Skip to content

प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सन्दर्भ र वि.सं. २००७

  • by


आधुनिक नेपालको राजनीतिक इतिहासमा हत्या र हिंसाका थुप्रै घटनाहरू देखिन्छन् । खासगरी राजा प्रतापसिंह शाहको मृत्युपछि उनकी रानी राजेन्द्रलक्ष्मी तथा भाइ राजकुमार बहादुर शाहबीचको द्वन्द्वका कारण काजी सर्वजित रानाको हत्या हुन गएको हो । नेपालको दरबारिया राजनीतिमा सत्ता प्राप्तिका लागि यहीँदेखि थालनी भएको हत्या तथा हिंसाकै शृङ्खलास्वरूप बहादुर शाह, दामोदर पाँडे, शेरबहादुर शाही, रणबहादुर शाह, भीमसेन थापा, रणजङ पाँडे, माथवरसिंह थापा, गगनसिंह खवास, फत्तेजङ्ग शाह, अभिमानसिंह राना, दलभञ्जन पाँडेलगायतको अन्त्य भएको पाइन्छ । त्यति मात्र नभएर इतिहासमा चर्चित ‘कोत’, ‘भण्डारखाल’ तथा ‘अलौ’ पर्वजस्ता हिंस्रक काण्डहरूकै परिणामस्वरूप पृथ्वीनारायण शाहको शासनकालदेखि सत्तामा हालिमुहाली गर्दै आएका पाँडे, बस्नेत, राना, थापालगायतको स्थानमा जङ्गबहादुर कुँवर -राणा)ले जहानियाँ राणाशासन व्यवस्थाको थालनी गर्न सफल भए ।

एक शताब्दीभन्दा लामो -१०४ वर्ष) राणाशासन कालमा पनि सत्ता प्राप्तिका लागि राणा परिवारसमेतमा थुप्रै प्रयासहरू भएका थिए । यसै सिलसिलामा प्रधानमन्त्री रणोद्दीप सिंहको हत्या तथा राणाशासनको संस्थापक जङ्गबहादुरका सन्तानको हत्या/मुलुकबाट नै निष्काशन गरिने घटना उल्लेख्य मानिन्छ । यो घटनाले शासनको बागडोर ‘जङ्ग’ बाट ‘शमशेर’ को हातमा पुर्‍याए तापनि देवशमशेर, जुद्धशमशेर तथा पद्मशमशेरजस्ता प्रधानमन्त्रीहरू अन्ततः मातृभूमिसमेत छाडेर भारत पलायन हुनुपर्‍यो भने प्रधानमन्त्रीको रोलक्रमको दोस्रो स्थान

‘कमाण्डर इन चीफ’ पदमा रहेका बद्रीनर सिंह, खड्गशमशेर तथा रुद्रशमशेरलाई रोल, पद, सम्पत्ति तथा राजधानीसमेतबाट लखेटिई पाल्पामा निर्वासित हुनुपरेको थियो । राणा परिवारबीच भएको सत्ता सङ्घर्षकै परिणाम यी प्रधानमन्त्री तथा कमाण्डर इन चीफहरू लखेटिनु परेको हो । राणाकालमा यस्ता अन्य थुप्रै घटनाहरू भएको पाइन्छ, जुन सत्ता प्राप्तिका लागि भएको षड्यन्त्र एवं सङ्घर्षका परिणाम थिए ।

यी विवरणहरू नितान्त व्यक्तिगत एवं पारिवारिक स्वार्थका कारण छिटो सत्ता हात पार्न वा सत्ताको आयु बढाउनका लागि काका, दाजु, भाइलगायतका विरुद्ध गरिएका षड्यन्त्र/हत्याको उदाहरण हुन, जसमा राजनीतिक/प्रजातान्त्रिक भावनासम्म पनि देखिँदैन । सोही शासन अर्थात् राणा शासनकालको थालनीतिरदेखि नै व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर नेपाली मात्रलाई राजनीतिक अधिकार दिलाउनका लागि लागिपर्ने महान् व्यक्तित्वहरूको प्रयास पनि देखिन्छ । यसको थालनी गोरखाका लखन थापाले गरेको मानिन्छ ।

अर्कातर्फ छिमेकी देश भारतलई नियन्त्रणमा लिएको बि्रटिस साम्राज्यका विरुद्ध लामो समयदेखि स्वतन्त्रताका लागि गरिरहेका आन्दोलनका विभिन्न गतिविधिमा अध्ययनलगायतका लागि गएका नेपाली युवाहरू समेत संलग्न भएको देखिन्छ । त्यति मात्र नभएर भारतीय सेनामा संलग्न भएका तथा विभिन्न कामका खोजीमा भारत पसेका नेपालीले पनि त्यहाँका जनताको स्वतन्त्रता सङ्ग्रामलाई नजिकबाट हेर्ने र बुझ्ने अवसर पाएका थिए । यस घटनाबाट उनीहरूमा आन्दोलन, स्वतन्त्रता तथा प्रजातन्त्रका बारेमा जान्ने बुझ्ने जिज्ञाशा बढ्नु स्वाभाविकै थियो । त्यति मात्र नभएर ती युवाहरू घर र्फकंदा आˆना साथीसङ्गातीसँग भारतमा भएका आन्दोलनका बारेमा कुरा गर्दथे । जसबाट नेपालका युवाहरूमा पनि राजनीतिक जिज्ञाशा, जानकारी तथा भावना बढ्न जानु स्वाभाविकै थियो ।

भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामसमेतको प्रभावका कारण क्रूर प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरको कार्यकाल बीसौँ शताब्दीको उत्तरार्द्धदेखि नेपाली युवाहरूले पनि राणाशासनका विरुद्ध आवाजहरू उठाउने थाले । कतिले कलमका माध्यमबाट, कतिले सामाजिक, धार्मिक, एवं शैक्षिक चेतना फैलाउने प्रयासबाट तथा कतिले राजनीतिक सङ्गठन गठन गरेर निरङ्कुशताका विरुद्ध प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका लागि प्रयासहरू गरिए । यसै सन्दर्भमा सुब्बा कृष्णलाल अधिकारीले ‘मकैको खेती’ नामक पुस्तकद्वारा राणाशासनको विरोध गरे भने कविहरू लेखनाथ पौड्याल

-पिँजराको सुगा), शम्भुप्रसाद ढुङ्ग्याल -जाविको चरा), गोपालप्रसाद रिमाल

-रातो र चन्द्र सूर्य), धरणीधर कोइराला -जागजाग अब जाग न जाग)लगायत विद्वान्हरूले लेखनीका माध्यमले राणाशासनका विरुद्ध जनचेतना जगाउने प्रयास गरे । अर्कातर्फ माधवराज जोशी, शुक्रराज शास्त्रीहरूले आर्यसमाज, नेपाल नागरिक अधिकार समितिजस्ता सामाजिक एवं धार्मिक सङ्गठनका माध्यमबाट एवं जोगवीर सिंह, हरिकृष्ण श्रेष्ठलगायतले सार्वजनिक पुस्तकालयको स्थापना गर्ने प्रयासस्वरूपको ‘लाइब्रेरी पर्व’, फत्तेबहादुर, चिनियाँमानलगायतले सार्वजनिक स्कुल ‘माहावीर स्कुल’द्वारा जनचेतना फैलाउने प्रयास गरे । यी सबै प्रयासहरूलाई दमन गरिए तापनि यसबाट राणाशासकले सर्वसाधारण जनतालाई सामाजिक एवं धार्मिक क्रियाकलापसमेत सञ्चालन गर्न पनि दिँदैन भन्ने सन्देश प्रवाह हुन गयो । यसबाट राणा शासक नेपाली जनविरोधी हो भन्ने भावना झन् प्रबल हुन गयो ।

भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राम सफलतातर्फ उन्मुख भएको घटनासमेतबाट प्रेरणा लिएर जुद्धशमशेरको प्रधानमन्त्रित्वकालको पूर्वार्द्धमा केही साहासी युवाहरूले राजधानीको मुटुमा पर्ने ओमबहालस्थित सहिद धर्मभक्तको फुपाजूको घरमा ‘नेपाल प्रजापरिषद्’ नामक राजनीतिक सङ्गठन गठन गरेका थिए । टङ्कप्रसाद आचार्य, दशरथ चन्द, धर्मभक्त माथेमा, रामहरि शर्मा र जीवराज शर्माको पहलमा गठन गरिएको यसको मुख्य उद्देश्य ‘राणा शासनको समाप्ति र प्रजातन्त्रको स्थापना’ थियो । काठमाडौँ उपत्यकाभर सङ्गठन विस्तार गरेको तथा राजा त्रिभुवनसमेतको समर्थन सहयोग पाएको परिषद्ले राणा शासनका विरुद्ध राजधानीमा पर्चा छर्दै जाने अभियानका क्रममा नै यसका संस्थापकलगायत सदस्यहरू गिरˆतारीमा परे । हुनत कतैबाट केही पनि जानकारी नपाएको अवस्थामा सङ्गठनका बारेमा सरकारलाई जानकारी दिने व्यक्ति प्रजापरिषद्कै सदस्य रामजी जोशी मानिन्छन् । उनैबाट प्राप्त जानकारीका आधारमा संस्थापकलगायत सबैजसो सदस्यहरूलाई गिरˆतार गरी अमानवीय यातनाका साथ धर्मभक्त, दशरथ चन्द तथा गङ्गालाललाई प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले मृत्युदण्डको सजाय दिएका थिए । जनतालाई धार्मिक व्याख्यान दिएकोमा गिरˆतार गरिएका नेपाल नागरिक अधिकार समितिका शुक्रराज शास्त्री -जोशी)लाई पनि यसै अवसरमा मृत्युदण्ड दिइयो । शुक्रराज शास्त्रीलाई माघ ९ गते पचलीमा तथा धर्मभक्तलई सोही ११ गते सिफलमा फाँसी दिइयो भने दशरथ चन्द र गङ्गालाललाई माघ १४ गते शोभाभगवतीमा गोली हानियो । चार जनालाई मृत्युदण्ड तथा ८३ जनजातिलाई विभिन्न किसिमका दण्डसजाय दिइएको यो घटनाबाट काठमाडौँका प्रत्येकजसो परिवारमा एक न एक जना नेपाल प्रजापरिषद्माथि सजायमा परेका थिए भन्ने भनाइ पनि पाइन्छ । जे होस्, राणा शासनका विरुद्ध मुलुकमा पहिलोपटक प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्ने उद्देश्यबाट गठन गरिएको नेपाल प्रजापरिषद् जस्तो ठूलो राजनीतिक सङ्गठन आˆनो उद्देश्यमा सफल हुन नसके पनि यसले प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनको अपरिहार्यता रहेको स्पष्ट सन्देश खासगरी नेपाली युवा वर्गमा दिन सफल भयो । त्यति मात्र नभएर प्रजातान्त्रिक आन्दोलन सफल पार्नका लागि राजनीतिक सङ्गठन अपरिहार्य भएको यथार्थसमेत नेपाल प्रजापरिषद्को क्रियाकलापबाट स्पष्ट हुनपुग्यो ।

नेपाल प्रजापरिषद्माथिको दमनपछि राणाले राजधानीलगायत मुलुकमा अझ बढी कडा निगरानी तथा नियन्त्रण राख्न थाल्यो । दुई/चार जना सँगै हिँड्नसमेत प्रतिबन्ध लगाइयो भने रातमा सधैँ कˆर्यु लगाइने राणा शासनको एउटा परम्परा नै थियो । यस परिवेशमा काठमाडौँमा बसेर साङ्गठनिकरूपले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सरिक हुन त्यति सहज एवं प्रभावकारी हुन नसक्ने अवस्था रहृयो । अर्कातर्फ भारतीय जनताको स्वतन्त्रता आन्दोलन सफलताको शिखरमा पुगिसकेकोअवस्थामा खासगरी भारतमा बसेका नेपाली युवाहरूको प्रयासमा ई.सं. १९४७ जनवरी २५-२६ -वि.सं. २००३ माघ १२-१३) कलकत्तामा ‘नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस’ पार्टीको गठन भयो । नेपाल प्रजापरिषद्का अध्यक्ष तथा काठमाडौँको झ्यालखानामा बन्दी बनाइएका टङ्कप्रसाद आचार्यलाई नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको मानार्थ सभापति बनाइयो भने विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला कार्यवाहक सभापति भए । त्यस्तै यसको कार्यकारिणीमा बालचन्द्र शर्मा, डिल्लीरमण रेग्मी, कृष्णप्रसाद उपाध्याय -भट्टराई)लगायत देवदत्त परियार, डी.एन. प्रधान, गोपालप्रसाद उपाध्याय लाक्पाछिरिङ शेर्पा र रुद्रप्रसाद गिरी थिए । पार्टीको मुख्य उद्देश्य ‘नेपालमा अहिंसात्मक साधनद्वारा जनताको सहयोगले उत्तरदायी शासनको स्थापना गर्नु’ र ‘भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा पूर्ण सहयोग दिनु’ थियो ।

अर्को वर्ष ई.सं. १९४८ -वि.सं. २००५ साल) मा नेपाली युवाहरूले नै भारतको कलकत्तामा अर्को राजनीतिक दलको गठन गरे, जसको नाम ‘नेपाल प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस’ थियो । वि.सं. २००५ साल पौष १५ देखि कलकत्तामा गरिएको अधिवेशनले महेन्द्रविक्रम शाहलाई सभापति, सूर्यप्रसाद उपाध्यायलाई महासचिव र प्रेमबहादुर कंसाकारलाई सहायक महासचिव बनायो । यो पार्टीले पनि राणा शासनको विरोध र प्रजातन्त्र स्थापना गर्नु नै मुख्य उद्देश्य लिएको थियो ।

वि.सं. २००६ सालमा भारत भूमिमा नै नेपाली युवाहरूले अर्को एउटा राजनीतिक संस्थासमेतको गठन गरे, जसको नाम ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ थियो । संस्थापकहरूका सम्बन्धमा एउटै भनाइ नपाइए तापनि यसमा पुष्पलाल श्रेष्ठ, निरञ्जन गोविन्द वैद्य, नारायणविलाश जोशी, नरबहादुर कर्माचार्य तथा मोतीदेवी श्रेष्ठ -दुर्गादेवी) संलग्न रहेको र महामन्त्री पुष्पलाल भएको देखिन्छ ।

‘नेपालमा राणाशासनको समाप्ति तथा प्रजातन्त्रको स्थापना’ लाई नै तत्कालीन प्रमुख उद्देश्य राखेका दुई काङ्ग्रेसलाई एकीकरण गर्न सकेका खण्डमा मुलुकको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई अझ सशक्त ढङ्गबाट निणर्ायक बिन्दुमा पुर्‍याउन सकिने कुरामा दुई वर्ष जतिको अनुभवपछि संस्थापक नेताहरू सहमत हुनपुगे । यही परिवेशमा नै वि.सं. २००६ सालको अन्त्यसम्म आइपुग्दा दुवै दल एक हुने वातावरण बनेको हो । यसका लागि प्रत्यक्षरूपमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, सुवर्णशमशेर तथा सूर्यप्रसाद उपाध्ययले प्रयास गरेका थिए । अन्त्यमा दुवै पार्टीको आन्तरिक सल्लाह, आपसी विचारविमर्श, छलफल एवं निर्णयपछि ई.सं. १९५० अपि्रल ९ -वि.सं. २००६ साल चैत्र २७) देखि कलकत्तामा दुवै पार्टीका प्रतिनिधिहरूको सम्मेलनले दुवै संस्थालाई मिलाई एउटा राजनीतिक दल बनाउन सफल भयो । यसरी एकीकृतरूपमा आएको नयाँ दल -पार्टी)को नाम ‘नेपाली काङ्ग्रेस’ रहृयो । भारतको कलकत्तास्थित टाइगर हलमा भएको यो ऐतिहासिक सम्मेलनकै निर्णयानुसार नेपाली काङ्ग्रेसको जन्म भएको हो ।

पार्टी एकीकरणको छ महिना जति पछि ई.सं. १९४७ सेप्टेम्बर २६-२७ -वि.सं. २००७ साल भाद्र १०-११) मा नेपाली काङ्ग्रेसले नेपाल-भारत सीमाक्षेत्रको भारतीय भू-भागमा पर्ने बैरगनियाँमा आयोजना गरेको बृहत्त सम्मेलनमा पहिलोपटक ‘राजाको वैधानिक नायकत्वमा प्रजातान्त्रिक सरकार स्थापनाका लागि मुलुकभरि आन्दनोलन गर्ने’ निर्णय गर्‍यो । पार्टीको सोही निर्णयानुसार मुलुकभर आन्दोलनको तयार भयो । यसै क्रममा वि.सं. २००७ साल कार्तिक २१ गते सोमबार -ई.सं. १९५० नवम्बर ५) को बिहान राजा त्रिभुवन सपरिवार राजदरबारबाट महाराजगञ्जस्थित भारतीय राजदूतावास तथा पाँचौँ दिन दिल्ली गएको घटनाले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई हौसला एवं ऊर्जा थप्यो । फलस्वरूप, अब मुलुकभरि आन्दोलनका गतिविधि बढ्न गए । अवस्थाअनुसार खासगरी तराईका विभिन्न स्थानमा सशस्त्र तथा पहाड एवं राजधानीमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनहरू भए । आन्दोलनलाई नियन्त्रणमा लिन नसकेपछि प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर सम्झौताका लागि तयार हुन बाध्य भए । फलस्वरूप राजा, नेपाली काङ्ग्रेस तथा राणा तीनपक्षबीच दिल्लीमा भएको सभ्fmौतानुसार नेपाल फर्केका राजा त्रिभुवनले वि.सं. २००७ साल फागुन ७ गतेका दिन मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको, दुई वर्षभित्र संविधानसभाको निर्वाचन गरिने तथा त्यतिञ्जेल शासन सञ्चालन गर्नका लागि मोहनशमशेरको प्रधानमन्त्रित्वमा राणा-काङ्ग्रेस संयुक्त अन्तरिम मन्त्रिमण्डलसमेतको घोषणा गरे । उल्लेख्य कुरा के छ भने नेपाली काङ्ग्रेसको आहृवानमा भएको यो आन्दोलन दिल्ली सम्झौताअनुसार समाप्त भए तापनि सो सम्झौताको लिखत आजसम्म प्रकाशमा आएको पाइँदैन । जेहोस्, जनताको बलिदानीपूर्ण योगदान तथा राजनीतिक दलहरूको संलग्नताकै परिणामस्वरूप २००७ सालमा १०४ वर्ष लामो निरङ्कुश राणा शासनलाई समाप्त पारेर मुलुकमा प्रजातन्त्रको स्थापना हुन सकेको हो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *