शिक्षामन्त्रीको शिक्षासम्बन्धी प्रतिबद्धता–पत्र र वास्तविकता


नेपाल वर्तमान शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षा जगत्को सुधारका लागि हालै एउटा प्रतिबद्धता–पत्र जाहेर गरेका छन् जसमा भनिएको छ– ‘नेपालमा सदियौंदेखि सामन्ति शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार, उत्पीडन तथा सामाजिक विभेदमा परेका नेपाली जनताको निरन्तर संघर्ष तथा बलिदानबाट स्थापित संविधानसभामार्फत् नेपालको संविधान घोषणा भए सँगसँगै राजनैतिक रुपमा ऐतिहासिक परिवर्तन भएको छ । यस परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न तथा नेपाली समाजलाई नयाँ नेपालको आलोकमा रुपान्तरण गर्न शिक्षा क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको छ । त्यसैले नयाँ संविधान घोषणा भए पछिको पहिलो शिक्षामन्त्रीका हैसियतले न्यायपूर्ण, समानता तथा समतामुलक शिक्षा प्रणालीको स्थापना गरी गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धात्मक, जनमुखी, रोजगार मुलक बहुप्राविधिक, व्यवसायिक शिक्षालाई लागू गर्ने ध्येय उद्देश्यका साथ कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक भएकाले यो प्रतिबद्धता पत्र जारी गरिएको छ ।’

नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक, बहुधार्मिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त मुलुक भएको वताउँदै प्रतिबद्धता–पत्रमा अगाडि भनेका छन्– ‘समानता, समता तथा सबैको आत्मसम्मान हुनेगरी सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने शिक्षा नीति तयार गर्न उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन हुने र त्यसमार्फत् बृहत बहश, अन्तक्र्रिया, छलफल तथा अध्ययन–अनुसन्धान गरी तयार भएको सिफारिसका आधारमा अन्तिम नीति बनाई यसको कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालय लागि पर्ने सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु । नेपालको संविधानले नेपाललाई समाजवादोन्मुख, लोककल्याणकारी, अग्रगामी, समान तथा समतामुलक, धर्म निरपेक्ष गणतन्त्र नेपालको घोषणा गरिसकेकाले नेपालको शिक्षा नीतिलाई यही आधारभूत मान्यतालाई स्थापित गर्ने तथा त्यसलाई संस्थागत गर्ने कार्ययोजनासहितको संस्थागत स्वरुप प्रदान गर्न सक्षम संयन्त्रको स्थापना गरिने दिशामा केन्द्रित हुनेछ । यस अवस्थामा संविधानले प्रत्याभूत गरेको राज्य पुनर्संरचनासँग मेलखाने शिक्षाको संघीय संरचना स्थापना गरी संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकार प्राप्तिको अनुभूति प्रदान गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिनेछन् । हालसम्मको शिक्षा हुनेखानेका लागि मात्र हुने अवस्थालाई चिर्दै शिक्षामा पहुँच शिक्षा नीतिको आधारभूत मान्यता हुनेछ । यस क्रममा माध्यमिक शिक्षालाई अनिवार्य, निःशुल्क तथा समान बनाउँदै उमेर समूहका शतप्रतिशत बालबालिकालाई विद्यालय प्रवेश गराउने जिम्मा राज्यले लिने व्यवस्था गर्दै उच्च शिक्षामा आर्थिक विपन्नताको नै कारणले पहुँच नहुने अवस्थाको अन्त्यका लागि अनुदान, ऋण, छात्रवृत्ति तथा विशेष कार्यक्रम तयार गरिनेछ । वर्तमान शिक्षा गुणस्तरको कसीबाट विवादित रहँदै आएको छ । यस सन्दर्भमा शिक्षण सिकाइलाई स्थापित मापदण्डसँग दाँजेर उपलब्धिको मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटीको विकास गरी यसका लागि आवश्यक, भौतिक, मानवीय तथा नीतिगत साधन उपलब्ध गराउँदै कठोरतापूर्वक निरीक्षण, अनुगमन, नियमन तथा नियन्त्रण गरी गुणस्तर कायम गरिनेछ । वर्तमान युग एकल विश्वग्रामको अवधारणाअन्तर्गत चल्न सुरु गरेको परिप्रेक्षमा नेपालको शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको स्तरमा विकसित तुल्याई अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीसँग समकक्षता कायम गराउने दिशामा पहल गरिनेछ । मुलुकको विकासका लागि परम्परागत ज्ञान, सीप तथा सम्पदाको आधुनिक परिवेशमा अत्यधिक सदुपयोग गर्न र नयाँभन्दा नयाँ ज्ञान, सीप तथा सोंचको विकास गर्न अध्ययन अनुसन्धानको महत्वलाई प्राथमिकता दिई, शिक्षाको तल्लो स्तरदेखि नै अनुसन्धान संस्कृतिको स्थापना तथा विकास गरिनेछ ।’

सारमा भन्नु पर्दा, नेपालको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक एव म भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषता र उक्त विविधताकाबीच आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्दै समानुपातिक, समावेशी र समतामुलक समाज निर्माण गर्न नेपालको संविधानले शिक्षालाई अधिकारमा आधारित दृष्टिकोणबाट ग्रहण गरेको अवस्थामा शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चत गर्न, गुणस्तरीय शिक्षाको विकास गर्न, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय समकक्षी हुने शिक्षा प्रदान गर्न तथा उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुलक बनाई दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई दृष्टिगत गर्दै समग्र शिक्षाको पुनर्संरचना गरिने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन् ।

वर्तमान शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्रतिबद्धता–पत्रमा भनेका छन्–
१. नेपालको संविधानमा उल्लेखित शिक्षासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाहरूलाई आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गरी कार्यान्वयन प्रकृया अगाडि बढाइनेछ । आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क गरिनेछ । महिला, दलित, अल्पसंख्यक, गरिब तथा अपाङ्गहरूका शिक्षाको लागि विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
२. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अनुरूप नयाँ शिक्षा नीति निर्माण गर्न, शिक्षाको पुनर्संरचना गर्न, शैक्षिक व्यवस्थापन तथा गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्न र शिक्षा मन्त्रालय एव म मातहत्का निकायको प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्न आवश्यक सुझाव दिन उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गरिनेछ ।
३. प्राकृतिक प्रकोपका कारण क्षति पुगेका विद्यालय भवनहरूको आवश्यकता अनुसार निर्माण, पुनःनिर्माण र रेट्रोफिटिङ र नक्साङ्कनको आधारमा स्थानान्तरण गर्न े कार्य बढीमा ३ वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ । त्यस्ता संरचनाहरू प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनमैत्री एव म विद्यार्थीमैत्री हुनेछन् ।
४. तराई मधेशलगायत मानव विकास सूचकाड्ढ तथा शैक्षिक सूचकाड्ढमा पछाडि परेका देशका विभिन्न भागको शिक्षाको विकासका लागि विशेष शैक्षिक अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।
५. विद्यालयको तहगत अवस्था, भौगोलिक अवस्थिति र विद्यार्थी– शिक्षक अनुपात संख्यासमेतका आधारमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गरिनेछ । तहगत रूपमा बढी हुने दरबन्दीलाई आवश्यक पर्ने तहमा समायोजन गरी अनुमति लिएर सञ्चालित सबै सामुदायिक विद्यालयलाई औचित्यका आधारमा स्वीकृति प्रदान गरिनेछ ।
६. राष्ट्रिय स्वयंसेवक सेवा, साक्षरता दुतजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरी साक्षरता कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइनेछ । साक्षर भइसकेकाहरूको लागि निरन्तर सिकाइको वातावरण विकास गरिनेछ ।
७. औपचारिक, अनौपचारिक एव म प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र तालिमका विभिन्न तहमा हासिल गरेका योग्यताहरूको तहगत समकक्षता निर्धारण गर्न निश्चित मापदण्डसहित राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
८. शिक्षक, कर्मचारी एव म विद्यार्थीहरूसँग विभिन्न समयमा गरिएका सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गरी कार्यान्वयन गर्न बाँकिरहेका विषयहरूका बारेमा अध्ययन विश्लेषण गरी कार्यान्वयनको लागि ठोस पहल गरिनेछ ।
९. नेपाल सरकारको अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका विद्यालय एव म विदेशी बोर्डका शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका शिक्षण संस्थाहरूलाई नीतिगत एवं कानूनको दायरा भित्र ल्याइनेछ । कानूनको दायराभित्र नआउने शैक्षिक संस्थाहरूलाई आवश्यक कार्बाहीको प्रकृया अगाडि बढाइनेछ ।
१०. निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरूको सञ्चालन र नियमनका लागि शैक्षिक गुणस्तर, भौतिक पूर्वाधार, शुल्क, शिक्षकहरूको योग्यता, सेवा सर्त जस्ता विषयहरूलाई समेत समेटी संस्थागत विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देि शका परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याई सामाजिक उत्तरदायित्व बहनका लागि प्रोत्साहित गरिनेछ ।
११. शिक्षालाई अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डको समकक्षी बनाउन विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको पाठ्यक्रम परिमार्जन प्रकृयाको थालनी गरिनेछ ।
१२. शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पहुँच अभिवृद्धि गर्न डिजिटल सिकाइ सामग्री विकास तथा ई–पुस्तकालयको व्यवस्थापन गरिनेछ । साथै इन्टरनेट जडान भएका र हुने विद्यालयलाई इन्टरनेट सेवा शुल्क अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।
१३. विद्यालय शिक्षाको क्षेत्रमा – सामुदायिक विद्यालयको वातावरणलाई बालमैत्री बनाउने, शिक्षक– कर्मचारीलगायत सम्बन्धित सबै पक्षमा अपनत्वको भावना जागृत गराउने र आफ्नो पेशा र कामको नतिजाप्रति प्रतिबद्ध बनाई गुणस्तर सुधारको निम्ति उत्प्रेरित गरिनेछ ।
– पूर्व प्राथमिक तहलाई विद्यालय शिक्षाको संरचनाअन्तर्गत राख्ने प्रकृया अगाडि बढाइनेछ ।
– विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा स्थानीय निकायको भूमिका बढाउन प्रोत्साहित गरिनेछ । सामुदायिक शिक्षण संस्थाको निरीक्षण, अनुगमन, नियमन, तथा व्यवस्थापन गर्न स्थानीय समुदायलाई सक्षम बनाइनेछ ।
– शैक्षिक सत्र सुरू हुनुपूर्व प्रत्येक जिल्लामा आवश्यक संख्यामा पाठ्यपुस्तक पुर्याइनेछ ।
शैक्षिक वर्ष २०७४बाट बालबालिकाको मनोविज्ञान अनुकूल हुनेगरी क्रमशः १–५ को पाठ्यपुस्तक रङ्गीनमा छपाइ गरी वितरण गरिनेछ ।
– विद्यमान अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान गरी शिक्षक स्थायी पदपूर्ति प्रकृयालाई निरन्तरता दिइनेछ । यसका लागि संसदमा विचाराधीन शिक्षा ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७२लाई पारित गर्न पहल गरिनेछ ।
– शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई भरपर्दो र व्यवस्थित बनाई शिक्षक तलबभत्ता मासिक रूपमा बैङ्कमार्फत् निकासा गर्ने परिपाटी कार्यान्वयनमा
ल्याइनेछ ।
– विद्यालयमा प्रवाहित गरिने विभिन्न प्रकारका अनुदान वितरण प्रकृयालाई व्यवस्थित बनाउन विद्यालय शिक्षा अनुदान नीति तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । त्यसैगरी, विद्यालयमा वितरण गरिने विभिन्न प्रकारका छात्रवृत्तिलाई एकीकृत कार्यविधि बनाई पारदर्शी एव म व्यवस्थित बनाइनेछ ।
– एसएलसी परीक्षा मूल्याङ्कनमा यसै शैक्षिक सत्रबाट लेटर ग्रेडिङ्ग प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
१४. उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा – अलग–अलग ऐनद्वारा सञ्चालित विश्वविद्यालयहरूबीच समन्वय गरी उच्च शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन छाता ऐनको रूपमा एकीकृत उच्च शिक्षा विधेयक व्यवस्थापिका संसदबाट पारित गराउन आवश्यक पहल गरिनेछ ।
– उच्च शिक्षा सञ्चालनका लागि विभिन्न निकायहरूबाट सम्बन्धन प्रदान गरिने वर्तमान व्यवस्थामा एक रूपता ल्याउन शैक्षिक तथा प्राज्ञिक निरीक्षण र नियमन गर्ने जिम्मेवारीलाई मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र ल्याई सम्बन्धन प्रदान तथा अनुगमन
गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गरिने छ ।
– उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीको लागि निश्चित मापदण्ड बनाई शैक्षिक अनुदान तथा शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने छ ।
– व्यवस्थापिका–संसदमा विचाराधीन रहेको खुल्ला विश्वविद्यालय ऐन पारित गराई खुल्ला विश्वविश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गरिनेछ ।
– उच्च शिक्षाका सबै विधामा विश्वविद्यालय एव म शैक्षिक संस्थाबाट प्रदान गरिने छात्रवृत्तिलाई थप व्यवस्थित गर्न एकीकृत नियमावलीमा आवश्यक
संशोधन गरिनेछ ।
१५. प्राविधिक एव म व्यवसायिक शिक्षा र तालिम कार्यक्रमलाई विस्तार गर्न कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ । यसमा क्षेत्रगत सन्तुलन, पूर्वाधार विकास, गुणस्तर, सुनिश्चितता समेतमा जोड दिइनेछ । आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तथा
मानवीय संसाधन विकास गरी प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र तालिमलाई थप उत्पादनमुखी बनाइनेछ ।
१६. विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा र नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका सुनिश्चितताको लागि अधिकार सम्पन्न ज्भबतिज उचयाभककष्यलब िभ्मगअबतष्यल अयmmष्ककष्यल गठन गरिनेछ ।
१७. शैक्षिक परामर्शदाताहरूको नियमन व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन निर्देशिकामा आवश्यक संशोधन गरी त्यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
१८. शैक्षिक विकासको निम्ति प्राप्त वैदेशिक लगानीलाई देशको प्राथमिकताको क्षेत्रमा खर्च गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ । यसका लागि नीतिगत रूपमै मूलतः एकद्वार प्रणाली अपनाइनेछ ।

उल्लिखित प्रतिबद्धता लागू गर्न राष्ट्रिय रुपमा नै व्यापक छलफल गरिनुपर्ने आवश्यकता वोध गराएका छन् । राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न आवश्यक भएकाले नेपालका राजनैतिक दलहरू, सांसदहरू तथा सरोकारवालाहरूसँग बृहत् छलफल गरी ठोस दृष्टिकोण तय गरिनेछ ठोकुवा गरेका छन् । यस सन्दर्भमा थप (क) सार्वजनिक, सामुदायिक शिक्षण संस्थामा काम गर्ने शिक्षक, कर्मचारी तथा नीति निर्माण गर्ने पदाधिकारीहरूलगायतका प्रत्यक्ष संलग्न सरोकारवालाहरूका बालबालिकालाई यिनै शिक्षण संस्थामा अध्यापन गराउनुपर्ने कुरा (ख) संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख शिक्षा नीति र (ग) आम रुपमा आर्थिक विपन्नताले गाँजेको मुलुकमा सबै क्षेत्रबाट आरक्षणको माग हुने अवस्थामा शिक्षामा राज्यको कुल लगानी कति हुने भन्ने विषयलाई बहसको विषय बनाइनेछ ।

उल्लिखित प्रतिबद्धता शिक्षा मन्त्रालयको लागि शिक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि मार्ग चित्र बन्ने छ भनी वर्तमान शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आफ्नो पत्रमा बताएका छन् । भनेजस्तो गर्न सके त शैक्षिक क्षेत्रमा किन अराजकता छाइरहन्थ्यो र ? भनाइ र गराइमा एक रूपता आओस् । अहिलेलाई यही शुभेच्छा जाहेर गर्नु सान्दर्भिक ठहर्छभन्दा अतिशयोक्ति गरेको नठहर्ला ।

धन्यवाद
लक्ष्मी रिजाल

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *