आदरणीय जनसमुदाय,
भर्खरै भोट हालेर मन्साएको भूत यति चाँडै दैलोसामु किन टुप्लुकियो भनेर नहडबडाउनु होला। नेता भनेको त पार्टीको हुन्छ, इलम/उद्यमरहित भए’नि घरबार चाहिं दरबारमै चलाउँछ, यस्ता गबरु पनि नेता भइखान आएछ पनि नभन्नुहोला। निर्वाचित नेता भए’नि चोट्टे परे’सी जनता नसम्झी धर पाइएन। त्यसो त, कहिले मौका मिल्ला र सभासद् बबुराको थाप्लोमा भुत्भुते खन्याउँ भन्ने उत्कट चाहना जनसमुदायमा पनि हुन्छ नै। जस्तो समाज, त्यस्तै नेता उसै भनिएको होइन। तपाईंहरूकै भोट खुस्काएर माननीय भएको हुँदा साह्रै हाइलम्फू नसम्झ्नुस्!
खासमखास कुरो के भने, पार्टीको साँढस्तरकाहरूले सेवा, सुविधा जति आफैं लुँड्याएर हामी जस्ता लगभग स्वतन्त्र माननीयहरूको भागमा फुँइया मात्र राखिदिएबाट यो खण्ड आइलागेर मरेको हो। नम्बरी लोक कल्याणकारी सरकारले सबै पार्टीका संसदीय दलका नेतालाई महीनावारी यातायात खर्चबापत एकमुष्ट बाइस हजार नगदी चढाउने निर्णय गर्यो। एकसीटे पार्टीका नेताले समेत त्यत्रो रकम कुम्ल्याउँदा हामी चाहिं मकैका खोया सरह हुन पुग्यौं।
धम्कीको ढिकुटी नै रित्तिने गरी सभामुखलाई धम्क्यायौं, बार–बार रोयौं, तर असत्तीले कानाँ बतास लगाएको भए मरिजाऊँ! अनेकानेकलाई प्रत्यक्षतर्फको मुर्गा बनाएर सिला खोजेको भोटले कनीकुथी एक थान सभासद् जोरजाम गरेको टिपनटापन दलका नेताले हसुर्न मिल्ने सुविधा हामी सग्लै निर्वाचितहरूले पाएनम्। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा बेल्नुपर्ने पापड र गर्नुपर्ने तिकडम समेतको फाँटवारी निकाल्दा अझ् धेरै बुक्याउन पाउनुपर्नेमाथि घोर नाइन्साफी भयो!
चालकखर्च सरकारले दिए’सी गाडी चाहिं तिनका बराजुले उपलब्ध गराउँछ? दौरा न सौराको खल्तीले मात्र के गर्नु? भन्दै सभामुखसामु लट्टन लिइरहेका पार्टीका नेताहरू चालक खर्च सहितको गाडी र घरभाडा दिए’सी घरवालीको प्रबन्ध पनि मिलाइदिनु चंख सरकारको परम कर्तव्य हो भनेर सम्झाइरहेका छन्। हुन पनि, सुना–सुना निवासमा मन चञ्चल भई इधर–उधर चोंच मार्न गएको बेला पुलिसको रेडबाट फुत्किन कसैले नागाबाबा शैलीमा दौड लगायो भने सिङ्गो विरादरीमा भूकम्प नआउला भन्न सकिने कौनो आधार छैन।
त्यसमाथि, हामी त सुविधाको विरोधी नभई समानुपातिक वितरणका पक्षपाती हौं। पार्टी सहितको होस् या पार्टी रहित, नेता त आखिरी नेतै हो! संविधानको नजरमा सबै जनता समान हुन् भने तिनले नेता चुनेका सभासद्हरूको सुविधामा पनि मरिगए विभेद रहनुहुन्न। ‘अनिकालको मानु, बाँडीचुँडी खानु’ भनेर शास्त्रले पनि नेताजनको सुविधा समान रूपले बढ्नु/बढाउनुपर्छ भन्ने निर्देश गरेको छ। राज्यको ढुकुटीमा नेताले नै घुकुती खेल्न पाएन भने जनताले के खाक भेट्टाउँछ?
आदरणीय जनसमुदाय,
बाढीपीडितलाई राहत दिनु भन्दा नेतालाई भत्ता/सुविधाकै धन्दा भनेर टेन्सन लिने काम नगर्नुस्। बाढीपहिरो गएको दुई सातापछि झ्सङ्गिएका प्रतिपक्षी नेताले सदनमा पड्किएर समय कटनी गरिसक्नुभएको छ। उँघ मारिरहेको सरकार पनि यसो चलमलाइसकेकोले यो च्याप्टर क्लोज भइसकेको बुझनुस्। जहाँसम्म अरू पनि बाढीपहिरो थपिएको छ भन्ने जिज्ञासा छ, बर्खामा बगाउने बाढी नआएर ओछ्याउने राडी आउँछ त? सधैं एउटै फिराकमा लाग्न नभ्याउने नेता स्वयं दुःखी रहुन्जेल जनतालाई सुखी हुने नसीव मिल्दैन भन्ने कुरा तपाईंहरूले किन नबुझने? आफैं आहत नेताले जनतालाई कहाँबाट राहत बाँड्छ? बरु हामी दुखियाहरूको दुःख दूर गर्न जनता जुर्मुराएर आन्दोलन थाल्नुस्।
सम्पत्तिको नाममा दाउरेसँग बन्चरो मात्र थियो, तर पार्टीका साँढहरू करोडौं रुपैयाँको उपचार गर्छन्। हामीले चाहिं भिटामिन खाँदा’नि कचकच गरिन्छ। सभासद्हरूले भिटामिन खान पाए हृष्टपुष्ट संविधान जन्माउँछन् भन्ने सत्यप्रति एकपित्को सम्मान छैन। भिटामिन महात्म्य नजानेका फटिचरहरू बिल फर्स्योटमा भाँजो हालिरहेका छन्, मानौं पिलन्धरे संविधान जन्म्यो भने अपजस तिनले बोक्छन्। पहिले जस्तो सरकार सुताउने–उठाउने उठापट्की चल्द्या’भे सुविधा/भत्ता विनै पनि हिनहिनाइन्थ्यो होला। त्यो पनि छैन। पार्टीहरूका थुप्रैले संसदीय नेता, सचेतक आदि भै खाएका छन्। हामीलाई सुविधाको लागि एउटा अचेतकको पगरी पनि छैन।
यस्तो दारुण अवस्थामा ‘पोले पनि घामै जाती’ हुने भएकाले जनसमुदायलाई जनार्दन ठानी यो दुखडाको केही टुकडा बयान गरिम्। ‘दूधको दूध र पानीको पानी’ छुट्याई निसाफ होस्!
महेश थापा
हिमाल खबरपत्रिका
१५-२१ भदौ २०७१
31 Aug – 6 Sep 2014