कोराना, राज्य र विश्वविद्यालयहरू

NarendraRajPaneru


कोराना भाइरसले महाशक्ति राष्ट्र, सम्पन्न व्यक्ति, विकसित मुलुक, राज्यका हर्ताकर्ता मन्त्री तथा नेताहरूका साथै तथाकथित आफूलाई शैक्षिक तथा बौद्धिक जगत्कै मसिहा ठान्नेहरूको असली रूप र औकात देखाइदिएको छ । अपदवादको रूपमा केही समाजवादी देशहरू जस्तै चीन, भेनेजुएला, क्युवा आदिले यो समस्यालाई मानवीय सङ्कटका रूपमा लिएर मिलिटयाण्टरूपमा कार्यक्रम बनाई कार्यन्वयन गरी सफलताका नजिक पुगेका छन् । पुजीवादी देशहरू दक्षिण कोरिया, जापान, सिंगापुर जस्ता देशहरूले नाफाभन्दा जनता तथा मानिसहरूलई महत्व दिँदा समस्या हल गर्नेक्रममा छन् । केही देशहरू स्पेन, आयरल्याण्ड, दक्षिण अफ्रिकी देशहरूले निजी अस्पताललाई राष्ट्रियकरण गरेर समाजवादी मोडेलमा गई समस्यासँग जुझदै छन् ।

अँझै पनि केही देशहरू आफ्ना जनताभन्दा व्यापार, मानिसको जीवनभन्दा व्यावसायिक नाफा, देश र जनताको हितभन्दा कमिसनको चक्करमा यो समस्यालाई झन् अल्झाउँदै र बल्झ्याउँदै मानवजाति विरुद्धकै अपराध गरिरहेका छन् । हाम्रो देश नेपाल पनि यो तेस्रो समूहको दुश्चक्रमा फँसेको यावत तथ्यहरूले पुष्टि गर्दछन् ।

छिमेकी चिनमा कोरान भाइरसले आक्रान्त भई यो रोग विश्वभरि फैलिँदै गर्दा हाम्रा नेता र प्रशासकहरूले नेपाल कोरोना फ्रि भन्दै व्यापारिक स्वार्थ मात्र हेर्नु, कुनै मानवीय, भौतिक तथा मेडिकल सम्बन्धी तयारी नगर्नु, अन्तर्रारिष्ट्रय विमान तथा स्थलमार्गमा कुनै सावधानी नपअपनाउनु, क्वारेन्टाइन र स्वास्थ्य जाँच सम्बन्धी कुनै तादरुकता नदेखाउनु, लालावाला सहित भारतीय सीमानामा भोक र रोगको सन्त्रासले रोइकराइरहेका नेपालीहरूलाई समयमा नै सहजीकरण नगर्नु, सत्ता, भाषण तथा कमिसनमा नै रमाउँदै गर्दा जब कोरानाले दोस्रोपटक नेपाल प्रवेश गरेसँगै विश्व स्वास्थ्य संगठनले दबाव दिँदा निद्राबाट ब्युझे झैँ त गर्यो । दुर्भाग्य, व्यावहारतः नेपाल सरकार जनताप्रति संवेदनशील हुन नसकेको मात्र नभई त्यसको लागि ल्याकत पनि नराख्दो रहेछ भन्ने तथ्य विगतका केही दिनहरूका क्रियाकलापले पुष्टि गर्दछन् ।

प्रशस्त समय र जानकारी हुँदाहुँदै पनि बेइमान राजनीतिज्ञ, भ्रष्ट तथा अयोग्य प्रशासनले अन्ततः देशभरि लक डाउन गरे तापनि आफनो न्यूनत म कर्तव्यवाट च्यूत भएको देखियो । न त दैनिक ज्यालादारीको केही व्यवस्था, न त मध्यमवर्गको लागि कुनै सहजता, न त विदेशबाट आएकाहरूका लागि व्यवस्थित तथा स्वास्थबद्र्धक क्वारेन्टाइन, न त शंकास्पद कोरोना संक्रमितहरूका लागि परीक्षणको सुविधा ।

डा गोविन्द के.सी.को विरुद्ध तथा निजी अस्पतालको पक्षमा लागेको दुई तिहाइको कम्युनिष्ट सरकार आज निजी अस्पतालहरूले जनताको मौलिक अधिकार भित्र पर्ने स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गर्दा तथा सरकारकै निर्देशन अवज्ञा गर्दा उल्टै सरकार नै निरीह भएको छ । जनताले पाउनु पर्ने न्यूनत म स्वास्थ्य उपचार नपाई कोरोनाको शंकामा क्वारेन्टाइनमा तीन जना मानिसहरू मर्दा पनि सरकार कोरोना भाइरसले मरेका होइनन् भन्दै विज्ञप्ती निकाल्दै मख्ख परेको छ ।

सरकार आफ्नै नीति र व्यवहारले, अफ्नै विगत् र वर्तमान, आफ्नै बोली र वास्तविकताको विरोधाभासले थिलथिलो भई केही बोल्न नसक्ने र गर्न नसक्ने अवस्थामा छ । फोहरी राजनीतिको दुश्चक्रमा फँसेको प्रशासन पनि किं कर्तव्य विमुढ भएको छ । सायद् सक्षमहरू कार्यान्वयन गर्ने निकायमा छैनन, अक्षमहरूबाट के आस गर्नु ? हरेक स्वाभिमानी व्यक्तिको विवेकले यही भन्छ ।
यस पीडादायी अवस्थामा देशलाई सहज निकास दिन कम्तीमा विश्व विद्यालयहरू तथा यसका प्रबुद्ध वर्गको केही कर्तव्य हुन्थ्यो । अनैतिक पाखण्डी राजनीतिले थिलथिलो पारेको अहिलेको राजनीतिमा गरिने वर्गीयताका नारा र विश्व विद्यालयमा हुने बौद्धिताका बहस अरूलाई उल्लु बनाउने प्रपञ्च बाहेक अरू केही देखिएन ।

नेपालमा मस्तसँग कुनै सुस्ताएको छ भने ती हुन् –नेपालका विश्वविद्यालयहरू । यिनीहरूसँग माइक्रोबोयलोजी, मेडिसिन, फार्मेसी, ल्याब टेक्निसियन, विज्ञान, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यवस्थापन, समाजशास्त्र, सङ्कट व्यवस्थापन, सूचना तथा सञ्चार जस्ता सैंयौं विभाग, हजारौं प्राध्यापक, हजारौं स्नातकोत्तर, एम्फिल् तथा पिएच्डी गरिरहेका अनसुन्धानकर्मीहरू छन् ।

ल्याब अध्ययन अध्यापन गर्नेहरूलाई कोराना परीक्षण कीट पत्ता लगाउने, मेडिसिन र फार्मेसी अध्ययनअध्यापन गर्नेलाई कोरना सम्बन्धी औषधीमा अनसन्धान गर्ने, मेडिकल अध्ययन अध्यापन गर्नेहरूलाई अस्पतालहरूमा आवश्यक परे अभिमुखीकरण तालिमपश्चात् जनताको उपचारमा सहभागी गराउने, शिक्षा अध्ययन अध्यापन गर्नेहरूले सङ्कटकाल तथा अबको वैकल्पिक शिक्षाका बारेमा बहस गर्ने, मानविकी विषयहरूले समाज र यसका अवयवहरूको विश्लेषण गर्ने आदि । के यी विश्वविद्यालयहरू सहज अवस्थामा कोरा सिद्धान्तको बुद्धिविलास गर्ने चौतारी मात्रै हुन् ? राष्ट्र समस्यामा पर्दा यिनीहरूको भने कुनै दायित्व हुँदैन । पिपिईको व्यवस्थापन गर्न पनि महावीर पुनलाई नै बाध्य पार्नु पर्छ ?

विश्व विद्यालयहरूले आफ्ना सङ्काय तथा संस्थाहरूलाई वर्तमान समस्याको हलका उपायहरूमा अनसन्धान गर्न, सक्रिय तथा प्राज्ञिक भूमिका निर्वाह गर्न, यसका प्रभावका बारेमा अध्ययन गर्न, यो महामारी पछि भावी नेपालको चित्र कोर्न, राज्यलाई स्पष्ट र सटिक सल्लाह र सुझाव दिन केले रोकेको छ ? यत्रो विज्ञहरूको समूहलाई कोठाभित्र निष्क्रीय रूपमा थुनेर राज्यले र विश्व विद्यालयहरूले पनि देश र दूरदराजका जनताप्रति घात गरेको छ । जनताको छाक काटेर दिएको करबाट सेवा सुविधा लिएर यस महाहारी र सङ्कटको बेला निष्फिक्रीसँग सुत्न सक्ने बौद्धिक तथा प्राज्ञिक वर्गको काम छैन ।

उच्च शिक्षाका नाममा खुलेका बेकामे सेता हात्तीहरूलाई आम जनताहरूले धिक्कार्नुभन्दा पहिले नै विघटन गरिदिए हुन्छ । समस्याको बेला ज्यूँदो नदेखिने प्रदेश तथा स्थानीय राज्य, दलहरू तथा तिनीहरूका ठुला, छोटे नेताहरू र कमिसनका चक्क्रमा गणेश शैलीमा नेताका इर्दगिर्दमा रमाउने हनुमानहरूको हिसाबकिताब जनताले राम्रैगरी लेखेर राख्ने छन् । ती हिसाब किताब आउने चुनावमा राम्रैगरी फरफारक हुने छ भन्ने कुरा अहिलेको यो घडीमा सबैमा जाजकारी गराउनु एउटा सचेत नागरिकको कर्तव्य हुन जान्छ । चेतना भया ।

(लेखक अङ्ग्रेजी विषयमा विद्यावारिधिरत भएर त्रिवि अन्तर्गत अङ्ग्रेजी विभागका उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ ।)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *