भाषाको वर्चस्व समाजको स्वैच्छिक अवलम्बन, विनिमयको बाध्यात्मक आवश्यकता र प्राज्ञिक सम्प्रेषणका आधारमा कायम रहेको हुन्छ । कुनै खास कालखण्डमा कुनै खास भाषाले सामाजिक जीवनमा सांस्कृतिक, आर्थिक र वैयक्तिक प्रभाव पारेको भए पनि त्यही भाषा सदासर्वदा सबै ठाउँ सबै जाति वा राष्ट्रमा प्रचलित भइरहन सक्दैन । बुद्धको समयमा संस्कृतभाषा उन्नतिशील अवस्थामा थियो तर त्यसको वर्चस्व कायम भएको थिएन त्यसो हुँदा बुद्धले पालीभाषा अँगाले । बुद्धपछिका विद्वानहरूले भने संस्कृत भाषा अँगाले । समयले त्यो अवस्था ल्यायो । नेपालको तत्कालीन सामाजिक परिवेशमा काठमाडौंका नेवारहरूले संस्कृत भाषालाई आˆनो ज्ञानवर्द्धक भाषा मानेर अँगाले । अन्य जातिका निम्ति त्यो अवस्था पैदा भएन । राष्ट्रका सीमाहरू नाघेर भाषिक भूगोलका वृत्तहरू बनेका हुन्छन् । यो ऐतिहासिक यथार्थ हाम्रै देशका सन्दर्भमा पनि देखापरेको हो । बाइसे चौबीसे राज्यकाल भनिंदै आएको सामन्ती पृथकतावादी समयमा समेत यो वास्तविकता प्रकट भएको थियो । काठमाडौं उपत्यकामा गोरखाली विजय नहुँदै नेपाली भाषाको वर्चस्व कायम भइसकेको थियो भन्ने ऐतिहासिक तथ्य प्रतापमल्लको शिलालेखले दर्शाएकै छ । सत्ताको आडमा भाषिक वर्चस्वको निर्माण गर्न चाहनेहरूको इच्छाविपरीत भाषा विकासको यात्रा अघि बढ्दै आएको छ । अघि युरोपतिर पनि रोमन र ल्याटिन भाषालाई मिलाएर वर्चस्व स्थापनाको प्रयास भएको थियो, जुन काम सफल हुनसकेन । हाम्रै देशमा पनि लोकजीवनमा प्रचलित सरल-सरस नेपाली भाषालाई ‘गँवारहरूको भाषा’ भन्दै संस्कृत भाषालाई बढावा दिने भरपूर प्रयत्न भएकै हो । तर त्यो प्रयास लोकभाषाको स्वैच्छिक अवलम्बन र विनिमयको आवश्यकताले पन्छाइदियो । यद्यपि प्राज्ञिक क्षेत्रमा आज पनि संस्कृतभाषाको पठनपाठन, अध्ययन-अनुसन्धानको क्रम चलिरहेको भए पनि भाषिक वर्चस्व भने नेपालीको रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा हेर्दा पनि चौधौं शताब्दीसम्म ‘पाखेबोली’ भन्दै बहिस्कारसमेत गरी पन्छाउन खोजिएको अंग्रेजीभाषाले आज विश्वव्यापी वर्चस्व कायम गर्न पुगेको छ । स्वयं बेलायतमा प|mेञ्च र ल्याटिन भाषाको प्रयोग थियो । राज्यले त्यसलाई जोगाउने प्रयत्न पनि गरेको थियो । त्यति भए पनि लोकजीवनमा फैलिंदै गएको अङ्ग्रेजी भाषालाई बाध्यतावश राजकीय मान्यता दिनुपरेको थियो ।
आजको विश्व सञ्चार, यातायात, शिक्षा, प्रविधि र व्यापारका माध्यमले अत्यन्तै नजिक, एकात्मक र सुगम बन्नपुगेको भए पनि भाषा, साहित्य संगीत र कलाका क्षेत्रमा पृथक् सांस्कृतिक विशिष्टता साथ गतिशील छ । प|mान्स, जर्मनी, जापान र चीन जस्ता विकसित देशले अंग्रेजी भाषाको विकल्पमा आˆनै राष्ट्रको भाषालाई प्रवर्द्धन गरेर प्रज्ञा र प्रविधि विकास एवं विस्तार गरिरहेका पनि छन् । त्यति भएर पनि ती देशका भाषाको तुलनामा अङ्ग्रेजीको वर्चस्व विस्तार भएकै छ । हाम्रो देश नेपालमा पनि जातीयभाषा प्रवर्द्धनको कुरासँगै नेपाली भाषालाई हेप्ने, विदूपीकरण गर्ने जस्ता गलत चिन्तन र व्यवहार पनि देखापरेको छ । आˆना सन्तानहरू स्वदेशका महँगा आवासीय विद्यालयमा र विदेशमा अंग्रेजीभाषाका माध्यमबाट विशिष्ट अध्ययन गर्दै गरेको तथ्य लुकाएर कतिपय जातिवादी नेताहरूले जनसमुदायलाई अगाडि बढ्ने विचारभन्दा पछाडि फर्केर जाति, भाषा र परम्पराका नाममा अल्मल्याई रहेका पनि छन् । उनीहरूसँग यी विषयमा ठोस नीति छैन । हाम्रोजस्तो सानो देशमा जाति र भाषाको प्रश्नलाई ठीक ढङ्गले समाधान खोज्ने काम अन्तरजातीय हित र राष्ट्रिय एकताको विषयसँग जोडेर मात्र गरिनुपर्दछ । शैक्षिक-प्राज्ञिक अध्ययनको विषय र व्यावहारिक जीवनको प्रयोगलाई औचित्य, सन्दर्भ र सापेक्षतामा हेरिनु पर्दछ । मानिसले जतिसुकै बल गरे पनि संसारका सबै भाषा सधैंभरि बाँच्दैनन् भन्ने तथ्यगत यथार्थ हाम्रैसामु छ । भाषा प्रयोगको अवस्थालाई हेर्दा संसारका धेरै देशहरू बहुभाषिक अवस्थामा रहेको देखिन्छ तर ती राष्ट्रको परिधिमा र अन्तर्राष्ट्रको संसर्गमा कुनै न कुनै सम्पर्क भाषालाई अँगालेर त्रिभाषिक प्रयोगतर्फ लम्किएका पाइन्छन् । पहिलो आˆनो स्थानीय भाषा, जो मूलतः जातीय वा क्षेत्रीय सीमाभित्र रहेको हुन्छ । दोस्रो राष्ट्रिय भाषा जो सम्पर्कको माध्यम बनेर अन्तरजातीय आदानप्रदान शिक्षा, सूचना र आर्थिक विनिमयसँग सम्बन्धित भएर देशव्यापी सीमामा फैलिन्छ, तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय भाषा जो विश्वसम्पर्कको माध्यमका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कको विविधरूपमा अँगालिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्व सम्पर्कका निम्ति पाँच भाषा-अंग्रेजी, प|mेन्च, जर्मन, स्पेनिस, चिनियाँलाई अँगालेको छ । मुस्लिम समुदायका बीच पनि भाषिक विविधता रहेको छ र बुद्धिष्टका बीच पनि त्यस्तो विभेद छ । इसाई विश्वासका मानिस हुन् वा हिन्दु सनातनी सबैमा भाषिक विविधता छ र केही मात्रामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क भाषाका सन्दर्भमा समानता पनि छ । त्यसैले भाषालाई जातीय दम्भको विषय नबनाएर मानवीय सञ्चारको माध्यम स्वीकार्दै उपयुक्त राष्ट्रिय भाषा नीतिका आधारमा अँगाल्ने, अध्ययन गर्ने, जोगाउने अथवा संरक्षण गर्ने काम गर्नुपर्दछ ।
नेपाली समाजको स्वरूप, विकासको तह र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सापेक्षताका आधारमा भन्दा हाम्रो भाषानीति आधारभूत अर्थमा नै त्रिभाषिक नीति हुनु उपयुक्त हुनेछ । त्रिभाषिक नीतिलाई अँगाल्दा यसको वैकल्पिक पक्षलाई पनि एकैसाथ संयोजन गर्नसकिने हुन्छ । मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा र राष्ट्रिय भाषाका रूपमा आन्तरिक राजनीतिक संरचना अनुरूप संयोजन गर्नसकिने हुन्छ । भाषा नीतिमा अँगाल्नैपर्ने अर्को व्यवहारिक कुरा के छ भने राज्यको पुनःसंरचनासँगै राजकीय अङ्गका प्रत्येक मुख्य मुख्य निकाय वा स्थानहरूमा भाषाविज्ञको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । त्यसप्रकारका विशेषज्ञले दोभाषे भएर राज्य र जनताका बीचमा सम्प्रेषक दायित्व बहन गरी योगदान दिन सक्दछन् । राजकीय क्षेत्रमा प्रयोग हुने माध्यम भाषाको सन्दर्भमा पनि त्रिभाषिक नीति नै उपयुक्त हुनेछ । स्थानीय, प्रान्तीय र राष्ट्रियतहमा प्रयोग हुने भाषालाई दीर्घकालीन योजना र सोच अनुसार प्रयोग गर्नेगरी नीति निर्माण गरिनुपर्दछ । भाषाहरूको अध्ययन अनुसन्धान, संरक्षण र विकासका सम्बन्धमा पनि भाषानीतिमा सुस्पष्टता रहेको हुनुपर्दछ । कामकाजी बन्नसक्ने स्थितिमा नरहेका भाषाहरू भाषा वैज्ञानिक अध्ययनको विषयका रूपमा रहँदा नै सञ्चरण कार्य हुँदै भावी पुस्ताको पहुँचसम्म विस्तार गर्न सकिने हुन्छ । केही विवेचकहरूले द्विभाषिक नीति अँगाल्नु पर्ने धारणा पनि सार्वजनिक गरिरहेका छन् । मेरो विचारमा त्यसो गर्नु केही समयका लागि मात्र सोच्नु हुनेछ । हामीले अल्पकालीन समाधानतर्फ भन्दा दीर्घकालीन समाधानतर्फ आफूलाई चिन्तनशील बनाउने हो भने नेपाल र नेपालीको हितमा अन्तरजातीय एकता प्रवर्द्धन गर्नेगरी सोच्ने हो भने र राष्ट्र र अन्तराष्ट्रको सम्बन्ध, सरोकार र सञ्चारलाई हेर्ने हो भने विना कुनै हिचकिचाहट त्रिभाषिक नीति नै अँगाल्नु पर्दछ । द्विभाषिक नीतिले मातृभाषा र प्रान्तीय भाषा वा क्षेत्रीय भाषालाई त समेट्ला तर राष्ट्रिय परिधिमा अध्येतालाई उभ्याउन सक्दैन । मातृभाषा र राष्ट्रभाषा अँगालेर द्विभाषिक पठनपाठन गराउने हो भने प्रान्तीय वा क्षेत्रीय भाषा छुट्छ । राष्ट्रभाषा र अन्तर्राष्ट्रिय भाषा अँगाल्ने स्थानीय भाषा हुन्छ । मातृभाषा नै क्षेत्रीय भाषा रहेको अवस्थामा उनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय भाषातर्फ अग्रसर हुन सक्छन् भने जातीय भाषा, राष्ट्रिय भाषा र अन्तर्राष्ट्रिय भाषा गरी त्रिभाषिक स्वरूप अँगाल्न सकिने हुन्छ । मातृभाषा स्वदेशी सम्पर्क भाषा र विदेशी सम्पर्क भाषाका विकल्पबाट कुनै रोज्न सकिने मिल्ने हुन्छ । त्यसकारण सांस्कृतिक नीतिको व्यापक परिधिमा भाषानीतिलाई नियाल्दा यतिखेर त्रिभाषिक नीति अवलम्बन गर्नु नै उचित हुने लाग्दछ ।
संविधान निर्माणको वर्तमान चरणमा भाषा नीतिको कुरालाई राज्यको निर्देशक सिद्धान्तभित्रै समेटेर जानुपर्दछ । सूचनाको हक, शिक्षाको हक, रोजगारीको हक, स्वास्थ्योपचारको हक, विचारधाराको हक जस्ता विषयसरह नै साहित्य संगीत र कला जस्ता सांस्कृतिक विषयलाई पनि समेट्नु जरूरी छ । सांस्कृतिक विविधताभित्र रहेको विश्वासको विविधतालाई आधुनिक विज्ञान र प्रविधिका सहारामा लोककल्याणकारी, देशभक्तिपूर्ण एवं वैज्ञानिक बनाउनका निम्ति पनि जनसमुदायमा रहेका वाणीलाई भाषा भावना र भाइचारालाई ठीक ढङ्गले परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । वास्तवमा मान्छेका सबै कुरा मनोभाव र आकाङ्क्षाहरू भाषाकै माध्यमबाट व्यक्त हुने हुँदा भाषाहरूको अध्ययन, संरक्षण, विकास र वैज्ञानिकीकरणका लागि सुस्पष्ट भाषानीतिको तर्जुमा गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व बनेको हुन्छ । त्यसकारण यतिबेला भाषानीतिको सम्बन्धमा व्यापक छलफल चल्नु र चलाइनु सामयिक हुनगएको छ ।