्षबीच आफूलाई उभ्याउँदै लुइँटेल भन्नुहुन्छ- ‘सुरूमा माओवादी सरकारले एकेडेमी गठन गर्दा एकपक्षीय भयो भनेर हामीले आवाज उठायौं तर त्यसपछि गठन भएको एकेडेमीमा माओवादी पक्षीय स्रष्टाहरूलाई राख्दै राखिएन् । दलहरूको यस्तो गैरजिम्मेवार कार्यले स्रष्टाहरूबीच दूरी बढाउने काममात्रै भयो । एकेडेमीजस्ता राज्यसंयन्त्रित निकायमा आन्दोलनमा क्रियाशील स्रष्टाहरूलाई कसरी समेट्ने भन्दा पनि कसरी कब्जा गर्ने भन्नेतिर राजनीतिक शक्तिहरू लागे । यसले समस्या निम्त्याउने काम मात्रै गर्यो ।’
गणतन्त्र संस्थागत नहोउन्जेलसम्म लोकतान्त्रिक स्रष्टाहरूको सहकार्य जरुरी रहेको बताउँदै लुइँटेल भन्नुहुन्छ-‘यतिखेर स्रष्टाहरू एकै ठाउँमा उभिएका भए जनताको बलिदानलाई रक्षा गर्ने र विकसित गर्ने कार्य हुन्थ्यो तर त्यसो हुन सकेन । अब यसलाई चिरेर अगाडि बढ्न र एकै ठाउँमा उभिनुको विकल्प पनि स्रष्टाहरूसित छैन ।’
‘स्रष्टा, चैत ३०’ का संयोजक आर.एम. डङ्गोल पनि डा.भट्टराईको भनाइप्रति सहमति जनाउँदै भन्नुहुन्छ-‘लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा क्रियाशील स्रष्टाहरूले अहिले संविधान निर्माण गर्ने कार्यमा दबाब सिर्जना गर्न सक्थे । जनजीविका, राष्ट्रियता र जनजागरणका सवालमा दबाब दिन सक्थे । तर छिन्नभिन्न भएकाले स्रष्टाहरू मौनजस्ता देखिएका छन् ।’ अहिले ज्वलन्त रूपमा उठिरहेको सङ्घीयताका मुद्दामा स्रष्टाहरू वैचारिक बहस चलाउन सक्नेतर्फ इङ्गित गर्दै डङ्गोल भन्नुहुन्छ-‘वैचारिक आन्दोलनमा स्रष्टाहरूको भूमिका हुनसक्थ्यो तर दलीय राजनीतिको छाया र स्रष्टाहरूकै चेतनास्तरमा देखिएको कमीले गर्दा केही पनि हुनसकेको छैन ।’ लोकतान्त्रिक आन्दोलनका स्रष्टाहरू छिन्नभिन्न भए पनि आफ्नो संस्थाले भने स्रष्टा आन्दोलनका अभिलेख राख्ने, चित्र प्रदर्शनी गर्ने र वृत्तचित्रहरू निर्माण गर्ने कार्यमा भने कुनै कन्जुस्याइँ नगरेको डङ्गोल बताउनुहुन्छ ।
लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा क्रियाशील स्रष्टाहरू यति बेला भिन्नाभिन्नै चुलाहरू बाल्न अग्रसर भए पनि र राजनीतिक सङ्कीर्णतामा बाँधिए पनि अबका दिनहरूमा भने पुनः एकै थलोमा उभिनुको विकल्प देखिँदैन । समयक्रममा पुष्टि भइसकेको छ कि, लोकतान्त्रिक स्रष्टाहरू तितरबितर भएकै कारण जनआन्दोलनपछि स्रष्टाहरूले राजनीतिक दलहरूलाई खबरदारी गर्न सकेनन् । दल र नेताहरूले जनआन्दोलनको भावना र मर्मअनुरूप आफूलाई ढालिरहेका छन् कि स्वच्छन्द तरिकाले अगाडि बढिरहेका छन् ? यस्ता पक्षहरूको लेखाजोखा गरेर स्रष्टाहरूले यसबीचमा दबाबमूलक कार्यहरू गर्न सक्थे । संविधान निर्माण, शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक टुङ्गोमा पुर्याउने विषय र जनजीविकाका मुद्दाहरूमा समेत स्रष्टाहरूले घनिभूत रूपमा आवाज उठाउन सक्थे तर स्रष्टाहरू तितरबितर भएकै कारण सार्थक आवाज उठाउन चुके र आधा दशकका राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक मुद्दाहरूप्रति उदास रमिते बनेरै बिताए । तथापि, यति बेला गणतन्त्र संस्थागत नहोउन्जेलसम्म आफूहरूको गहन र अहम् भूमिका रहेको यथार्थलाई स्रष्टाहरूले आत्मसात गर्न जरूरी छ । सायद वर्तमान समयको माग नै यही हुनुपर्छ ।
मधुपर्क २०६८ चैत्र